शुभशंकर कँडेल

आधारभूत रुपमा संसयदीय लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र रहेका व्यवस्थाहरुमा कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीको एक प्रमुख काम कुटनीतिक सम्बन्धलाई सुमधुर, सहज बनाउँदै विस्तार र विकसित गर्नु हो । त्यसका माध्यमबाट नै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग, सद्भाव र साझेदारी बढाउनु पर्दछ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पूर्ण बहुमतको सरकार गठन भएको झण्डै डेढ वर्षमा उनले भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व आर्थिक मञ्चका लागि स्वीजरल्याण्ड, कोष्टारिका, भियतनाम, कम्वोडिया, जेनेभा, संयुक्त अधिराज्य र फ्रान्सको भ्रमण गरेका छन् । यो आफैंमा ऐतिहासिक र सक्रिय पहलकदमी हो । यही अवधिमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको दुई पटक नेपाल भ्रमण भएको छ । २५ वर्षपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई बधाई दिने सन्दर्भ पारेर नेपालको भ्रमण गरेका छन् । विमस्टेक राष्ट्रहरुको चौथो समिट नेपालले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।

त्यससँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको १३ वर्षपछि राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले चीनको राजकीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ भने राष्ट्रपतिबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ, पोल्याण्ड र कतारको समेत भ्रमण भएको छ । यसले नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा शुरु गरिएको कुटनीतिक नयाँ पहलकदमीको योजनावद्ध अभियान थप स्पष्ट गर्दछ । त्यसका अतिरिक्त सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र चीनको औपचारिक स्तरको भ्रमण र समकक्षीहरुसँग छलफल अघि बढाएर नेपालको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई थप अघि बढाउने दिशामा योगदान गरेको मान्न सकिन्छ । त्यसबाहेक दुई पक्षीय रुपमा परराष्ट्र लगायतका विभिन्न मन्त्रीस्तरीय भ्रमण र आदान प्रदान तीव्र ढङ्गले अघि बढिरहेका छन् ।

यही सिलसिलको अन्तिम कडीका रुमपा जारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक पहलकदमी दुई छिमेकीमा सीमित हुने सङ्कुचित विरासतबाट मुक्त गरी चौतर्फी विस्तार गरेर संसारभरका अधिकांश प्रभावशाली देशसँग जीवन्त सम्बन्ध बनाउने योजनावद्ध पहल हो । यद्यपी यसरी गरिएका पहलकदमीलाई आशातित प्रतिफलमा बदल्न देशभित्र सोही अनुसारको संरचना र संस्थागत विकासको आवश्यकता झन बढी टड्कारो देखिएको छ । अहिले बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे सँगको वार्ता र छलफल अघिल्लो वर्षको न्युयोर्क वार्ताको उन्नत अवस्था हो । तथापि बेलायतको आन्तरिक राजनीतिका कारण समकक्षी मे कामचलाउ अवस्थमा पुग्दा अलिक खल्लो भएपनि संस्थागत कुटनीतिक मेमोरीमा चल्ने ती देशहरुका सन्दर्भमा को कतिबेला कस्तो अवस्थामा थियो भन्दा पनि सम्वादको सिलसिला र भएको छलफललाई महत्व दिने परम्परा रहेकाले अन्यथा हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती सेनामा कार्यरत र अवकाश प्राप्त गोर्खाहरुको जायज चासो र पुराना भइसकेका सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रमुख विषय नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक समकक्षीसँग राखेका छन् । सम्भवत अबको एक महिनाभित्र बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीले छिटै नेपालको भ्रमण गर्ने बेलासम्ममा त्यो विषय एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

१७ वर्ष पहिले बेल्जियममा हतियारको डिल गर्न जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हतियार डिल चरम विवादमा परेपछि निकै रोइकराई गरी निम्तो मागेर झण्डै दुई हप्ता युरोपमा विताउनु परेकाले बेलायतको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला अमेरिकाले गरेको अफगानिस्तानमाथिको आक्रमण र त्यसमा जबर्जस्त बेलायतलाई समेत घिसारिएको बेलामा देउवाले बेलायत पुगेर माओवादी दबाउन समकक्षीसँग याचना गर्नु बाहेक अन्य कुरा उठाएका थिएनन् । तत्कालीन अवस्थामा देउवाको हतियारको कमिशन र कथित आतङ्कवादका नाममा अनुनय विनय गर्ने भन्दा माथिको हैसियत पनि थिएन । तर यसपटक ओलीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली प्रथामिकताका विषय समकक्षी मे, विपक्षी दलका नेता जेरोमी र राजकुमार ह्यारीसमक्ष समेत उठाएका छन् । यी तीन पक्ष नै बेलायतका आधिकारिक र अन्तिम राजनीतिक सत्ताका अधिकारी हुन् ।

त्यसैगरी युरोपको शक्तिशाली तथा नेपालको पुरानो मित्र मध्येको एक फ्रान्सको भ्रमणले नेपाल–फ्रान्सबीचको सम्वन्धलाई ताजापन दिन सफल हुनेछ । त्यसमा पनि आगामी अगस्तको तेस्रो साता फ्रान्समा नै जी–७ का राष्ट्रप्रमुखहरुको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कार्यकारीको फ्रान्स भ्रमणको महत्व अरु बढेको छ । जी–७ को आगामी बैठकमा छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाइएको छ भने उत्तरी छिमेकी चीन त जी–७ को सदस्य नै हो ।

पहलकदीसँगै उपादेयता कति ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसपटकको युरोप भ्रमणले नेपालको परिवर्तित अवस्थाको औपचारिक जानकारी गराउन सफल भएको छ । सँगसँगै नेपालको विश्वमा कोही पनि दुश्मन छैन भन्ने नीतिलाई अघि सार्दै नेपालले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली‘को अवधारणालाई समेत विश्व मञ्चमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । यसका आधारमा नै युरोपेली देशहरुले नेपाललाई सघाउने र सोही अनुसारको व्यवहार गर्न नयाँ ढङ्गले सोच्ने निश्चित छ । नेपाल अव राजनीतिक अस्थिरता र गञ्जागोलको भूमरीबाट बाहिर निस्केको छ । दुई विशाल छिमेकीसँगको सम्बन्ध अरु बढी सुदृढ र सुमधुर बन्दै गएको छ । त्यसका अतिरिक्त नेपाल कुनै पनि विश्व महाशक्ति वा अन्य सैन्य संगठन र रणनीतिको सिकन्जमा प्रवेश त के त्यस्तो विषयलाई वाहियात मान्दछ भन्ने पनि प्रम ओलीको युरोप भ्रमणका सन्दर्भमा बताउन पनि यो भ्रमणको महत्वपूर्ण काम भएको छ ।

पछिल्लो समय चीनले अघि बढाएको विकास केन्द्रित सञ्जाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको प्रतिउत्तरमा अमेरिकाले एशियाली क्षेत्रमा इन्डो प्यासिफिक कमाण्डको अवधारणा अघि सारेको छ । त्यसमा नेपाललाई घिसार्ने दुष्प्रचार पनि चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमण अरु बढी आवश्यक थियो भन्ने बुझ्न सक्नु पर्दछ । नेपाल चीनको विकास केन्द्रित बिआरआइको पक्ष राष्ट्र हो । त्यस अन्तर्गतका विकास परियोजनाहरु विश्वका अन्य ६५ भन्दा बढी मुलुकमा जस्तै गरी नेपालमा पनि सुरु हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुका अनुसार केही समयभित्रै दक्षिणी छिमेकी भारत पनि बिआरआईको सदस्य बन्ने निश्चित छ । त्यसोभएपछि नेपालको विकासमा हाम्रा दुवै छिमेकीहरुलाई काम गर्न र लगानी बढाउन पनि सजिलो हुनेछ । यो नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रथामिकता हो ।

नेपालले हासिल गरेको राजनीतिक उपलव्धी र पार्टी एकताले सिर्जना गरेको शक्तिलाई जनताको जीवनस्तर उकास्ने तहमा तीव्र ढङ्गले लाग्ने विषयमा ओली मन्त्रिपरिषद्ले गति लिन नसकेको यथार्थतालाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यससँगसँगै कर्मचारी तन्त्रको पुरातन र पश्चगमनमुखी तथा अल्छी प्रवृत्तिमाथि निर्ममतापूर्वक काम गर्नु पर्ने दायित्व फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै काँधमा रहेको छ । त्यसका लागि सत्तारुढ दलले समेत आफ्नो विगतको कूलतपूर्ण विरासतलाई विसाएर नयाँ शिराबाट देश र जनताका लागि योगदान गर्न तयार हुनै पर्दछ । त्यसका लागि सत्तारुढ दलका दुई पाइलटबाट नै त्यस कामको सुरुवात गरेर कम्तीमा केन्द्रीय कमिटि जनताका नजरमा र वास्तविक व्यवहारमा पनि जनताको सर्वोच्च आर्दश र भरोसायोग्य संस्था बन्नै पर्दछ ।

अन्यथा जति ठूलो राजनीतिक उपलव्धी हासिल भएको छ त्यसको कैयौं गुना ठूलो दुर्घटना हुने खतरा आइलाग्ने निश्चित छ । सत्तारुढ दलको दलीय लिगेसी विश्वलाई मन नपर्ने शव्दावली हो भने सत्तारुढ दलको नेतृत्व र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको बानी, व्यवहार र कार्यप्रणाली यथास्थितिकै अवस्थामा रहेमा वा बद्नाम भएका पात्रको परिवर्तन नगरिएमा खतराको घण्टी अरु बढी चर्को बज्नेछ । आशा छ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई कानसम्बन्धी कुनै समस्या नभएकाले चौतर्फी दिशाबाट आइरहेका आवाज सुन्नमा समस्या पर्ने छैन ।