काठमाडौं, जेठ ३१

सरकारबिरुद्ध खनिने कुनै उपाय नपाएपछि अहिले पनि संसददेखि सडकसम्म बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा के भयो भन्दै कांग्रेस नेताहरु प्रश्न गरिरहेको भेटिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २६ बर्षदेखि भूमाफियाले आफ्नो नाममा बनाएको बालुवाटारको जग्गा खोजी गरी रोक्का गरेपछि एकपछि अर्काे रहष्य बाहिर आउने क्रम जारी नै रहेको छ ।

अहिले मन्त्रिपरिषदको निर्णय, भूमी ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको निर्णयपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले बालुवाटारको चार सय १७ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको छ । त्यसमध्ये अवैध रुपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको जग्गा तीन सय ३४ कित्ता रहेको छ । मालपोतले सरकारको नाममा रहेको ८३ कित्ता पनि रोक्का गरेको छ । व्यक्तिको नाममा लगिएको तीन सय ३४ कित्ता जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल ९९ रोपनी रहेको छ ।

बालुवाटारमा व्यक्तिको नाममा लगिएका अन्य जग्गाको खोजी भइरहेको पनि मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । अहिले पनि ब्यक्तिको नाममा पारिएको सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्ने क्रम जारी रहेको छ । तथ्यको कसीमा हेर्दा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सवैभन्दा बढी दोषी देखिनुभएको छ । तात्कालिन गृहमन्त्रीका रुपमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका नै बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्ने प्रमुख अश्त्र बनेको छ ।

कस्को पालामा के भयो ?

१. कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय, संघर्षमा खोसिएका जग्गाको छानबिन गरी फुकुवा गर्ने

०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीलगत्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले १४ जेठ ०४७ मा निर्णय गर्यो ‘०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले तदारुकताका साथ छानबिन गर्ने । साथै, सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।’

२. भट्टराई मन्त्रिपरिषदको दोस्रो निर्णय : ‘जफत भएकोमध्ये हदबन्दीभित्रको जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने ।’

८ साउन ०४७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले कस्ता जग्गा फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर गृह मन्त्रालयलाई दिशानिर्देश गर्यो । बैठकले भन्यो, ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र जग्गा फिर्ता गर्ने ।’

३. भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो निर्णय : ‘हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा फिर्ता दिए भूमि ऐनको बर्खिलाप हुने ।’

३ भदौ ०४७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले जग्गा फिर्ताको प्रक्रियालाई थप व्याख्या गर्दै भन्यो, ‘तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने ।’

४. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमा आफू फस्ने देखेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले जग्गाको छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढाउनु भएन । आफ्नो कार्यकालभर उहाँले फाइल बन्द गरेर राख्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई थियो । तर, भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री उपाध्यायका पालामा कुनै पनि छानबिन भएन । जेठमा पहिलो निर्णय भएको हो, तर एक वर्षसम्म सरकार रहे पनि निर्णय कार्यान्वयनमा गएन । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जग्गा फिर्ता पनि गरेन ।

५. गृहमन्त्री भएको एक वर्ष मौन बसेर देउवाले पठाए मालपोतलाई फाइल

पहिलो आम निर्वाचनपछि १५ जेठ ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो शेरबहादुर देउवाले । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन । किनकि, ललितानिवास बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो ।

गृहको त्यही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक ०४९ मा सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाका रूपमा सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा २६ रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ४९ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा थप दर्ता गरिदियो

बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो । यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन । फिर्ता गर्ने हो भने यही प्रकरणमा सरकारले सँगै अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाथ गण रहेको महाराजगञ्जको लक्ष्मीनिवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि राणा परिवारका नाममा फिर्ता दिनुपर्छ ।

फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनसम्मत आधार नदेखिएपछि तात्कालिन गृहमन्त्री देउवा एक वर्षसम्म मौन रहनुभयो । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेश पूरा नगरी देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाइदियो । गृहको त्यही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक ०४९ मा सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाका रूपमा सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा २६ रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ४९ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा थप दर्ता गरिदियो ।

दुई महिनापछि २३ पुस ०४९ मा सरकारको स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाको नाममा २८ रोपनी १५ आना क्षेत्रफल जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन ७ रोपनी १४ आना जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा दर्ता गरिदियो । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्पष्ट निर्देशन पालना नगरी गृह मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयको मिलिभगतमा सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । देउवाले गर्नुभएको त्यही बदमासी ओली सरकारको पालामा आएर बाहिर आएको हो ।

बालुवाटारको जग्गा हडप्ने प्रक्रियाको निर्णायक बिन्दु देउवाले पठाएको त्यही फाइल थियो । त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद्ले थप जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई सहयोग पुर्याए । कात्तिक र पुस ०४९ मा भएको नामसारीका यी जग्गाको मिसिल मालपोत कार्यालयबाट गायब पारिएको छ । सो फाइल खोजी भइरहेको छ ।