काठमाडौं, बैशाख ११ । प्रमुख दलहरुबीच टीआरसी बिद्येयकसहित संसदीय समितिको बिषयमा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको तीन दलको शीर्ष तहको बैठकमा १५ सदस्यीय टीआरसी विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक विशेष समितिमा छलफल गरेर मात्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ। गिरीका अनुसार बैठकमा संसद्को चालु अधिवेशन पनि वैशाख १५ गतेसम्म चलाएर अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक यही १२ गतेको लागि बोलाइएको छ। यो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकारले बजेट ल्याउनको लागि बजेट अधिवेशनको आह्वान गर्छ।

बैठकमा एमालेको अडानबमोजिम संसदीय समितिको नेतृत्वमा पनि दलहरुबीच सहमति भएको छ । एमालेले २ विशेष समितिमध्ये राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको सभापति पाउने भएको छ ।त्यस्तै एमालेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ सदस्यमध्ये कांग्रेस बराबर ४ सदस्य पाउने भएको छ ।

त्यस्तै संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले लेखा समिति र थप एक समितिको सभापति पाउने सहमति भएको छ । बैठकमा सहभागी एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक सीधै संसदमा लगेर पारित गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानूनमा समस्याका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अघि बढ्न सकेको छैन ।

वार्तामा एमालेबाट अध्यक्ष केपी ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यो सहमतिसँगै अब संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ समिति गठनलगायतका सबै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।