– हीरामान लामा

लोकतन्त्रको सार केवल निर्वाचनमा सीमित हुँदैन। नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न, लेख्न, प्रश्न गर्न, असहमति जनाउन र राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न पाउनु नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो। यी सबै अधिकारको संरक्षण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम स्वतन्त्र प्रेस हो। जब प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ, तब सत्ता जवाफदेही बन्छ; जब प्रेसमाथि अङ्कुश लाग्छ, तब लोकतन्त्र क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ। त्यसैले विश्वभरि लोकतन्त्रको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमुख सूचकका रूपमा हेरिन्छ।

विश्व इतिहासले देखाएको छ- सर्वसत्तावाद कुनै एकै दिन जन्मिने व्यवस्था होइन। यो विस्तारै विकसित हुन्छ। सुरुआतमा सत्ताले आफ्नो आलोचना मन पराउँदैन, त्यसपछि आलोचकलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्छ, त्यसपछि सञ्चारमाध्यममाथि प्रभाव जमाउन खोज्छ र अन्ततः नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण स्थापित गर्छ। यही प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने गर्छ।

विश्वप्रसिद्ध लेखक जर्ज अर्वेलको कालजयी उपन्यास ‘१९८४’ ले यस्तै अवस्थाको भयावह चित्रण गरेको छ। उक्त कृतिमा राज्यले नागरिकको व्यवहार, विचार, भाषा र अभिव्यक्तिमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्छ। “बिग ब्रदर” को अवधारणाले देखाउँछ कि जब सत्ता अनियन्त्रित बन्छ, नागरिकको निजी स्वतन्त्रता समाप्त हुन थाल्छ। मानिस केवल शरीरले मात्र होइन, सोचाइले पनि राज्यको नियन्त्रणमा पुग्छ। सत्यलाई समेत सत्ताले आफूअनुकूल परिभाषित गर्न थाल्छ।

त्यस्तै, रुसी लेखक अलेक्जेन्डर सोल्जेनित्सिनको ‘द गुलाग आर्किपेलागो’ ले सोभियत शासनकालमा राज्यद्वारा गरिएको क्रूर दमन, राजनीतिक बन्दीकरण र मानवअधिकार उल्लङ्घनको यथार्थ उजागर गरेको छ। सत्ताको विरोध गर्नेहरूलाई कसरी जेल, यातना र त्रासमार्फत चुप लगाइयो भन्ने विवरण आज पनि लोकतन्त्रका पक्षधरका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा रहेको छ।

राजनीतिक चिन्तक हन्ना आरेन्टले आफ्नो चर्चित कृति ‘द ओरिजिन अफ टोटालिटेरियनिज्म’ मा सर्वसत्तावाद केवल सैन्य शक्ति वा हिंसाबाट मात्रै टिक्दैन भन्ने स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार प्रचारबाजी, झुटा सूचना, भयको राजनीति, संस्थाहरूको कब्जा र नागरिकबिच अविश्वास सिर्जना गरेर पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ। जब राज्यका सबै संयन्त्र एउटै राजनीतिक स्वार्थको नियन्त्रणमा पुग्छन्, तब लोकतान्त्रिक प्रणाली केवल नाममा मात्र बाँकी रहन्छ।

यी कृतिहरू इतिहासका साहित्यिक दस्ताबेज मात्र होइनन्। ती आज पनि संसारका हरेक लोकतान्त्रिक समाजका लागि चेतावनीका घण्टी हुन्। दुर्भाग्यवश, यिनै चेतावनीका सङ्केतहरू अहिले नेपालमा पनि विभिन्न स्वरूपमा देखिन थालेका छन्।

नेपालले लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो। हजारौँ नागरिकको बलिदान, जनआन्दोलन र निरन्तर संघर्षबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र जबाफदेही शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राज्य सञ्चालनको शैलीलाई नियाल्दा शक्ति केही व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति क्रमशः बढिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ।

राज्यका संवैधानिक निकायहरू, प्रशासनिक संयन्त्र र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा दलीय स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाइरहेको छ। राजनीतिक नियुक्ति, नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक स्रोतको वितरणमा पारदर्शिताभन्दा राजनीतिक निष्ठालाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसैसँगै नीतिगत भ्रष्टाचारले पनि नयाँ रूप लिएको छ। प्रत्यक्ष घुसखोरीभन्दा पनि कानुनी प्रक्रिया र नीतिलाई नै निश्चित समूहको हितअनुकूल बनाउने अभ्यास लोकतन्त्रका लागि अझ खतरनाक मानिन्छ। जब नीति निर्माण नै सीमित स्वार्थका लागि हुन थाल्छ, तब नागरिकको विश्वास राज्यप्रति घट्दै जान्छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य सुरक्षित राख्न प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य छ। यसको जिम्मेवारी केवल पत्रकारको मात्र होइन। राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, विश्वविद्यालय, कानुन व्यवसायी, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैको साझा दायित्व हो।

यी सबै प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वतन्त्र प्रेसमाथि पनि देखिन थालेको छ। लोकतन्त्रको चौथो अङ्गका रूपमा परिचित सञ्चारमाध्यमले सरकार, प्रशासन र राजनीतिक दलका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने दायित्व निर्वाह गर्छ। तर जब प्रेसमाथि राजनीतिक, आर्थिक वा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरिन्छ, तब त्यो भूमिका कमजोर हुन पुग्छ।

आज सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रत्यक्ष सेन्सरशिपभन्दा बढी अप्रत्यक्ष दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। सरकारी विज्ञापनको वितरण, सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा विभेद, कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग, कर अनुसन्धानको नाममा दबाब तथा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रभावले प्रेस स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिइरहेका छन्।

विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर सञ्चारमाध्यमहरू यस्ता दबाबबाट बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। सरकारी विज्ञापन रोक्ने, निजी क्षेत्रलाई समेत अप्रत्यक्ष दबाब दिने वा राजनीतिक निकटताको आधारमा विज्ञापन वितरण गर्ने अभ्यासले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधार कमजोर बनाउँछ। आर्थिक रूपमा निर्भर सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र रूपमा सत्य बोल्न कठिन अवस्थामा पुग्न सक्छन्।

त्यति मात्र होइन, पत्रकारमाथि हुने धम्की, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने चरित्रहत्या, मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति र आलोचनालाई राष्ट्रविरोधी वा राजनीतिक पूर्वाग्रही भनेर व्याख्या गर्ने संस्कृतिले पनि स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरण खुम्च्याइरहेको छ। लोकतन्त्रमा पत्रकार सरकारका विरोधी होइनन्; उनीहरू सार्वजनिक उत्तरदायित्वका पहरेदार हुन्। पत्रकारको प्रश्नलाई शत्रुताका रूपमा हेर्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाँदैन।

सूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। सूचना लुकाउने, ढिलाइ गर्ने वा चयनात्मक रूपमा उपलब्ध गराउने अभ्यासले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनाउँछ। पारदर्शिता र जबाफदेहिता सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले सूचना नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति अन्ततः नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।

विश्व इतिहासले एउटा साझा निष्कर्ष दिएको छ-जुन समाजमा स्वतन्त्र प्रेस कमजोर हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार बलियो हुन्छ। जहाँ प्रश्न गर्ने संस्कार हराउँछ, त्यहाँ सत्ताको दुरुपयोग बढ्छ। जहाँ नागरिक डराउन थाल्छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र केवल औपचारिकतामा सीमित रहन्छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य सुरक्षित राख्न प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य छ। यसको जिम्मेवारी केवल पत्रकारको मात्र होइन। राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, विश्वविद्यालय, कानुन व्यवसायी, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैको साझा दायित्व हो।

राजनीतिक दलहरूले प्रेसलाई आफ्ना समर्थक वा विरोधीका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तनसँगै सञ्चारमाध्यमप्रतिको दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सत्ता अस्थायी हुन्छ, तर स्वतन्त्र संस्थाहरू स्थायी हुनुपर्छ।

पत्रकारिताले पनि आफ्नो व्यावसायिक विश्वसनीयतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सन्तुलित पत्रकारिताले मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको नैतिक आधारलाई मजबुत बनाउँछ। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै पत्रकारिताको व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्नु आजको आवश्यकता हो।

नेपालका युवाहरूका लागि पनि यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। डिजिटल युगमा सूचना युद्ध नयाँ चुनौती बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने झुटा सूचना, दुष्प्रचार र योजनाबद्ध प्रचारबाजीले लोकतान्त्रिक बहसलाई प्रभावित पार्न सक्छ। त्यसैले तथ्यमा आधारित सूचना पहिचान गर्ने क्षमता विकास गर्नु आजको नागरिक शिक्षाको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

इतिहासले देखाएको छ कि कुनै पनि निरंकुश शासन स्थायी हुन सकेको छैन। हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी वा अन्य धेरै सर्वसत्तावादी शासन अन्ततः जनताको प्रतिरोध र सत्यको शक्तिसामु टिक्न सकेनन्। तर उनीहरूको पतनअघि लाखौँ मानिसले स्वतन्त्रता गुमाए, असङ्ख्य परिवार पीडित बने र समाजले ठुलो मूल्य चुकायो। त्यसैले इतिहासबाट समयमै पाठ सिक्नु बुद्धिमानी हो।

नेपाल पनि त्यही मोडमा उभिएको छ, जहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अझ बलियो बनाउने कि क्रमशः कमजोर हुन दिने भन्ने निर्णय समाजले सामूहिक रूपमा गर्नुपर्नेछ। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु भनेको कुनै एक पेसाको हित रक्षा गर्नु मात्र होइन; यो संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक भविष्यको रक्षा गर्नु हो।

आज आवश्यक कुरा सत्ता वा प्रतिपक्षको पक्षपोषण होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण हो। नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय, विधिको शासन र निष्पक्ष पत्रकारिताको पक्षमा उभिन सक्ने समाज मात्रै दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध र लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ।

यसैले अहिलेको आवश्यकता दलीय ध्रुवीकरणभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको मूल मर्म जोगाउने साझा अभियान हो। बौद्धिक वर्ग, सञ्चारकर्मी, युवा, नागरिक समाज र आम नेपाली नागरिकले स्वतन्त्र प्रेसमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपविरुद्ध स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्छ। किनभने स्वतन्त्र प्रेसमाथि लागेको पहिलो प्रहार अन्ततः सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार बन्न सक्छ।

लोकतन्त्र बचाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै स्वतन्त्र विचार, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षा गर्नु हो। इतिहासले दिएको यही शिक्षा आज नेपालका लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक र अपरिहार्य सन्देश बनेर उभिएको छ।

( लेखक प्रेस चाैतारी नेपालकाे महासचिव हुनुहुन्छ )