काठमाडौं, भदौ १८ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले भोटेकोशीमा आएको विपत्तिपछि सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको कांग्रेस अब सरकारका कामबारे प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार तथा राहतलाई केन्द्रित गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग आयोजना गरेको छलफलमा शर्माले सरकारलाई सहयोग गर्न कांग्रेसले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय विपत्तिको सामना एकताका साथ गर्नुपर्ने नीति लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भोटेकोशीमा विपत्ति आएलगत्तै राष्ट्रिय विपद्लाई एकताका साथ सामना गर्नुपर्छ भन्ने नीतिका साथ हामीले सरकारलाई सहयोग गर्‍यौँ । तर अब सरकारलाई प्रश्न गर्ने अवस्थामा कांग्रेस आइपुगेको छ ।”

रसुवाका जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारमा आवश्यक प्राविधिक पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको बताउँदै शर्माले मन्त्रीहरू उद्धारमा भन्दा प्रचारमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रसुवाका जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार प्राविधिकहरूले गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसमा खेलवाड गरेर मन्त्रीहरू प्रचारवाजीमा रमाउनुभयो । यो मानवताविरुद्धको अपराधसरहको काम हो ।”

शर्माले विपत्तिको समयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । एउटा स्थानीय तहमा परेको विपत्तिमा अर्को स्थानीय तहले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन उहाँले जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलको प्रारम्भमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकले समयमा उद्धार र राहत पाउन नसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो । संघीय सरकारले स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरेर काम गर्न खोज्दा प्रभावित क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँहरूको भनाइ थियो ।

सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले राहत सामग्रीको अभावभन्दा पनि उपलब्ध सामग्री वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउन समस्या रहेको बताएका थिए । राहत वितरणका लागि अपनाइएको एकद्वार प्रणालीका कारण यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको अनुभव थियो ।

कांग्रेसले लिएको अडानअनुसार राहत वितरणको एकद्वार प्रणाली स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनीहरूले दिएका थिए ।

छलफलमा शव गृहमा राखिएका शवमा समेत लुटपाट भएको आरोप लगाउँदै सहभागीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रभावित क्षेत्रमा सहज पहुँच पाएको तर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई निषेध गरिएको भन्दै उनीहरूले रोष व्यक्त गरेका थिए ।

भदौ १० गतेको विपत्तिपछि सरकारले ठूलो काम गरेको जस्तो प्रचार गरिए पनि प्रभावित क्षेत्रमा भने राज्यविहीनताको अवस्था रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका थिए ।

सरकारी प्रचार र प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता बढाएर उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।

छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका निवर्तमान महासचिव बंशलाल तामाङसहित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कांग्रेसका पार्टी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले भोटेकोशी विपत्तिपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखेर तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।