काठमाडौं, भदौ १८ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले रसुवामा बाढी-पहिरोका कारण आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा, सपना र भविष्यको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने बताउनुभएको छ।

रसुवामा बाढी-पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई बागमती प्रदेश सरकारले सरकारको रूपमा मात्र नभई परिवारकै रूपमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो।

मुख्यमन्त्री थापा मगरले आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुन नदिने बताउँदै उहाँहरूको शिक्षा तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘बाढी-पहिरोमा आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुन दिँदैनौँ। उहाँहरूको शिक्षा, सपना र भविष्यको जिम्मेवारी बागमती प्रदेश सरकारले लिनेछ।’

मुख्यमन्त्री थापा मगरले विपद्को पीडामा रहेका रसुवावासीलाई दुःखको घडीमा प्रदेश सरकारको साथ रहने विश्वाससमेत दिलाउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘दुःखको घडीमा सरकार होइन, परिवार बनेर साथ दिनेछौँ।’

रसुवामा आएको बाढी-पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

यस अघि आज बसेकाे प्रदेश सभा बैठकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी आमा-बाबु गुमाएका बालबालिकालाई आवाससहित कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षा दिने निर्णय गरेको हाे ।

बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि पनि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उक्त व्यवस्थाका कारण विपद्का बेला रकम परिचालन तथा खर्च गर्न प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र संघीय कानुनअनुसार थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय भएकाे हाे ।  अब आवश्यकताका आधारमा विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा नै रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् कोष परिचालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन यस्ताे निर्णय गरेको हाे । 

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।