बालेन सरकारले योजनावद्ध र खराव नियतका साथ एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई पक्राउ गरी गोप्य अनुसन्धानका नाममा २५ दिन थुनामा राखेको तथ्य छ्याङ्गै भएको छ । बिशेष अदालतले नै अपराधकर्ममा संलग्न अभियुक्त जोगाउन निर्दाेषमाथि मुद्धा लगाएको पोल खोलिदिएको छ ।

काठमाडौं, साउन २ । ‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सलंग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसूरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दिपक भट्टको वित्तिय कारोवार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेकोसमेतको अवस्था हुँदा … पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्षको लागि पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू,’ बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आतंकवादी शैलीमा पक्राउ गरी २५ दिन थुनेर बुझाएको बिष्णु पौडेलबिरुद्धको मुद्धामा बिशेष अदालतको भनाई हो यो ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकार खराव नियत र आपराधिक योजनाका साथ कसरी लागेको छ भन्ने उदाहरण पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बन्नुभएको छ । बालेन सरकारले पौडेललाई बिनाकसुर र बिना आधार हचुवामा पक्राउ गरी २५ दिन थुनेको र अपुष्ट अभियोग लगाएको तथ्य खुलेपछि इमान्दार मानिस सकाउने बदमासहरुको डरलाग्दो खेल पनि उजागर भएको छ ।

यही आधारमा बिशेष अदालतले पौडेललाई साधरण तारेखमा रिहा गरेको छ । पौडेललाई २० करोड ९० लाख सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपसहित पक्राउ गरे पनि त्यो आरोप प्रमाणित हुने कुनै पनि आधार नभएको भन्दै विशेष अदालतले शुक्रवार साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दिपक भट्टलाई लाभ पुर्याउन पौडेलले सहयोग गरेको आरोप सरकारको थियो । तर, सरकारले दाबी गरेका कुनै पनि आरोपको प्रमाण नपुग्ने तथा पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिने भन्दै अदालतले पौडेललाई रिहा गरिदिएपछि सरकारको नियतमा गम्भीर खोट र मानवमा हुनै नहुने आपराधिक मनोबृत्ति देखिएको तथ्य उदांगो भएको छ ।

एक वरिष्ठ कानून व्यवसायी अदालतको यो आदेशले बालेन सरकार आपराधिक मनोबृत्तिको रहेको प्रमाणति भएको बताए । ‘उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पार्टी कार्यक्रममा रहेको बेला सुर्खेतमा पक्राउ गरेर माइक्रोबस चढाएर काठमाडौं ल्यायो, म्याद थपका लागि पटकपटक अदालत पेश गर्दा प्रमाण छ, गोप्य अनुसन्धान भइरहेको छ भन्यो । तर, मुद्दा दर्ता गर्दा आरोप प्रमाणित गर्ने त्यस्ता कुनै प्रमाण थिएनन् । अदालतले एक रुपैयाँ पनि धरौती राख्न नलगाई छाडिदियो, यसबाट सरकारले प्रतिशोधका लागि समात्ने र सार्वजनिक बेइज्जत गर्ने नियतका साथ काम गरेको प्रमाणित नै भयो,’ बिशेष अदालतमा उपस्थित अधिकांश कानून ब्यवसायीले शुक्रवार साँझ भने ।

अर्थ मन्त्रालयमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई असार ८ गते असारमा सुर्खेतमा पार्टीको कार्यक्रमस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो । अर्थमन्त्री रहेका बेला पौडेलले कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माको स्वामित्वमा भएको श्रीराम टोबाको प्रालिको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर दिपक भट्टलाई सस्तोमा दिलाउन दबाब दिएको आरोप विभागले लगाएको थियो । पौडेल र मालपानीले आफ्नो बयानका क्रममा पौडेलको संलग्नताबारे बोलेको भन्दै पौडेलमाथि अनुसन्धान गरिएको सरकारको दाबी थियो ।

तर, विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले सरकारका कुनै पनि दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ । अदालतले श्रीराम टोबाको अन्तर्गतको सेयर दिपक भट्टको कम्पनीले खरिद गर्ने बेला पौडेल अर्थमन्त्री नै नरहेको, आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको र दीपक भट्टसँग उनले वित्तिय कारोबार नदेखिएको, तथा पौडेलको सम्पत्ति तथा बैंक खाता हेर्दा पनि उनले लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

बरु विशेष अदालतले दिपक भट्टसँग श्रीराम टोबाको मात्रै होइन, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर खरिदविक्रीमा समेत कारोबार देखिएका कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सरकारले मुद्दा नचलाएको भन्दै उल्टै सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अदालतले पौडेललाई एक रुपैयाँ पनि धरौटी नराखी साधारण तारेखमा छोड्दै अदालतले सरकारमाथि निकै गम्भीर सवाल उठाएको छ ।

अदालतले श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर दिपक भट्टलाई बेच्दा विष्णु पौडेलले दबाब दिएको प्रमाणित नभएको । श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिका संचालक र शेयरधनीहरु चुन्नुप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीले बयान गर्दा उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दिपक भट्ट संचालन रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रा.लिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रा. लि.का नाममा विक्री गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने बताएको दाबी गर्दै विभागले अदालतमा मुद्दा लगेको थियो ।

यस्तै शर्मा र मालपानीले आफ्नो स्वामित्वको सेयर दिपक भट्टलाई बेचेको मात्रै होइन, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लि.को नामको २० लाख कित्ता शेयर आफूहरुको स्वामित्वको स्याफ्रोन सीके इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका नाममा खरिद गर्दा पनि पौडेलले सहजीकरण गरेको बयान दिएको आरोप विभागले लगाएको थियो । तर, उक्त शेयरहरु खरिद विक्रीबाट लाभग्राही देखिएका सम्बद्ध कम्पनी वा व्यक्ति उपर आरोपदाबी नलिएको विषयमा अदालतले प्रश्न उठाएको छ । जसले यो सेयर कारोबारबाट लाभ पायो, उसलाई मुद्दा दायर नै नगर्ने कार्यले त्यो काम पौडेलको सहजीकरणमा भएको भन्न नसकिने अदालतको निचोड छ ।

यसैगरी पौडेलमाथिको अनुसन्धान दिपक भट्टलगायतमाथिको मुल मुद्दासँग सम्बन्धित हो । ‘तर, मूल आरोपदावीको रुपमा विशेष अदालतमै विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादी दिपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा उनका कम्पनीका नाममा श्रीराम टोवाकोको सेयर खरिद गर्ने क्रममा विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको भनेर कुनै पनि तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको देखिँदैन,’ अदालतले भनेको छ ।

अदालतले सरकारले पौडेलबिरुद्ध हुँदै नभएको अभियोग र झुटो दावावेश गरेको तथ्य पनि औल्याइदिएको छ । दोस्रो– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दाबी गरेजस्तो श्रीराम टोबोकोको सेयर बेच्ने बेला पौडेल अर्थमन्त्री रहेको भनेर सरकारले झुटो दाबी गरेको पनि विशेष अदालतले किटानी गरेको छ । श्रीराम टोवाको उद्योगको शेयर २०८० चैत १५ मा हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसबेला पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ । त्यसो हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री नभएको बेला भएको सेयर हस्तान्तरण उहाँले अतिरिक्त लाभ दिलाइदिने आश्वासनमा प्रभावमा पारी भएको भन्ने सरकारको आरोपलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

यसैगरी दिपक भट्टसँग पौडेलको आर्थिक कारोबार पनि नदेखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । विशेष अदालतमै चलिरहेको अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दिपक भट्टको आर्थिक कारोवारसँग पौडेलको आर्थिक कारोबार पनि नदेखिएको अदालतको भनाइ छ । विष्णु पौडेलको खातामा जम्मा ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै भेटिएको भन्दै विशेष अदालतले शेयर खरिदबिक्रीको लाभ पौडेलले पाएको प्रमाणित नहुने उल्लेख गरेको छ ।