काठमाडौं, साउन २ । नेकपा (रास्वपा) का नेता एवं सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै नेता न्यौपानेले पछिल्ला केही शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमले न्यायालयको व्यापक समीक्षा अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको बताउनुभएको छ। उहाँले न्यायालयको पुनर्संरचनाबिना सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आम नागरिकले न्यायको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सम्भव नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ।

उहाँले न्यायालयका विषयमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै यस कार्यमा ढिलाइ हुँदै गए भविष्यमा त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

नेता न्यौपानेले राज्यका सबै निकायले समयानुकूल परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसबाट मात्रै देशमा अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो भनाइ आवेगमा आएर नभई गम्भीर समीक्षा र विश्लेषणबाट आएको निष्कर्ष भएको दाबी गर्नुभएको छ।

विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उक्त निर्णयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा फरक–फरक प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ। रास्वपा नेता न्यौपानेको अभिव्यक्ति पनि त्यही प्रतिक्रियाको निरन्तरता हो।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ : 

विगतका केही शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारिरहेको छ। न्यायालय पुनर्संरचना बिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन, साथै आम सर्वसाधारण नागरिकले समेत न्यायको प्रत्याभूत गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। यस कर्मलाई जति ढिला गर्‍यो त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्दछ र मात्रै देश परिवर्तन गर्न सम्भव छ। यो मेरो आवेगमा आएर बुझेको बुझाई नभई गम्भीर समीक्षाबाट निस्किएको निष्कर्ष हो। जय देश ।