– नवराज पथिक 

आरोप, अनुसन्धान र अदालतबिचको सन्तुलन

नेपालमा कुनै प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धान सुरु हुने बित्तिकै सार्वजनिक बहस अदालतको इजलासभन्दा धेरै अघि सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक मञ्च र सञ्चारमाध्यममा प्रवेश गर्ने गरेको छ। अनुसन्धानका प्रारम्भिक चरणमै कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा झन् बलियो बनेको देखिन्छ। यही परिवेशमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाले पनि देशव्यापी बहस सिर्जना गर्‍यो।

उहाँको पक्राउ, अनुसन्धान, विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता र त्यसपछि अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि यो प्रकरण केवल एउटा राजनीतिक नेताको कानुनी लडाइँमा सीमित रहेन। यसले अनुसन्धान निकायको व्यावसायिक क्षमता, अभियोजनको गुणस्तर, अदालतको संवैधानिक भूमिका, सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासनको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

तर यो प्रकरणको विश्लेषण गर्दा एउटा आधारभूत कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ- विशेष अदालतले दिएको आदेश अन्तिम फैसला होइन। अदालतले विष्णु पौडेल दोषी वा निर्दोष हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छैन। अदालतले केवल त्यतिबेलासम्म अनुसन्धान निकायले प्रस्तुत गरेका सामग्रीका आधारमा उहाँलाई थुनामा राख्न आवश्यक कानुनी आधार पर्याप्त देखिएन भन्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो। त्यसैले यस आदेशलाई न पूर्ण सफाइका रूपमा बुझ्न मिल्छ, न अनुसन्धानको अन्तिम असफलताका रूपमा।

यही बिन्दुबाट यो प्रकरणलाई भावनात्मक वा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट होइन, कानुनी र संस्थागत दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अनुसन्धानको सुरुवात कसरी भयो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको मूल केन्द्र केही व्यावसायिक कारोबार र तिनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि थिए। अनुसन्धानको क्रममा केही व्यवसायीहरूको आर्थिक कारोबार, शेयर किनबेच, बैङ्किङ विवरण तथा अन्य वित्तीय गतिविधिको अध्ययन हुँदै जाँदा अनुसन्धान निकायले केही राजनीतिक व्यक्तित्वसँग सम्भावित सम्बन्ध रहेको आशङ्काका आधारमा अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्‍यो। यही क्रममा विष्णु पौडेलको नाम अनुसन्धानको घेरामा आयो।

अनुसन्धान पक्षको दाबी थियो कि केही आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रयोग भएको हुन सक्छ। यही आधारमा उहाँ विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइयो र पक्राउपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो।

तर अनुसन्धान सुरु हुनु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। लोकतान्त्रिक फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धान भनेको सत्यको खोजी गर्ने प्रक्रिया हो। अनुसन्धानको उद्देश्य कसैलाई दोषी घोषणा गर्नु होइन; प्रमाण सङ्कलन गरी अदालतसमक्ष परीक्षणका लागि प्रस्तुत गर्नु हो। त्यसैले अनुसन्धान निकायले आरोप लगाएको मात्र आधारमा कसैलाई अपराधी मान्न सकिँदैन।

पक्राउसँगै सुरु भएको सार्वजनिक बहस

विष्णु पौडेल लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय व्यक्तित्व हुनुका साथै पटक–पटक अर्थमन्त्री भइसकेका नेता हुन्। त्यसैले उहाँको पक्राउले स्वाभाविक रूपमा ठुलो राजनीतिक र सार्वजनिक चासो पैदा गर्‍यो।

पक्राउ भएको केही घण्टामै सामाजिक सञ्जाल दुई धारमा विभाजित भयो। एक पक्षले यसलाई प्रभावशाली नेतामाथि कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनका रूपमा व्याख्या गर्‍यो भने अर्को पक्षले राजनीतिक प्रतिशोधको निरन्तरता भएको आरोप लगायो। सञ्चारमाध्यममा अनुसन्धानका प्रत्येक चरण प्रमुख समाचार बने। कतिपय विश्लेषणहरू अनुसन्धानको प्रगतिभन्दा राजनीतिक अर्थ लगाउन केन्द्रित देखिए।

यही चरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न ओझेलमा पर्‍यो- अनुसन्धान निकायले अदालतमा कस्ता प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ ?

लोकतान्त्रिक समाजमा अनुसन्धानबारे सूचना सार्वजनिक हुनु स्वाभाविक हो। तर अनुसन्धानको प्रारम्भिक अवस्थामै सार्वजनिक धारणा यति बलियो बन्छ कि अदालतको निर्णय आउनुअघि नै समाजले आफ्नो फैसला सुनाइसकेको हुन्छ। यही प्रवृत्तिलाई सामान्यतः “मिडिया ट्रायल” भनेर चिनिन्छ।

अनुसन्धान पक्षको दाबी

विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा अनुसन्धान पक्षले मुख्य रूपमा केही आर्थिक कारोबार, शेयर किनबेच, बैङ्किङ विवरण, सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बयान तथा कम्पनीसम्बन्धी कागजातलाई आफ्नो आधार बनाएको देखिन्छ। अनुसन्धान पक्षको निष्कर्ष थियो कि यी सामग्रीलाई समग्र रूपमा हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ।

तर अनुसन्धानको निष्कर्ष र अदालतको निष्कर्ष एउटै हुँदैन। अनुसन्धान निकायले कुनै घटनालाई शङ्कास्पद मानेर मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ, तर अदालतले त्यसलाई प्रमाणको आधारमा स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्छ। यही कारण अनुसन्धान र न्यायपालिकाको भूमिका फरक–फरक हुन्छ।

अदालत अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन; अदालतले अनुसन्धानको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय हो। अनुसन्धानकर्ताले सङ्कलन गरेका सामग्री कानुनी मापदण्ड पूरा गर्छन् कि गर्दैनन्, प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न पर्याप्त छन् कि छैनन्, वा थप सुनुवाइ आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय अदालतले गर्छ। यही संवैधानिक सन्तुलन नै विधिको शासनको आधार हो।

विशेष अदालतको आदेशको कानुनी अर्थ र अनुसन्धान प्रणालीका लागि सन्देश

विष्णु पौडेल प्रकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोड विशेष अदालतले उहाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि आयो। पक्राउको क्षणदेखि सार्वजनिक बहसको केन्द्र आरोप थियो, तर अदालतको आदेशपछि बहसको केन्द्र प्रमाण, अनुसन्धानको गुणस्तर र कानुनी मापदण्डतर्फ सर्‍यो। यद्यपि आदेश सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसको अर्थलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक र सार्वजनिक व्याख्या हुन थाले। कसैले यसलाई पूर्ण सफाइको रूपमा प्रस्तुत गरे भने कसैले अनुसन्धान निकायको असफलताको प्रमाणका रूपमा चित्रित गरे। तर कानुनी दृष्टिले यी दुवै निष्कर्ष हतारो हुन सक्छन्।

सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने थुनछेक आदेश अन्तिम फैसला होइन। फौजदारी न्याय प्रणालीमा अदालतले प्रारम्भिक चरणमा प्रतिवादी दोषी वा निर्दोष छन् भन्ने निर्णय गर्दैन। अदालतले हेर्ने प्रश्न सीमित हुन्छ-उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा राखिरहन आवश्यक छ कि छैन ?

यदि अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेको सामग्रीबाट प्रतिवादी फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने, अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने वा आरोपसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि हुने पर्याप्त आधार देखिन्छ भने अदालतले हिरासतमा राख्न सक्छ। अन्यथा प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेर मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अघि बढाउन सक्छ। विशेष अदालतले विष्णु पौडेलको हकमा दोस्रो विकल्प रोजेको हो।

यसको अर्थ अदालतले अनुसन्धानलाई अस्वीकार गरेको होइन। अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहन्छ, अभियोजन पक्षले थप प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्छ, प्रतिरक्षा पक्षले त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छ र अन्ततः अदालतले सम्पूर्ण प्रमाणको परीक्षणपछि मात्र अन्तिम फैसला दिन्छ। त्यसैले अहिलेको आदेशलाई अन्तिम सत्यका रूपमा व्याख्या गर्नु न्यायिक प्रक्रियाको मर्मअनुकूल हुँदैन। तर अदालतले एउटा कुरा प्रष्ट भनेकाे छ- प्रमाण पुगेन ।

प्रमाणको गुणस्तर किन निर्णायक बन्यो ?

आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा सामान्य फौजदारी अपराधभन्दा फरक हुन्छन्। यस्ता मुद्दामा केवल शङ्का वा बयानले पुग्दैन। बैङ्किङ कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत, आर्थिक लाभको प्रवाह, कम्पनी संरचना, कर अभिलेख, सेयर कारोबार तथा सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिबिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण यस्ता मुद्दामा प्रमाणको स्तर अत्यन्त उच्च हुनुपर्छ।

विशेष अदालतले पनि यही मापदण्डलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अनुसन्धान पक्षले पेस गरेका बयान, बैङ्किङ विवरण, आर्थिक कारोबार र अन्य कागजातलाई अदालतले समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्‍यो। प्रारम्भिक परीक्षणमा अदालतले थुनामा राख्न आवश्यक पर्ने कानुनी आधार पर्याप्त नदेखेको निष्कर्ष निकाल्यो। यसको अर्थ प्रमाण अस्तित्वमा छैन भन्ने होइन; बरु त्यतिबेलासम्म उपलब्ध सामग्रीले हिरासत आवश्यक ठहर गर्ने स्तर पूरा नगरेको भन्ने हो।

यही बिन्दुबाट अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तरमाथि बहस सुरु भएको हो। यदि अनुसन्धान निकायले सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आरोप लगाउँछ भने अदालतमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त र विश्वसनीय प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा अनुसन्धानप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ। विष्णु पाैडेलका विरुद्ध सरकारले त्याे प्रमाण पुर्याउन सकेन ।

बयान, आशङ्का र प्रमाणबिचको अन्तर

नेपालमा चर्चित मुद्दाहरूमा एउटा प्रवृत्ति बारम्बार देखिन्छ- कसैको बयानमा नाम आएको आधारमा सार्वजनिक रूपमा दोषको धारणा बन्न थाल्छ। तर फौजदारी न्याय प्रणालीमा बयान एउटा प्रमाण हो, अन्तिम प्रमाण होइन। बयानलाई स्वतन्त्र दस्ताबेज, आर्थिक अभिलेख वा अन्य वस्तुगत प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि बयानलाई मात्रै हिरासतको आधार मान्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले अदालतले सामान्यतः बयानसँगै आर्थिक लाभ, बैङ्किङ कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत, लिखित कागजात र घटनाक्रमबिचको सम्बन्धलाई पनि परीक्षण गर्छ। यही कारण अदालतले अनुसन्धान निकायको प्रत्येक दाबीलाई स्वतः स्वीकार नगरी प्रमाणको कसौटीमा परीक्षण गर्छ।

यो सिद्धान्त केवल विष्णु पौडेल प्रकरणमा मात्र होइन, भविष्यका सबै आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दामा समान रूपमा लागू हुन्छ। विधिको शासन व्यक्तिको हैसियतअनुसार होइन, प्रमाणको गुणस्तरअनुसार सञ्चालन हुन्छ।

अनुसन्धान निकायले के सिक्नुपर्छ ?

विशेष अदालतको आदेशले अनुसन्धान निकायलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको देखिन्छ। प्रभावशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा प्रमाणको स्तर अझ बलियो हुनुपर्छ। अनुसन्धान केवल आशङ्कामा होइन, अदालतमा टिक्ने वस्तुगत प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। अनुसन्धानको प्रत्येक निष्कर्ष दस्ताबेज, आर्थिक विवरण र कानुनी आधारबाट पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ।

यसले अनुसन्धान निकायमाथि आलोचना मात्र गरेको होइन, अनुसन्धान प्रणालीलाई अझ व्यावसायिक, प्राविधिक र प्रमाणमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ। आर्थिक अपराधका जटिल मुद्दामा दक्ष जनशक्ति, वित्तीय विश्लेषण, डिजिटल कारोबारको अध्ययन र अन्तरसम्बन्धित तथ्यहरूको वैज्ञानिक परीक्षणबिना सफल अभियोजन सम्भव हुँदैन।

न्यायपालिका अन्तिम सन्तुलनकर्ता 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकायसँग हुन्छ, तर अनुसन्धानको वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग हुन्छ। यही शक्ति सन्तुलनले नागरिकको स्वतन्त्रता र राज्यको अनुसन्धान अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्छ।

यदि अनुसन्धान निकायले भनेको सबै कुरा अदालतले परीक्षणबिनै स्वीकार गर्ने हो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको अर्थ रहँदैन। त्यसै गरी अदालतले अनुसन्धानलाई कुनै आधारबिनै अस्वीकार गर्ने हो भने अपराध नियन्त्रण कमजोर हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान र अदालतबिचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाको होइन, संवैधानिक सन्तुलनको हो।

यो प्रकरणले आजै दिएको एउटा सन्देश भने स्पष्ट छ-नेपालमा विधिको शासन बलियो बनाउने हो भने अनुसन्धान तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, अभियोजन प्रमाणमा टिक्नुपर्छ, अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्छ, सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार हुनुपर्छ र नागरिकले अन्तिम न्यायिक निर्णयको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

विष्णु पौडेल प्रकरणमा पनि विशेष अदालतले यही भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। अदालतले अनुसन्धानलाई रोकेको छैन, तर अनुसन्धानबाट प्रस्तुत प्रमाणको पर्याप्तता परीक्षण गरेको छ। यसले लोकतान्त्रिक शासनमा न्यायपालिकाको भूमिकालाई पुनः स्मरण गराएको छ।

 मिडिया ट्रायल, राजनीतिक व्याख्या र विधिको शासनको वास्तविक परीक्षा