काठमाडौँ, १९ असार । सरकारले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा शून्य लागतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी ९नर्स० पठाउने तयारी थालेको छ । नेपाल र बेलायत सरकारबिच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना ९इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल० पारित भएसँगै सरकारले बेलायतमा नर्स पठाउने तयारी थालेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई देशबिच भएको सम्झौता अनुसार नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीको अनलाइन आवेदन खुलाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले दुई देशबिच यसअघि भएको सम्झौता अनुसार नेपाली नर्स बेलायतमा पठाउने इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल पारित भएसँगै बेलायत पठाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्र्रोटोकलले तोके अनुसार साउनको १० गतेभित्र बेलायतमा एक सय जना नर्स पठाउने गरी अनलाइनमार्फत आवेदन माग गरिने छ ।

आकर्षक तलब र सुविधा रहेको प्रोटोकलमा बेलायत जान चाहनेले कम्तीमा तीन वर्षको नर्सिङ कोर्स पिसिएल नर्सिङ वा बिएनसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने छ भने आइइएलटिएसमा न्यूनतम सात अङ्क अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । त्यसै गरी दुई वर्षको कार्य अनुभव ९वर्किङ एक्सपिरियन्स० पनि प्रोटोकलमा अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रोटोकलले तोकेको योग्यता पूरा गरेकामध्ये सङ्क्षिप्त सूची तयार ९सर्ट लिस्टिङ० गरेर अन्तर्वार्तामार्फत बेलायत जानका लागि छनोट गरिने भन्दै सहसचिव पोखरेलले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा एक सय जना नर्स बेलायत जान पाउने छन् ।”

दुई देशबिच भएको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाल र बेलायतबिच परीक्षणका रूपमा प्रथम चरणमा नेपाली नर्सलाई बेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’ बारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । अब प्रोटोकलले तोकेको व्यवस्था अनुरूप योग्य ठहरिएका नर्सले बेलायतमा रोजगारीका लागि आवसर पाउने छन् ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी ९गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट० प्रक्रियाबमोजिम हुने छ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा ९एनएचएस० मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

नेपालका तर्फबाट प्रोटोकलमा काम गर्नुभएका सहसचिव पोखरेलले नेपालबाट छनोट भएर बेलायत जाने नर्सले सुरुमा असिस्टेन्टका रूपमा काम गरेपछि त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता हुने अवसर पनि मिल्ने र नर्सका रूपमा पनि काम गर्न पाइने जानकारी दिनुभयो । बेलायत जाने नर्सले सुरुदेखि नै बेलायतको सरकारको नियम अनुसार पारिश्रमिक सम्झौता भए अनुसार हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्याङ्‍क अनुसार हालसम्म नेपालमा करिब ७४ हजार नर्सले सेवाका लागि अनुमति ९लाइसेन्स० लिएकामा करिब ४५ हजार नर्सिङ जनशक्ति मात्र सक्रिय भएको तथ्याङ्‍क छ । तीमध्ये नेपाल सरकार अन्तर्गत स्थायी र करारमा १८ हजार नर्स कार्यरत छन् ।

नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधिबिच २०७९ भदौ ६ गते बेलायतमा नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने गरी श्रम समझदारीको हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । नेपालका तर्फबाट श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारी–सरकारी ९जिटुजी० संयन्त्रमार्फत शून्य लागतमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन थालिएको पहिलो पटक हो ।

स्वास्थयकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबमोजिम हुने छ । यस्तै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी रहने कुरा पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । गोरखापत्रबाट