जनता टाइम्स

२३ श्रावण २०८०, मंगलवार १४:१३

बालुवाटारमा साढे ३ घण्टा छलफल गर्दा पनि जुटेन सहमति : सदन चल्ने कि नचल्ने निर्णय गृहमन्त्रीको जवाफमा निर्भर


काठमाडौं, साउन २३ । सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनमा सत्ता पक्ष सहमत नभएपछि आज बसेको प्रमुख दलको बैठक पनि बिनानिश्कर्ष टुंगिएको छ । लामो छलफल भएपनि सत्ता पक्ष आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटेपछि बैठक निश्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

एमालेले सुनकाण्डबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दा सत्ता पक्ष तयार नभएको सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख सचेतकहरु छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

बैठकपछि बर्ताैलाले सदनको अवरोध हटाउन सरकार तयार नभएको बताउनु भयो । ‘सरकारका अडानका कारण सोमबार पनि दुई पटक बैठक बसेर निष्कर्ष निस्कन सकेन । आज पनि साढे ३ घण्टा बालुवाटारमा छलफलमा बस्यौं । तर सहमति जुटन सकेन,’ बर्ताैलाले भन्नुभयो, ‘सरकारको नीति जनताका बीचमा भ्रम छर्ने, प्रतिपक्षलाई शिथिल बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, बैठक बसेपनि निचोड नदिने र समाधानतर्फ जान, संसदको अवरोध हटाउन सरकार तयार छैन ।’

एमाले सचेतक बर्तौलाले गृहमन्त्रीले जवाफ दिने भएकाले आज ३ बजे बस्ने बैठकमा सांसद र गृहमन्त्रीले आफ्ना धारणा राख्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुन तस्करको जालो तोड्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता आउने आस गरेको तर नआएको खण्डमा मागको निरन्तरता हुने जानकारी पनि दिनुभयो ।

‘मुख्य तीन दलका शीर्ष नेता बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ, एमालेले संसदमा गृहमन्त्रीलाई आउनै दिएन भन्ने भ्रम पारेकाले सदन चलाउन दिने र उचित जवाफ नदिए पुनः आफ्ना कुरा राख्ने छौं,’ बर्ताैलाले भन्नुभयो, ‘सुन तस्करका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नेक्ससको बाहिर ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यकता छ । यो समिति गठनको मागबाट हामी पछाडि हटेका छैनौं । सरकार तस्करको संरक्षण गर्न लागेको छ । समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न दिँदैनौं ।’

उहाँले अहिले हरेक काण्डमा सत्ता पक्षकै मान्छे संलग्न भएकाले अनुसन्धान गर्न सरकार डराएको बताउनु भयो । सुन तस्करीमा सत्तापक्षका नै मान्छे संलग्न भएको विवरण आइरहेको कारण आफूहरुले उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्ने माग राखेको उहाँको भनाई छ ।