जनता टाइम्स

१६ मंसिर २०८०, शनिबार ०९:१६

माफियाको संरक्षक बन्यो सरकार, सुशासन कायम गर्ने बीर अस्पतालका निर्देशकमाथि कार्वाही


काठमाडौं, मंसिर १६ । देशकै सबैभन्दा जेठो वीर अस्पतालको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार गरी सेवा प्रवाह गर्नुभएका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई सरकारले कारवाही स्वरुप स्वास्थ्य मन्त्रालय तानेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा डा. पौडेललाई वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानिएको हो ।
हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.पौडेललाई अस्पतालमा काम गर्न नदिएर मन्त्रालयमा हाजिर गराइनुमा राजनीतिक प्रतिशोध र सुधारबिरुद्धको माफियाको खेल देखिएको छ ।

डा. पौडेललाई गत वर्ष माघमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीको पालामा वीर अस्पतालको निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । निर्देशक बनेदेखि नै अस्पताल सुधार अभियानमा लाग्नुभएका पौडेलको पालामा वीरको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । पौडेलले विरामीको टिकट काट्ने सामान्य समस्यादेखि अप्रेसनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यतामा समेत सुधार गरेर अस्पतालमा सुशासन कायम गर्न थालेपछि माफियाको उक्साहटमा निर्देशकबाट हटाइएको हो ।

पौडेलले विरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै सेवा अवधि थप गर्नुभका साथै ओपिडी भएको स्थानमा काउन्टर स्थापना गरेर विरामीलाई सहज बनाउनु भएको थियो । वीर अस्पतालका ल्याब पनि उहाँले विहानैदेखि सञ्चालन गराउनु भएको थियो । मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको पत्रबमोजिम पौडेललाई हटाइएको दावी गरेको छ । वीर अस्पताल सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्ध अघि बढेपछि पहिलेदेखि वीरको दोहन गरेर बसेको गिरोहले पौडेल एमालेको सदस्य भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।

आयोगले सो उजुरी आएको भनेर पत्र पठाए पनि कारवाही गर्नू भनेको छैन । पौडेल एमालेनिकट राष्ट्रिय चिकित्सक संघका महासचिव भएकाले कारवाही गरिएको दावी मन्त्रालयको छ । यो कुनै ट्रेड युनियन नभएर पेशागत संगठन भएको पेशागत महासंघका महासचिव केदार देवकोटाले बताउनु भयो ।

यदि पेशागत संगठनमा आबद्ध रहेको कारण हटाउने हो भने कोही पनि वीरको निर्देशक बन्न योग्य नरहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । किनकी उनीहरु कुनै न कुनै संगठनमा आबद्ध छन् । यसैबीच वीरको निर्देशकबाट हटाइएका पौडेलले आफूमाथिको कारवाही राणा शासन भन्दा कडा अधिनायकवादी रहेको भन्दै विधिको शासनको रट लगाउने कांग्रेसका मन्त्रीको हर्कतबाट लोकतन्त्र लजाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

पौडेलले पत्र सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ, अधिनायक तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेर बहादुर देउवालाई प्रमबाट हटाउँटा ‘निर्वाचन गराउन नसकेको, ‘अक्षम’ भन्ने आरोप लगाएर हटाएको इतिहास छ । दुई वर्षको अवधि तोकी नियुक्ति पाएको मलाई त राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्देशकबाट हटाएको मात्र हैन, हाडजोर्नीको बिशेषज्ञ सर्जनलाई मन्त्रालयमा तानियो । यो राणा शासन भन्दा कडा अधिनयकबाद हो ।