काठमाडौं, चैत २८ । सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधी शबिनोद शर्माको एकल इजलाशले बुधवार यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत गणना गरेको र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई यस्तो आदेश दिएको छ ।

’माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दावीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको तर सरकार सून्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिँदा सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुने भन्दै अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख १० गतेलाई पेशी तोकेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटको आज सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले मख्यमन्त्री अधिकारीमाथि लगाम लगाएको हो ।