काठमाडौं, असार २५ । संसदका प्रमुख दुई ठूला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन कायम भएपछि संसद् फेस गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयसँगै नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार बन्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उहाँको दल नेकपा माओवादी बिश्वासको मत प्राप्त नभए संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतितिनिसभामा सवैभन्दा ठूलो दलको अल्मतको सरकार गठन हुने जिकिर गरिरहेको छ । संसददेखि सवैतिर सरकार गठनको बहश चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसँग भेटेरै संबिधानअनुसार आफू हटेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्दै धम्क्याउनु भएको छ । दुई दलको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सनक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले देउवा मात्रै बन्नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ । तर उहाँको तर्क जस्तो संबिधान र अभ्याश रहेको छैन ।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले २८ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । ७६ (३)मा ‘‘.संसद्को सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ । अर्थात् प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उनीहरुको तर्क छ ।
जबकी कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते भएको सहमति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने छ । सहमति गरेका दुवै दलका नेताहरु संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क छन । यसो हुनुमा आधार छ, नेपालको संबिधान, सर्वाेच्च अदालतको फैसला र मधेश प्रदेशको सरकार गठनमा भएको अभ्याश ।

यस्तो छ संवैधानिक प्रावधान

संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा छ । उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भनिएको छ ।

संबिधानको सीधा अर्थ ७६ (२) पछि ७६ (३) र त्यसपछि ७६ (५) हो तर न्यायालयको ब्याख्याले ७६ (२) वा ७६ (३) मध्ये दुइटै बाटो खुला गरेको छ । राष्ट्रपतिले जुन उपधारा अनुसार पनि आहवान गर्न सक्नुहुन्छ

संबिधानको धारा ७६ (३) मा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार नै वैकल्पिक सरकार गठन आह्वान गर्नुपर्ने संबिधानमा प्रष्ट ब्यवस्था रहेको र त्यस अवधीमा दावी पेश हुन नसकेको अवस्थामा मात्र अर्काे उपधारामा जाने बताउँछन । उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन भने राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार नै अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट कल गर्ने हो, त्यसमा दाबी परेन भने मात्रै अर्को धारामा जाने हो ।

त्यो बेला सरकारमा भएका दलहरु मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुले समेत उहाँलाई विश्वासको मत दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन फेर्दैपिच्छे विश्वासको मत लिनुभयो । उहाँले २०७९ चैत ६ गते र २०८० फागुन ३० गते संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत माग्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटक असार २८ गते पनि पनि त्यही उपधारा अनुसार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ ।

यस्तो छ नजिर

मंसिर २०७९ को चुनावमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआएपछि नेकपा एमाले, रास्वपासहितका दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधामन्त्री बन्नुभयो । धारा ७६(४) मा उपधारा २ वा ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले उहाँले पुस २६ गत प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुभयो ।

त्यो बेला सरकारमा भएका दलहरु मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुले समेत उहाँलाई विश्वासको मत दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन फेर्दैपिच्छे विश्वासको मत लिनुभयो । उहाँले २०७९ चैत ६ गते र २०८० फागुन ३० गते संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत माग्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटक असार २८ गते पनि पनि त्यही उपधारा अनुसार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ ।

धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । र, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यो बेला संविधानको धारा ७६ आकर्षित हुन्छ । धारा ७६ मा पहिला उपधारा १ आकर्षित हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसैले उपधारा २ आकर्षित हुन्छ । अर्थात राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न निश्चित समय दिएर दलहरुलाई आह्वान गर्नुहुनेछ । विगतको अभ्यास यही छ ।

अघिल्लो संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ बैशाख २७ गते विश्वासको मत माग्नुभयो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले विश्वासको मत पाउनु भएन । उहाँ पदमुक्त भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसबेला कुनै दलले बहुमत जुटाएर दाबी पेश गर्न नसकेपछि बल्ल धारा ७६ (३) आकर्षित भएको थियो ।

केन्द्रमा सरकार गठनसम्बधी जस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ, प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि उही छ । धारा मात्र फरक छ । केन्द्रमा ७६, प्रदेशमा १६८ रहेको छ । अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जस्तो अवस्था मधेश प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको थियो । २०७९ पुस २७ गते एमाले, जनमत, माओवादीलगायतको समर्थनमा यादव मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा पनि फेरियो, उहाँले विश्वासको मत लिइरहनु भयो ।

अहिले संबिधानको धारा ७६ को (३) अनुसार सरकार बन्ने बस्तुगत अवस्था नै छैन । कसैको योजना र चाहनाका लागि संबैधानिक प्रावधान लागू हुने होइन । ७६ (३) मा जाने कुनै गुञ्जायस छैन। संबिधानमा प्रष्ट रहेको बिषयमा थप ब्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन

पछिल्लो पटक एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका यादव अल्पमतमा पर्नुभयो । तर उहाँले राजीनामा नदिई प्रदेशसभा फेस गर्ने निर्णय लिनुभयो । जेठ २३ गते यादवले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्नुभयो । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा उहाँको पक्षमा ५० मत मात्र पर्यो । बहुमत नपुगेपछि उहाँ मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभयो ।

यादव पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २५ गतेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभयो । बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएर दाबी पेश गरेका जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । उहाँ अहिले सरकार प्रमुखका रुपमा काम गरिरहनुभएको छ ।

कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिर्वतनमा पनि यही अभ्यास भएको छ । अब केन्द्रमा पनि त्यही हुन्छ । २८ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्दा बहुमत (१३८) ले पास भए उहाँ पदमा रहिरहनु हुन्छ । विश्वासको मत नपाए स्वतः पदमुक्त हुने र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

सरकार गठनमा रहेको संबैधानिक ब्यवस्था, अदालतको ब्याख्या र हालसम्मको नजिरको आधारमा सरकार गठनमा माओवादी र प्रधानमन्त्रीको दावी शतप्रतिशत गलत देखिन्छ । यस आधारमा पनि कांग्रेस एमाले गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा कुनै संबैधानिक छेकवार रहेको छैन । संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार बन्छ ।

संबिधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ र उपधारा ३ मध्ये जुनसुकै धारा प्रयोग गरेर सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुकुल रहेको बताउनु हुन्छ । ‘संबिधानको सीधा अर्थ ७६ (२) पछि ७६ (३) र त्यसपछि ७६ (५) हो तर न्यायालयको ब्याख्याले ७६ (२) वा ७६ (३) मध्ये दुइटै बाटो खुला गरेको छ । राष्ट्रपतिले जुन उपधारा अनुसार पनि आहवान गर्न सक्नुहुन्छ,’ आचार्यले भन्नुभयो ।

संबैधानिक कानूनका ज्ञाता तथा नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई पनि संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै सरकार गठन हुने प्रष्ट संबैधानिक ब्यवस्था र अदालतको ब्याख्या अनिबिगतका नजिर रहेकोले सोहीअनुसार नयाँ सरकार गठन हुने बताउनु हुन्छ । ‘अहिले संबिधानको धारा ७६ को (३) अनुसार सरकार बन्ने बस्तुगत अवस्था नै छैन । कसैको योजना र चाहनाका लागि संबैधानिक प्रावधान लागू हुने होइन । ७६ (३) मा जाने कुनै गुञ्जायस छैन। संबिधानमा प्रष्ट रहेको बिषयमा थप ब्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन,’ भट्टराईको निश्कर्ष छ ।