काठमाडौं, चैत ३१ । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।

सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेको तर्फबाट चैत २९ गते सर्वोच्चमा ’थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर भएको थियो । सो निवेदनमाथि आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गर्नुभएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्चाएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्नेछ । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि लामिछानेलाई सोही रात बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा राखिएको थियो । लामिछानेलाई एक दिन काठमाडौँ र दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेर सोमबार कारागार चलान गरिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध लामिछाने अदालत जानुभएको हो ।