काठमाडौं, बैशाख ३ । सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरको छ ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेश गर्न समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार सो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजक ताकिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र उद्योग सचिवलाई सदस्य तोकिएको छ । उहाँले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले योसहित २० वटा निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले साना सिचाई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १८ दशमलव ८ लाख स्वीस फ्रायाङ्क थप अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले आयोडिनयुक्त नून (बिक्रि बितरण ) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालराज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकासन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलव्ध गराउनेसम्बन्धी(पहिलो संशोधन) कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनु भयो । बैठकले हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।