काठमाडौं, बैशाख १२ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यका बारेमा गम्भीर चिन्ता गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताउनुभएको छ ।

हिजो सर्वोच्च अदालतले तीन दिन भित्र विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनि दिएको आदेश सरकारलाई दिएको भए पनि यसका पात्र शिक्षकहरू नै भएको पोखरेलको भनाइ छ । ‘उक्त आदेश पछि सरकारका लागि अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ, उक्त आदेशको मूल पक्ष विद्यालय र परीक्षा समयमै सञ्चालन गर्नु हो, सबै पक्ष जिम्मेवार बनौँ’, उहाँको भनाइ छ ।

कतिपय शिक्षक नेताले उक्त आदेश सरकारका लागि हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको बताउँदै उहाँले आदेश सरकारलाई भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।  तर चिन्ता भने विद्यालय बन्द भएको कुरा प्रति र परीक्षा रोकिएको कुरा प्रति भएको उहाँको धारणा छ । जुन काम शिक्षकहरूको कारण भएको छ ।

शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर शिक्षकहरू झण्डै एक महिनादेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । अदालतको आदेश सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्दछौँ भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा पनि भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

‘ अब हठ त्यागेर अनौपचारिक रूपमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गरौँ’, उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ ।