काठमाडौं, बैशाख १७ । सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । सिंहदरबारमा जारी वार्तामा शिक्षकहरूले राखेका ९ बुँदे मागमा सरकार लचिलो बनेपछि सहमति जुट्न लागेको हो ।

बार्तामा सहभागी एक शिक्षकले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारीअनुसार शिक्षक महासङ्घले राखेका अधिकांश मागहरू सरकारले सहमति जनाएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि राखिएको मागमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ ।

महासङ्घले सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरू भनेर ९ बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्तावमा लगभग सहमति जुटेको हो । शिक्षकहरूले ऐन जारीका लागि मिति तोक्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन । सरकारले संसदले गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले सहमति दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ भने यो हिउँदे अधिवेशबाट ऐन जारी गर्नेगरी सहमति गर्न सकिने जनाएको छ ।

बार्तामा सरकारको तर्फबाट वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय संसदको शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेत महेश बर्तौला, शिक्षा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्मा सहभागी हुनुहुन्छ । यसैगरी महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्म किशोर सुवेदी, बार्ता टोली संयोजक नानुमैयाँ पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा लगायतका पदाधिकारी तथा शिक्षक नेताहरू सहभागी हुनुहुन्छ ।

यस्ता छन ९ बुँदे माग

१. सबै शिक्षक–कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार कालागि सात ओटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँ स्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

२.राहत, अस्थायी÷करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो वापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ठ प्रदान गर्ने ।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी ( लेखापाल)को लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गरी सो पद बमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२।-) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी कार्यालय सहयोगी हकमा श्रेणी विहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु. २६०८२ । उपलब्ध गराउने । सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. आ.व. २०८२ /०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरिदार सरह(१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र नि मा तृतीयको नायव सुब्बा सरह ( १० ग्रेड), माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह ( ७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।

५.स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने । साथै लामो बिदा ( ४५ दिने ) मा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

६.संस्थागत विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू सँगै राख्ने ।

८. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।

९. नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक/ शिक्षक/ कर्मचारी माथि स्थानीय तहले जथाभाबी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।