काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउने आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनमूलक काममा जोड दिनेदेखि देउखुरी उपत्यकालाई नमुना राजधानी बनाउनेसम्म उल्लेख छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि: लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारा नै तय गरिएको छ । आधारभूत कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति सरकारको रहेको छ ।

कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन दिने नीति सरकारको छ । पशुपालन, सिँचाइ कृषिमा प्रवर्धन तथा व्यवसायीकरण गर्ने नीति र कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले राजधानी देउखुरी उपत्यकालाई  देशकै नमुना राजधानीका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । नदी सभ्यतासँग जोडिएको भर्जिन ल्याण्ड देउखुरी उपत्यकामा आधुनिक राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पर्यटन, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणलाई प्रदेशको समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा  नीति तथा कार्यक्रमले स्विकारेको छ । प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहर र सङ्ग्रहालयको संरक्षण तथा विकासका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशका भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ‘लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ गठन गरिनेछ भएको छ ।

धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको नीति हरेको छ । ती कार्यक्रम मार्फत पर्यटक बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर लुम्बिनी सर्किटको विकासका लागि  ‘लुम्बिनी विकास प्राधिकरण’ गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

जनसहभागिता र सीपमा आधारित रोजगारी  कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

‘स्वदेशी उत्पादनको उपयोग: समृद्ध प्रदेशमा सहयोग’ भन्ने  नारा सरकारले तय गरेको छ । प्रदेशभित्र उत्पादन हुने वस्तुको उपभोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।स्थानीय उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थमा सहुलियतसहित सहयोग प्रदान गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।

सिचाइ र ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धि, वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्न ‘गह्रा सधैँ हराभरा’ भन्ने नारा सरकारले तय गरेको छ । कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइको सम्भाव्यता पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र सिँचाइ गुरुयोजना निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।  सिँचाइका लागि सतह, भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली लागु गरिने भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोत क्षेत्रमा देखिएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय योजना सञ्चालन गरिने भएको छ । कृत्रिम ताल निर्माण र पुराना तालहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।  जसले पानीको सञ्चिति गरी वातावरण सन्तुलनमा सहयोग गर्न र पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

विदेशका युवालाई देश फर्कन प्रोत्साहन गर्न ‘मेरो मातृभूमि, मेरो दायित्व’ भन्ने नारा ल्याएको छ । त्यसको लागि विदेशबाट फर्किएका युवाको पुँजी र सीपलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आधुनिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । युवालाई विदेश जानबाट रोक्न युवा लक्षित कृषि अनुदान कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

‘स्वच्छ प्रदेश, स्वस्थ प्रदेश’ अभियानलाई सफल बनाउन विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।  सबै घरमा बिजुली बत्ती र हरेक घर एक धारालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने  भएको छ । श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादनको नीति सरकारले लिएको छ ।  ‘पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै’ र ‘शिक्षासँगै सीप पनि’ भन्ने नरा सरकारले अघि सारेको छ । प्रत्येक विद्यार्थीले कम्तीमा एक नवप्रवर्तनमा आधारित सीपमूलक तालिम अनिवार्य रूपमा लिनु पर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

‘हरियाली सडक पूर्वाधार: सहरी सुन्दरताको आधार’ को अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ । त्यसको लागि सहरी क्षेत्रमा पनि वृक्षारोपण चलाइने भएको छ ।