काठमाडौं, २३ साउन । रास्वपाका सभपाति रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीको मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो बुझाएर बाहिर निस्कन पाउँ भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका छन्। लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७१ (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूलाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश सच्याउन माग गरेका छन्। सुप्रिम बचत तथा सहकारी ठगी मुद्दामा सुरुमा लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदातलले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलेलाई जिल्लाको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो।

लामिछानेले गरेको ‘थाहा छैन’ भन्ने दाबी पत्यारलाग्दो नभएको भन्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। उक्त आदेशलाई गत जेठ १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले समेत सदर गरेको छ। थुनछेकका लागि कानुनले दिएको नियमित प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै अपराध संहिताको दफा ७१ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुनः जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्।

उक्त दफाले अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई छाड्न सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ।’

निवेदनसँगै लामिछानेले आफूविरुद्ध सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा माग गरिएको बिगो दाबीसमेत अदालतमा बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाउने भएका छन्। बिगो बापतको रकम मुद्दा फैसला नहुँदैमा बुझाउने कुनै व्यवस्था कानुनले नगरे पनि लामिछाने आफ्नो भागमा पर्ने बिगो रकम लिएर अदालतमा पुगेका छन्। उनले २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ समर्थकबाट प्राप्त भएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टीमार्फत अदालतमा पेश गरेका छन् जसलाई धेरैले अभियोग स्वीकार गरेको भन्दै दाबी गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरु मुद्दा फैसला नै नभइ बिगो बुझाउन पाउने व्यवस्था कानुनले नगरेको बताउँछन्। एक वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्चले पुर्पक्ष थुनाको आदेश सदर गरेको अवस्थामा पुन निवेदन लिएर जानु नै आफैँमा अनौठा भएको बताउनुभयो । त्यसमाथि फैसलाअघि नै बिगो बुझाउने कुरालाई आफ्नो अध्ययनको दायराले अधिवक्तले बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो , ‘सर्वोच्चले नै आधार कारण खुलाएर पुर्पक्षका लागि थुना सदर गरेको अवस्थामा फेरि जिल्लामा निवेदन दिने कुरा नै मिल्ने देखिँदैन। मैंले यस्ता कुरा अध्ययन नै गर्न बाँकी विषयमा रुपमा लिएको छु।’

लामिछानेले भने आफूले अभियोग स्वीकार नगरेको तर सहकारी पीडित भएकाहरुको न्यायका लागि रकम बुझाउन तयार रहेको दाबी गरेका छन्। बिगो बापतको रकम मुद्दा फैसला नहुँदैमा बुझाउने कुनै व्यवस्था कानुनले नगरे पनि लामिछाने आफ्नो भागमा पर्ने बिगो रकम लिएर अदालतमा पुगेका छन्। लामिछानेले भने आफूले अभियोग स्वीकार नगरेको तर सहकारी पीडित भएकाहरुको न्यायका लागि रकम बुझाउन तयार रहेको दाबी गरेका छन्। थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रवीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनका विषयमा कानूनविदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

अहिलेसम्म कुनै तहको अदालतमा प्रयोग नभएको तथा रविको सन्दर्भमा आधार लिन नमिल्ने कानूनी दफामा टेकेर दिइएको निवेदन अदालतले इन्टरटेन नै गर्न नहुने खालको रहेको उनीहरूको तर्क छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी रविको पूरक निवेदन अदालतले इन्टरटेन नै नगर्नुपर्ने खालको रहेको बताउनुभएको छ।

‘जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका क्रममा थुनामा पठाएको अवस्थामा सुनुवाइ हुँदै जाँदा प्रतिवादी निर्दोष हुन् भन्ने प्रमाणहरू भेटिँदै गएमा ७१ बमोजिम धरौटी तारेखमा राख्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, ‘तर, यहाँ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा त ७१ बमोजिमको पूरक निवेदनमा जिल्ला अदालतले इन्टरटेन नै नगर्नुपर्ने हो । इन्टरटेन गरिसकेपछि अदालतबाटै यसको नयाँ कानूनी मार्ग सिर्जना होला ।’
यो ठगीको मात्रै नभएर, संगठित अपराधको मुद्दा समेत भएकाले बिगो बुझाउँदैमा उन्मुक्ति मिल्ने अवस्था नरहेको उहाँको तर्क छ । जरिवानाको विषय समेत आउने हुनाले बिगोबमोजिम बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि रविले दिएको निवेदन दर्ता नै नहुने प्रकृतिको रहेको बताउनुभएको छ । ठगीको मात्र मुद्दा हुँदा मेलमिलापमा जान सक्ने भएपनि रविको हकमा संगठित अपराधको मुद्दा समेत रहेकाले निवेदन नै दरपीठ हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले रविले निवेदन दिन पाए पनि थुनामुक्त हुने आधार नदेखिएको बताउनुभएको छ । थुनामा रहेको अवस्थामा पुर्पक्षका क्रममा प्रतिवादी निर्दोष हुन् भन्ने प्रमाण देखिएमा उक्त निवेदनबमोजिम थुनामुक्त हुने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले भन्नुभयो , ‘लामिछाने प्रतिवादी रहेको सो मुद्दामा उनी निर्दोष हुन् भन्ने थप के–के प्रमाणहरू पेश भए त ? बरु म पैसा तिर्छु, पैसा तिरेर थुनामुक्त हुन्छु भन्नु नै उनी दोषी हुन् भन्ने थप प्रमाण भएन र ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । आफूले मुद्दाको मिसिल नहेरेकाले धेरै बोल्न नसक्ने बताउनुभयो । तर, आफूले बुझेसम्म दफा ७१ (२) कुनै पनि अदालतमा प्रयोग नभएको उहाँको भनाइ छ । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले रविको निवेदनले अहिलेसम्म उनले गर्दै आएको दाबीलाई नै खण्डित गरेको बताउनुभयो । ‘उहाँले कानूनबमोजिम थुनामुक्त गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिन पाउनुहुन्छ ।

कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको उपचार खोज्ने अधिकार उहाँलाई छ,’ रविले बिगोबमोजिम रकम बुझाएर रिहाइका लागि निवेदन दिएको सन्दर्भमा भने, ‘तर, म यो ठगीमा संलग्न छैन भनेर उहाँले अदालतमा दिनुभएको बयान र सामाजिक सञ्जालमा विगतमा दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई समेत पूरक निवेदनले खण्डित गरिदियो ।’ रविलाई जसरी पनि छुटाउने मनसायले कानूनी छिद्र प्रयोग गरी अदालतमा निवेदन दर्ता भएको हुनसक्ने अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताउनुभयो –अदालतमा अचम्म–अचम्मका निवेदन दर्ता हुने गरेका छन्, कर्मचारीले सनकका भरमा रेशम चौधरीलाई कारागार पठाउनू भनेर प्रहरीलाई पत्र लेखेको धेरै भएको छैन,’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो भने, ‘सर्वोच्च र उच्चको आदेशलाई खण्डित गर्ने त्यस्तो निवेदन त दर्ता नै नगर्नु पर्ने हो ।’ अदालतको आदेशले आफूलाई अन्याय भयो भनेर सडकमा चलिरहेको हस्ताक्षर अभियान र यो निवेदनलाई जोडेर हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘तीन तहका अदालतले गरेको निर्णयबाट लामिछाने थुनामा छन् ।

धरौटीमा रिहा हुँदा न्याय मिल्ने अनि माथिल्लो अदालतले उल्ट्याउँदा पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँधियो भन्ने रास्वपाको दाबी तथा अहिले अदालतमा दर्ता भएको निवेदन मिल्दोजुल्दो छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उहाँले भन्नुभयो । यो निवेदनमा बुझाइएको बैंक ग्यारेन्टीलाई प्रतिवादीले अपराध स्वीकारेको रूपमा बुझ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । यो त मैले गल्ती गरेको छु, त्यो अनुसार पैसा पनि बुझाएँ, अब छाडिदिनुस् भने जस्तो भयो नि, उहाँले भन्नुभयो । अदालतले यसलाई प्रतिवादीको अभियोगप्रतिको स्वीकारोक्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।