काठमाडौं, भदाै २। सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको झडपमा २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएको ‘गौर हत्याकाण्ड’ को अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

त्रिभुवन साहले दायर गर्नुभएको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका नाममा सो आदेश दिएकाे हाे। तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष समेत रहनुभएका हाल जसपा अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित माओवादी कार्यकर्ता साहले रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो घटनाबारे माओवादी नेताहरूले समेत यादवलाई दोषी ठहर गर्दै आएका छन् ।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीचको विवाद हिंसात्मक रुप लिँदा वाईसीएलका २७ कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । ‘गौर नरसंहार’ नामले चिनिने उक्त घटनाका दोषीलाई अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन ।