काठमाडौं, भदौ ६ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दिल्लीमा हालै सम्पन्न भारत–चीन १२ बुँदे सम्झौतामध्ये ९ औँ बुँदामा भएको लिपुलेक व्यापार सम्झौतामाथि आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँले उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ।

भदौ ३ गते (अगस्ट १९) सम्पन्न सम्झौताको माध्यमबाट भारत र चीनबिच लिपुलेकबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको थियो।  खनालले शुक्रबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, ‘यो सम्झौताले नेपाली भूमि माथिको अतिक्रमण मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि पनि चोट पुर्‍याएको छ, त्यसैले सबै दल र जनता एकताबद्ध भएर यसको विरोधमा उभिनुपर्छ।’

खनालले ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सुगौली सन्धि (१८१६) पछि भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै अभिन्न अङ्ग भएको पुनः स्मरण गराउनुभएको छ। ‘ जति बेला भारत नामक मुलुकको अस्तित्व नै सिर्जना भएको थिएन र दक्षिण एसियामा सयौँ सामन्ती राज्यहरू ब्रिटिस साम्राज्यवादको अधीनस्थ बन्न पुगेका थिए, त्यस बेला पनि नेपाल एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राज्यका रूपमा शिर ठाडो गरेर अघि बढिरहेको थियो । त्यति मात्र होइन स्थानीय सामन्ती पृथकतावाद र ब्रिटिस उपनिवेशवादका विरुद्ध लडेर एकताबद्ध र एकीकृत भएको नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिम सतलज र किल्ला कांगडा, दक्षिणमा गंगा नदी र उत्तरमा हिमालय शृङ्खला बनेको थियो । सन १८१४ सम्म रहेको त्यो एकीकृत नेपाल नै वास्तविक नेपाल हो । नेपाल ब्रिटिस युद्ध १८१४–१६ ले उक्त एकीकृत नेपालको एक तिहाइ भूभाग ब्रिटिस साम्राज्यवादले कब्जा गरेको थियो र नेपाललाई कुख्यात सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेको थियो । तर ब्रिटिस साम्राज्यवाद १९४७ मा जब दक्षिण एसियाबाट नै फिर्ता जान बाध्य भयो, तब सिङ्गो दक्षिण एसियाका सबै देशका भूभागहरू पनि स्वतः मुक्त भएका थिए । ब्रिटिसले कब्जा गरेका नेपालका भूभागहरू पनि फिर्ता भएका थिए । तर स्वतन्त्र भारतका नयाँ शासकहरूले हाम्रा ती फिर्ता भएका भूभागहरू माथि एकलौटी ढङ्गले कब्जा गर्न पुगे । विभिन्न कारणले नेपालका तर्फबाट त्यसको दृढ प्रतिवाद हुन सकेन । त्यसबाट फाइदा उठाएर स्वतन्त्र भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भूभागहरू कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भूभाग हुन भनिरहेका छौँ । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भूभागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो । ’, उहाँले लेख्नु भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भारत र चीन दुवैसँग कूटनीतिक स्तरमा जिम्मेवार र दृढ वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमक्ष नेपालको प्रमाण (सन्धि, सम्झौता, नक्सा, अभिलेख, भिडियो) व्यवस्थित प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

खनालले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, देशभक्त संघ–संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संसदबाट राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। ‘यो केवल भूभागको मात्र विषय होइन, नेपालको स्वतन्त्रता र भविष्यसँग गाँसिएको मुद्दा हो’, उहाँले लेख्नु भएको छ ।

नेपाल सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि लिपुलेकमा भारत–चीनबिच हुने व्यापारिक गतिविधि र सडक निर्माणप्रति आपत्ति जनाएको थियो। तर भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा लामो समयदेखि सैन्य चौकी राख्दै आएको छ। चीनले भने उक्त भूभागलाई भारतको नभई विवादित क्षेत्रका रूपमा मात्रै लिएको छ।