रामेछाप, भदौ ८ । रामेछापको एक मात्र हिमाली स्थानीय तह उमाकुण्ड गाउँपालिकामा अब नागरिकले आफ्नै वडाबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सक्ने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप र गाउँपालिकाको संयुक्त पहलमा नागरिकलाई वडामै पुगेर परिचयपत्र विवरण सङ्कलन तथा कार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।

यसअघि विवरण सङ्कलन गरिसकेर तयार भएका परिचयपत्र लिनका लागि स्थानीयलाई सदरमुकाम मन्थलीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ परिचयपत्र बनाउन विवरण तथा फोटो खिचाउन पनि त्यही पुग्नुपर्ने भएकाले दुर्गम बस्तीका बासिन्दा विशेष रूपले प्रभावित हुँदै आएका थिए। तर अब सो समस्या समाधान हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो।

‘यसअघि बनेका धेरै राष्ट्रिय परिचयपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै थन्किएका छन्, ती परिचयपत्र अब गाउँमै लगेर वितरण गर्छौँ, नयाँ बनाउनु पर्ने नागरिकको विवरण सङ्कलन गरेर ल्याउँछौँ, यसले कार्यालयमा हुने भिड कम गर्छ, नागरिकको खर्च र सास्ती पनि घट्छ,’ प्रजिअ थापाले भन्नुभयो।

गाउँपालिकाले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन तथा वितरण कार्यक्रम सबै वडामा सञ्चालन हुने छ। कार्यतालिका अनुसार भदौ १७ गते वडा नं. ७ को कार्यालय भुजीमा, भदौ १८ गते वडा नं. ६ गुप्तेश्वर वडा कार्यालयमा, भदौ १९ गते वडा नं. ४ च्यादोलु वडा कार्यालयमा, भदौ २० गते वडा नं. ५ प्रीति वडा कार्यालयमा र भदौ २१ गते वडा नं. ३ कुँबुकास्थली वडा कार्यालयमा कार्यक्रम हुनेछ। यस्तै, भदौ २२ गते वडा नं. २ बाम्ती भण्डार वडा कार्यालयमा तथा भदौ २३ गते वडा नं. १ गुम्देल वडा कार्यालयमा विवरण सङ्कलन तथा कार्ड वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

गाउँपालिकाले तोकिएको मिति र स्थानअनुसार आफ्ना वडामा पुगेर विवरण दर्ता गराउन र परिचयपत्र कार्ड प्राप्त गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवरण बुझाइसकेर कार्ड बनेका तर लिन नपाएका नागरिकले वडा कार्यालयमै पुगेर कार्ड लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।

यो कार्यक्रमले दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई परिचयपत्र सेवामा सहज पहुँच दिने मात्र नभई, समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाका अनुसार स्थानीय आवश्यकता हेरेर गरिएको यो अभ्यास देशका अन्य जिल्लामा सुरु भएको छैन । ‘यो यहीँको स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर गरेको काम हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य कामकाे लाग बैङ्क खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनेको चाप बढेको छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासनले वडामा नै पुग्ने नीति  लिएको हो ।