काठमाडौं , भदाै १३ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भारत र चीनबिच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेकमार्ग प्रयोगसम्बन्धी गरिएको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै दृष्टिले अवैध भएको दाबी गरेकाे छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएलगत्तै आकस्मिक समय लिएर बोल्दै रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अविभाज्य भू–भाग भएको विषयमा कुनै विवाद हुन नसक्ने बताउनुभयाे । उहाँले  यस विषयमा आसन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि संसदबाट सर्वसम्मत साझा अवधारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयाे ।

पराजुलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी ठहरिएको स्पष्ट ऐतिहासिक आधार रहेको स्मरण गराउनुभयाे । लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको १८२७ को भारतको पहिलो ब्रिटिश नक्सादेखि १८५६, १८७९ र १९०४ मा प्रकाशित अन्य नक्सासम्म सबैले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गम भनेर देखाएको उहाँकाे भनाइ छ । इतिहास मात्र नभई भूगोल र हाइड्रोलोजिकल अध्ययनका प्रमाण पनि नेपालकै पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयाे।

उहाँका अनुसार नदीनालाको प्रवाह, भू–आकृतिक संरचना, स्थानीय बस्तीको वितरण, १९६१ को जनगणना, प्रशासनिक अभिलेख र १९५९ को आम निर्वाचनको मतदाता नामावली सबैले लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो भनेर पुष्टि गर्छन् ।पराजुलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको धारा २(४) उद्धृत गर्दै कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आघात पुग्ने खालका गतिविधि गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउनुभयाे ।

हालै भारत र चीनबीच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्ने सहमति भएको प्रसंग उठाउँदै पराजुलीले सरकारको मौनता प्रश्नवाचक भएको टिप्पणी गर्नुभयाे । ‘जनताले प्रश्न गरेका छन्ने कि पाल सरकारले किन मौनता साँधेको छ ? यस्तो संवेदनशील विषयमा किन टालटुल गरिँदैछ ?’ उहाँले भन्नुभयाे ।