काठमाडौं, भदौ १९। नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मलाई नियमनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

फेसबुकमार्फत विचार सार्वजनिक गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म अधिकांश व्यक्तिको दैनिक जीवनको लतजस्तै बनेको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक रूपमा दर्जनौँ स्ट्याटस पोस्ट गर्दै आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी दिनु र भावनाको आदानप्रदान गर्नु अहिले सामान्य व्यवहार बनेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

‘केही गरी यी प्लेटफर्म बन्द भए भने के होला ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उपमहासचिव रिमालले केही अवाञ्छित तत्व र गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूको असामाजिक भूमिकाका कारण सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन प्रणाली र आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको हुन सक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्म निष्क्रिय हुँदै जाने बताउँदै द्रुतगतिमा सूचीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

रिमालले जीवनशैलीकै हिस्सा बनेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत भई प्रयोगको सहज वातावरण सिर्जना होस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘लतकै रूपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस्’, उहाँले लेख्नु भएको छ ।