काठमाडौँ, भदौ २०। नेकपा एमाले परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ।

पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादको नेपाली विशेषता अन्तर्गत लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत, सुसंस्कृत र जनमुखी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उहाँले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अविभाज्य अंशका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ। उहाँले दलहरूबिचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुने र जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ।

अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको एमालेले ग्यारेन्टी गरेको छ। ‘हामी परिपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, यस्तो लोकतन्त्रका पक्षमा होइन, जहाँ अधिकारका नाममा पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने, सभा गर्ने र औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र सुविधा जनतालाई दिइन्छ,’ अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उहाँले नागरिकहरूको अभिव्यक्ति, आलोचना वा विरोध, सिर्जना र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता संविधान र कानुनमार्फत प्रत्याभूत गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ । साथै राज्य सञ्चालनमा आम जनसहभागिता र निर्णायक भूमिकालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।

समाजवादी लोकतन्त्रलाई पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा हरेक आयाममा अझ उन्नत, सुसंस्कृत र सार्थक बनाउनुपर्ने धारणा उहाँले प्रतिवेदनमार्फत राख्नुभएको छ। उहाँका अनुसार आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएसम्म लोकतन्त्र जनताका लागि कागलाई बेल पाके जस्तै मात्र हुन्छ। त्यसैले समान अवसर, समान पहुँच, समान सुरक्षा र समान सम्मान नै परिपूर्ण लोकतन्त्रको मर्म हुने उहाँको भनाइ छ।

‘राज्य साँचो अर्थमा जनताको हुनेछ, राज्यका उपलब्धिमा जनताको हक हुनेछ,’ अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमार्फत प्रष्ट पार्नुभएको छ। उहाँको भनाइमा परिपूर्ण लोकतन्त्र नै समाजवादी प्रणालीको सार हो, जसले नागरिकलाई वास्तविक अधिकार र अवसर बराबरीको प्रत्याभूति दिलाउँछ।