राज्य र सत्ता सधैं एउटै हुँदैनन । राज्य दीर्घकालीन संस्था हो, जबकि सत्ता अस्थायी जिम्मेवारी । तर जब सत्ताले राज्यका संयन्त्रहरूलाई आफ्नो विस्तारका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छ, तब संविधानले तोकेको सन्तुलन भत्किन्छ । वर्तमान समय यही अवस्थाको उदाहरण हो । जहाँ नीति ब्यक्तिको स्वार्थअनुसार व्याख्या हुन्छ र कानुनको प्रयोग शक्तिअनुसार फरक रूपमा गरिन्छ । यस्तो वातावरणमा निष्पक्षता हराउँछ र विश्वास मर्छ ।

डा. टीका ढकाल

नेपालको राजनीतिक यात्रा फेरि अनिश्चयको भुमरीमा फस्न पुगेको छ । जनआन्दोलन, संविधान र जनादेशबाट स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्याश अहिले पुनः प्रश्न चिन्हमा परेको छ । शासन प्रणालीमा देखिएको अस्थिरता, समाजमा बढेको असहिष्णुता र भयको विस्तारले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक सीमारेखालाई धमिलो बनाएको छ । आजको मूल प्रश्न यही हो–के हामी विवेक र विधिको शासनतर्फ अघि बढिरहेका छौं वा शक्ति र डरको शासनतर्फ फर्किंदैछौं ?

लोकतन्त्रको सार भनेको नागरिकको निर्भिक चेतना हो । जहाँ राज्य जनताको नियन्त्रणमा रहन्छ र शासन उत्तरदायी र पारदर्शी हुन्छ । तर अहिलेको अवस्थाले त्यसको ठीक विपरीत चित्र देखाइरहेको छ । नागरिक बोल्न हिच्किचाउँछन, कर्मचारी निर्णय गर्न डराउँछन र बौद्धिक वर्गले पनि सत्य बोल्दा असहिष्णु प्रतिक्रिया भोग्नुपर्छ । यस्तो वातावरणमा स्वतन्त्र सोच कमजोर पर्छ, अनि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड, विश्वास र विवेक दुबै हल्लिन्छन ।

वर्तमान सरकारको उत्पत्ति नै संबिधानभन्दा बाहिरबाट भएको छ । जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको असामान्य परिणाम हो । संसद विघटनपछि आन्दोलन र अस्थायी जेनजी उपजका रूपमा जन्मिएको सरकारले आज संविधानको सीमा भन्दा पर पुगेर शासन सञ्चालन गरिरहेको छ । यो सरकार संवैधानिक व्यवस्था भन्दा आन्दोलनको तात्कालिक आवेगबाट निर्मित भएको स्पष्ट छ । त्यसैले यसको कार्यशैलीमा समस्या समाधान भन्दा शक्ति सुदृढीकरणको चिन्ता बढी देखिन्छ । दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि यस्तो शासन स्वरूप खतरनाक छ किनभने संविधानको विकल्प सधैं संविधानमै खोजिनुपर्छ, सडकको आवेग वा अस्थायी सहमतिको बलमा होइन ।

सत्ताको दुरुपयोग र राज्य संयन्त्रमा असान्दर्भिक व्यक्तिहरूको पहुँच अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर संकट हो । न त जनमतद्वारा निर्वाचित, न त संवैधानिक जिम्मेवारी बोक्ने तर प्रभावशाली ‘अनधिकृत’ व्यक्तिहरूले राज्यका संयन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेका छन । उनीहरूले नीतिगत निर्णयदेखि सुरक्षा संयन्त्रका कार्यसम्म असर पुर्याइरहेका छन । यसले प्रशासनिक नैतिकता, संस्थागत स्वतन्त्रता र कर्मचारी मनोबल सबैमा गहिरो चोट पुर्याएको छ । यस्तो अवस्था विधिको शासन होइन, व्यक्ति–केन्द्रित शासन हो ।

राज्य र सत्ता सधैं एउटै हुँदैनन । राज्य दीर्घकालीन संस्था हो, जबकि सत्ता अस्थायी जिम्मेवारी । तर जब सत्ताले राज्यका संयन्त्रहरूलाई आफ्नो विस्तारका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छ, तब संविधानले तोकेको सन्तुलन भत्किन्छ । वर्तमान समय यही अवस्थाको उदाहरण हो । जहाँ नीति ब्यक्तिको स्वार्थअनुसार व्याख्या हुन्छ र कानुनको प्रयोग शक्तिअनुसार फरक रूपमा गरिन्छ । यस्तो वातावरणमा निष्पक्षता हराउँछ र विश्वास मर्छ ।

संविधान केवल शासनको दस्तावेज होइन, नागरिक र सत्ताबीचको नैतिक सम्झौता हो । यही सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दा लोकतन्त्रको मर्म नै कमजोर हुन्छ । संसद निष्क्रिय, न्यायपालिका विवादित र कार्यपालिका नियन्त्रण बाहिर हुँदा संविधानको आत्मा जोखिममा पर्छ । अहिलेको अस्थायी सरकार संविधानको संरचनाभित्र बस्न असफल देखिन्छ । यसले संसद् विघटनको असंवैधानिक अभ्यासलाई वैधता दिन खोजिरहेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रको लागि विष समान छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र शासनप्रति अविश्वासले अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो असर पारिरहेको छ । बिश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणले यो दृष्य प्रष्ट देखाइसकेको छ । जब लगानीकर्ताहरूले नीतिगत स्थायित्व, न्यायिक निष्पक्षता र प्रशासनिक सुरक्षा देख्न छाड्छ्न, उनीहरू देशबाट पन्छिन्छन । बेरोजगारी बढ्छ, उत्पादन घट्छ, र विकास योजनाहरू रोक्किन्छन । यो केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, राजनीतिक सामाजिक सास्कृतिक दीर्घकालीन असर र परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ । राज्यले यदि विश्वास गुमायो भने, उसले विकासका सबै आधारहरू गुमाउँछ ।

लोकतन्त्रमा असहिष्णुता घातक विष हो । आजको नेपाली समाजमा वैचारिक असहमति बहसको विषय होइन, शत्रुताको कारण बनेको छ । यसले बौद्धिक विमर्शको संस्कृति कमजोर पार्दैछ। विचारलाई शक्ति–प्रदर्शनद्वारा दमन गर्ने अभ्यास बढेको छ, जसले केवल शासनलाई होइन, समाजको नैतिक चेतनालाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासनको मूल आत्मा भनेकै आलोचना र सुधारको सहअस्तित्व हो । जुन दिन यो सम्बन्ध टुट्छ, त्यसपछि लोकतन्त्र औपचारिक ढाँचा मात्र रहन्छ ।

अब नेपालको लागि आवश्यक छ, संविधान, विवेक र उत्तरदायित्वमा आधारित राजनीतिक पुनर्जागरण । जनताको अधिकार जनादेशका माध्यमबाट आउने हो । आन्दोलनले ल्याएको सरकार संविधानको विकल्प हुन सक्दैन । संविधानका पालक पार्टीहरू नै यसको रक्षक हुन र यही जिम्मेवारी उनीहरूले सही तरिकाले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।नागरिकहरूले पनि अब मौन बस्ने होइन, सचेत हुने समय आएको छ । राज्यको मर्यादा तब सुरक्षित रहन्छ, जब जनताले आफ्नो अधिकार र शासनबीचको दूरी बुझ्न सक्छन ।

डर र शक्ति–केन्द्रित शासन क्षणिक रूपमा बलियो देखिएला, तर त्यसको परिणाम दीर्घकालीन अस्थिरता र विभाजन हुन्छ । त्यसको विपरीत, विवेक, पारदर्शिता र संवादमा आधारित शासन कमजोर देखिए पनि स्थायी हुन्छ । नेपालको लोकतन्त्रले अब यही बाटो रोज्न जरुरी छ।जहाँ सरकार संविधानमा सीमित, राज्य निष्पक्ष, र नागरिक निर्भीक रहून ।

लोकतन्त्र केवल हस्तक्षेपमा होइन, चेतनामा बाँच्ने प्रणाली हो । जब नागरिक मौन रहन्छ, शासन सर्वशक्तिमान बन्छ । जब नागरिक सचेत हुन्छ, शासन उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छ । अहिलेको क्षणमा विवेक, संवैधानिक मर्यादा र जनउत्तरदायित्वको रक्षा गर्नु नै नेपालको लोकतन्त्रको पुनर्जागरण हो । डरको शासन अस्थायी हो, विवेकको शासन स्थायी । नेपालले कुन रोज्ने ? त्यो अबको निर्णय हो। संविधान, नीति, नियम र वैधानिकतालाई अराजकता, हुल्लडबाज, क्षणिक उत्तेजना र सनकले शासन गर्नु भनेको मुलुक र जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । यो दुर्भाग्य यथाशीघ्र अन्त हुन जरुरी छ ।

(लेखक ढकाल नेपाल बौद्धिक परिषदको सचिव तथा प्रचार बिभाग प्रमुख हुनुहुन्छ सं )