काठमाडौं, मंसिर ७ । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग समेटेर दोस्रोपटक आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक गरेको नक्सामा रहेको काली नदी शब्द मेटेर उसले त्यही नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । नदीको नाम नै मेटेर भारतले त्यो भूभागमा नेपालको कुनै क्षेत्रको नाम नराखी सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतद्वारा सार्वजनिक नक्साप्रति नेपालका नागरिक अगुवाहरूले विरोध गरेका छन् । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदी नेपाल र भारतको सिमाना हो ।

जसअनुसार नदीवारि पर्ने नावी, गुञ्जी र गब्रयाङ गाउँ नेपालमा पर्छ । सुगौली सन्धिपश्चात् भारतस्थित ब्रिटिस अफिसर जे आदमले नेपालस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्ट एवं तत्कालीन अधिकारी एडवार्ड गार्डनरलाई सन् १८१७ फेबु्रअरी ४ मा एक पत्र लेखे । तत्कालीन कुमाउ प्रान्त ब्रिटिस इन्डिया मातहतको नभई नेपालको भएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यस पत्रमा सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्नाअन्तर्गतको त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरिदिनू भन्ने उल्लेख छ ।

सन् १८१७ मार्च २२ मा उही जे आदमले ब्रिटिस इन्डियाका तर्फबाट तत्कालीन कुमाउका कार्यवाहक कमिस्नर जी डब्लू ट्रललाई लेखेको पत्रमा पनि त्यही तथ्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । पत्रमा काली नदीको पूर्वमा अवस्थित प्रगन्ना व्यासका गाउँ र त्यहाँका भोटिया जमिनदारहरूलाई नेपाल मातहत रहेर काम गर्न भनिएको छ ।

नागरिक अगुवाको आह्वान
भारतले काली नदी नै मेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपालको पहिचान नै लोप गराउन खोजिएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले सीमा रक्षार्थ सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा भेला भएका अगुवाहरूले संयुक्त नामावलीसहित सार्वजनिक आह्वान गरेका हुन् । तिनमा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे, शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशी, डा। गौरीशङ्करलाल दास, हिमालयशमशेर जबरा, भैरव रिसाल, प्रा। उपेन्द्रमान मल्ल, केदारभक्त माथेमा, गौरीबहादुर कार्की, डा। चैतन्य मिश्र, तुलसीराम वैद्य छन् । त्यस्तै द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, प्राडा नरेन्द्रराज खनाल, डा। पीताम्बर शर्मा, कवि बैरागी काइँला, सिमाविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्राडा। त्रिरत्न मानन्धर हुनुहुन्छ । शान्ता मानवी, राजेन्द्र सुवेदी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, श्याम श्रेष्ठ र जलविद् डा। जगतकुमार भुसाल पनि सार्वजनिक आह्वान गर्ने समूहमा हुनुहुन्छ ।

आह्वानकर्ताले २० बुँदे माग सरकारसमक्ष गरेको छ । उहाँहरूले भारतलाई अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरासम्मको सिमाना छाड्न र सार्वजनिक नक्सा सच्याउन माग गर्नुभएको छ । सरकारले यो समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा छ । उहाँहरूले लिम्पियाधुरासम्मको अधिकार जनाई भारत सरकारलाई पत्र लेख्नसमेत सुझाव दिँदै ऐतिहासिक दस्तावेजसहित प्रधानमन्त्री तहबाटै भारतसँग वार्ताको पहल थाल्न पनि माग गरिएको छ ।

दसगजा क्षेत्रमा मिचिएका सीमास्तम्भ यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्न एवं समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्रिबिन्दु निर्धारण गर्न अपिल गरिएको छ । लिम्पियाधुरासम्मको सबै क्षेत्र देखिने गरी नक्सा तयार पारी नेपालको संविधानमा समावेश गर्दै राष्ट्रिय चिह्नसमेत सच्याउन आह्वान गरिएको छ ।

आफूले २०१८ सालमा नेपालको तर्फबाट निर्विध्न रूपमा जनगणना गराएका स्थान नेपालकै भूभाग भएको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले गोरखापत्रसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा बताउनुभयो । “जनगणना गराउन जोनल अफिसरका रूपमा म त्यहाँ जाँदा भारतको बाँदर, ढेढु, चरो मुसोसमेत केही थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली थिए, नेपालीले नेपालीमा जनगणना गरायो, त्यस्तो कुनै अवरोध थिएन । ”
नेपालले १९८१ देखि कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधानको प्रयास थाले पनि राम्रो पहल हुन नसकेकाले अहिलेसम्म थाती रहेको भनाइ उहाँको छ ।  गोरखापत्रबाट