काठमाडौं, ११ असार ।  पतञ्जलि योग पीठ नेपाललाई गैरकानुनी लाभ दिने गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिएको आरोपमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग विशेष अदालतले धरौटी रकम माग गरेको छ ।

नेपालसँग अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैङ्क जमानतमा मागेको हो । विशेष अदालतको इजलास नं २ का न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

आदेशअनुसार नेपालले पतञ्जलिलाई गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गा हदबन्दी मिचेर बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ अनुसार कसुर गरेको ठहर गरिएको छ।  माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला, २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गाविसस्थित कुल ५ सय ५४ रोपनी जग्गामध्ये ३ सय १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पतञ्जलि योग पीठ नेपाललाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। अदालतका अनुसार पतञ्जलिले उद्योग दर्ता भए पनि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार हदबन्दी छुट पाउने किसिमको उद्योग नभएको प्रमाणित भइसकेको छ।

त्यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न’ भन्ने सर्तसहित निर्णय गरे पनि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै कित्ताकाट गरी अन्य व्यक्तिका नाममा बिक्री गरिएको अदालतले ठहर गरेको छ।

सो मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले भूमि हदबन्दी नीति निलम्बन गरिसकेको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पतञ्जलिलाई लाभ पुग्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर नेपालले आफ्नो बयानमा जग्गा खरिद बिक्री राजश्व तिरेर कानुनी रूपमा भएको र कुनै सार्वजनिक जग्गा हिनामिना नभएको दाबी गरेका गर्नुभएको छ । उहाँले कुनै मिलेमतो नगरेको र आफूमाथि लगाइएको आरोप तथ्यहीन भएको दाबी गर्नुभयो ।

अदालतले मिसिल र कागजात अध्ययनका आधारमा पतञ्जलिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको र सो प्रयोजनमा नखर्चीकन कित्ताकाट गरेर बिक्री गरेको ठहर गरेको छ। साथमा, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय विधेयक समितिमा लैजानुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि, त्यसअघि  नै अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको छ।

यिनै आधारमा अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) अनुसार पुर्पक्ष गर्ने अवस्था देखिएको ठहर गरेको छ। अदालतले नेपाललाई तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यदि धरौटी वा ग्यारेन्टी नदिएमा कारागार पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ । ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै रु.३५,००,०००।- (पैतिस लाख रुपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राखू । उल्लिखित माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दिन नसके विशेष अदालत नियमावली, २०५० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाई दिनू’, आदेशमा लेखिएकाे छ ।