काठमाडौं, कात्तिक २६ । सरकारले १२ जना उपसचिव र ३१ शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही कात्तिक २५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको हो ।

सरुवा हुने उपसचिवहरूमा भीमकान्त पौडेल, विवेक घिमिरे, खेमराज खत्री, रोमबहादुर महत, पुनाराम पौडेल, विनय कुमार श्रीवास्तव रहनुभएको छ । यसैगरी डिकबहादुर कार्की, सुरेन्द्र प्रधान, अमर बहादुर ओली, दिनेशराज पन्त, मुकुन्द शर्मा र डिल्लीराज श्रेष्ठको नाम पनि सरुवा भएका उपसचिवहरूको सूचीमा रहेको छ ।

मन्त्रालयले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख विवेक घिमिरेलाई पूर्वाग्रहको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्क्याएको छ । घिमिरेले बुटवलमा राजस्व ठगी गर्नेहरू विरुद्ध अभियान नै चलाउनु भएको थियो ।

काममा अब्बल मानिएका घिमिरेको सरुवालाई यसअघि उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको सचिवालय र शाखा अधिकृतका रूपमा रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निजी सचिवालयमा रहेर काम गरेको आधारमा सरुवा गरिएको हो ।

अतिरिक्त समूहमा सरुवा नगरी जिम्मेवारीविहीन बनाएर वा कर्मचारीले चाहेअनुसार काजमा खटाउन मिल्ने गरी मन्त्रालयमा सिर्जित सेवा समूह हो । यो समूहमा रहेका कर्मचारीहरूले संघीय मामिला मन्त्रालयमा हाजिर त गर्छन्, तर उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी तोकिएको हुँदैन । अतिरिक्त समूहबाट कर्मचारीलाई कुनै कार्यालयमा काजमा खटाउने पनि प्रचलन छ ।

अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जति बेला पनि सरुवा गर्न वा काज तोक्न सक्छ । यो समूहमा राखेर काज खटाइएका कर्मचारीलाई चाहेका बेला तुरुन्तै फिर्ता पनि बोलाउन सक्छ । नियमित सरुवाबाहेकका अन्य अत्यावश्यक सरुवा व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई खटनपटन गरिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक अतिरिक्त समूह रहने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको पदाधिकार अतिरिक्त समूहमा सार्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

तर, अभ्यास ऐनअनुसार भइरहेको छैन । कोही कर्मचारी दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म अतिरिक्तमै थन्क्याइन्छन् भने कतिपय कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अतिरिक्तमा ल्याएर अपारदर्शी ढङ्गले आकर्षक सरकारी अड्डामा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउने विकृति छ ।

निजामती सेवा नियमावली-२०५० ले फाजिलमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा भए त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयले खटिएकै कार्यालयबाट तलब खाने गरी अन्य निकायमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।