दाेलखा, कात्तिक २९ । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा कात्तिक २७–२८ गते सम्पन्न ‘स्थानीय सरकार असल अभ्यास आदान–प्रदान राष्ट्रिय कार्यशाला–2082’ ले सातै प्रदेशका नौ स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा १३ बुँदे ‘दोलखा घोषणापत्र–२०८२’ जारी गरेको छ।

घोषणापत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणका लागि संयुक्त पहलकदमी अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका उचित मागहरूको समर्थन गर्दै सो क्रममा भएका क्षतिपूर्ति पुनर्निर्माण तथा जिम्मेवारमाथि कानुनी कारबाहीको माग पनि घोषणापत्रमार्फत राखिएको छ।

सहभागी नगरपालिकाहरूले सूचना–प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, सुशासन, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक विकास र नवीन स्थानीय अभ्यासहरूको संस्थागत आदान–प्रदानलाई निरन्तरता दिने प्रतिज्ञा गरेका छन्।

कार्यशालाको उद्घाटन वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले गर्नु भएको थियो ।

कार्यशालाले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माणमा सहभागितामूलक परामर्श प्रक्रिया कायम गर्न प्रदेश र संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ अनुसार स्थानीय तहका अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त पहल गर्ने कार्यशालाको प्रतिबद्धता छ ।

वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तमा जनघनत्व र भूगोलमा आधारित स्थानीय तहको आर्थिक प्रक्षेपण सुनिश्चितताका लागि प्रदेश र संघ सरकारसँग नीति निर्माण गर्न अनुरोध एवम् समन्वय गर्नुका साथै अन्तर-सरकारी समन्वय संयन्त्रहरूलाई सबल बनाउन संघीय सरकारको  घोषणापत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।  सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रयोगमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र नतिजामुखी सुशासनका सिद्धान्तहरू हासिल गर्न स्थानीय तहका स्रोत, साधन, सीप र संस्थागत क्षमता विकास र परिचालनको दिगोपनामा सहकार्य गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाहरूको पहिचान गरी अन्तरपालिका तहमा साझा सोच पत्र निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
स्थानीय तहमा हुने उत्पादनलाई रोजगारी सिर्जनाको भरपर्दो माध्यम बनाउन आपसी सहकार्य गर्दै स्थानीय नागरिकको आर्थिक वृद्धि गरी स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

युवा शक्तिलाई परिचालन गरी विकासलाई अग्र गति दिन स्थानीय स्तरमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्धनमा आधारित योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रणालीलाई जोड दिने घोषणा कार्यशालाले गरेको छ । प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्को एकीकृत व्यवस्थापनमा सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्र बिच बहुसाझेदारी तथा सहकार्य विस्तार गर्ने, स्थानीय सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सुशासन, लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरणीय दिगोपना, जलवायु अनुकूलन र स्थानीय आर्थिक विकास जस्ता विषयहरूमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सम्बद्ध कानुनी प्रावधानहरूको पालना गर्दै नागरिकप्रतिको जबाफदेही सेवा प्रणाली, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न नागरिकको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने,  नैतिकवान्, दक्ष एवम् सक्षम नागरिक विकास गर्न स्थानीय पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षाका साथसाथै प्राविधिक शिक्षाका पाठ्यसमाग्रीहरु निर्माण गरी लागु गर्ने, स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक आचारसंहिता समेत तयार गरी लागु गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दीर्घकालीन योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि तीनवटै सरकारकाबीच प्रभावकारी साझेदारी गर्दै स्थानीय तहमा सञ्चालन तथा  कार्यान्वयन भएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको नतिजामा आधारित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्र मार्फत जनाइएको छ ।

साझेदार नगरपालिकाहरूबिच विकसित नवीनतम, सफल र नागरिकमैत्री अभ्यासहरूको अध्ययन र आपसी सिकाई आदान-प्रदानलाई थप संस्थागत गर्न आ-आफ्ना नीति र योजनामा समायोजन गरी निरन्तर सुधार गर्नुका साथै आवश्यक सबै प्रकारका पहलहरू गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत कार्यक्रमका क्षेत्र विस्तार गरी निरन्तरता दिनुका साथै आवश्यक सहयोगका लागि संघ र प्रदेश सरकारसहित विकास साझेदारसँग समन्वय गर्ने घोषणा कार्यशालाले गरेको छ ।