हेटौँडा, चैत ३० । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ। महासंघको आइतबार हेटौँडामा सम्पन्न चौथो पूर्ण बैठकले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा एकजुट भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले बैठकपछि जानकारी दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा महासंघ एक भएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका सञ्चारमाध्यममाथि सरकारले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने प्रयास गरेको बताउनुभयाे ।

उहाँका अनुसार जननिर्वाचित सरकारको स्वागत गर्दै महासंघले सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको अङ्कुश लगाउन नदिन सचेत बनाउने स्पष्ट निर्णय गरेको छ। बैठकले लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जवाफदेही शासन प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘हेटौँडा घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ जनमत प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा बालेन्द्र साह नेतृत्वको नवगठित सरकारलाई बधाई ज्ञापन गरिएको छ।

महासंघले सञ्चार क्षेत्रको नियमन, सञ्चालन र दिगो व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तत्पर रहेको जनाएको छ। साथै संविधान संशोधन तथा सञ्चारसम्बन्धी नीति–कानुन निर्माण गर्दा संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आधार बनाउन सरकारलाई खबरदारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते जारी परिपत्रमार्फत सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको विषयमा महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले विज्ञापन क्षेत्रमा रहेको बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने नीति संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, खुला बजार अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। ‘यो नीति प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास हो। यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब र सेल्फ सेन्सरसीप सिर्जना गरेको छ,’ महासंघले भनेकाे छ ।

महासंघले यो नीतिका कारण देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको आर्थिक आधार कमजोर हुने र हजारौँ पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाहमा असर पुगेर नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ।

सरकारको उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन, निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न महासंघले माग गरेको छ।

यसैगरी महासंघले सरकारविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। कानूनविद्, सञ्चार सरोकारवाला, मिडिया सञ्चालक तथा पेशागत संगठनहरूसँग छलफल गर्ने, तीनै तहका सरकारसँग वार्ता गर्ने र संविधानविपरीतको नीति अस्वीकार गर्न आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकले सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने, पत्रकार कटौती गर्ने र श्रम अधिकारविपरीत गतिविधि गरिरहेको भन्दै त्यसको विरोध जनाएको छ। सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।

त्यसैगरी जलवायु संकट न्यूनीकरण, मकवानपुरका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, फास्ट ट्र्याक निर्माणमा तीव्रता, तथा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ।