काठमाडौं, वैशाख २ । सरकारले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि उच्चस्तरीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहनुभएको छ। सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लाम्साल रहनुभएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगलाई विक्रम संवत् २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा विस्तृत छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

सरकारका अनुसार आयोगले उक्त अवधिमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति वृद्धि, आयस्रोत तथा विवरणको वैधानिकता अध्ययन गर्नेछ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताइएको छ।

सरकारले आयोगको कार्यक्षेत्र, समयसीमा र प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियाबारे थप विवरण छिट्टै सार्वजनिक गर्ने छ।