काठमाडौं, वैशाख ६ । नेपाली कांग्रेस ले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरेर त्यसलाई पूर्णता दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ चैत ११ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार गठन गरिएको उक्त समितिले अब संविधान संशोधनका सम्भावित क्षेत्र, चुनौती र सुधारका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ ।

पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ मा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, कानुनविद् तथा विज्ञहरूलाई समेटिएको छ । समितिमा राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितकुमार बस्नेतलगायत सदस्य रहेका छन् भने राजु कटुवाल सदस्य सचिव रहनुभएको छ ।

कांग्रेसले विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ लाई नेपाली जनताको लामो संघर्ष, आन्दोलन र संविधानसभामार्फत प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि उठ्दै आएको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने जनआकांक्षाको परिपूर्ति स्वरूप २०७२ सालमा संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले त्यसलाई ‘सम्झौतामा आधारित ऐतिहासिक दस्तावेज’ का रूपमा स्मरण गरेको छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, समुदाय र क्षेत्रीय आन्दोलनबीच बनेको सहमतिलाई कांग्रेसले राष्ट्रिय एकताको आधार मान्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार परिमार्जन र अद्यावधिक आवश्यक हुने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसकेको सन्दर्भमा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, संघीयताको अभ्यासमा आएका जटिलता तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न संशोधन अपरिहार्य भएको पार्टीको ठहर छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को प्रतिज्ञापत्रअनुसार संघीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन, नागरिक अधिकारलाई अझ विस्तार गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कांग्रेसले संविधान संशोधनको पहल गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।

कांग्रेसले संविधानका मूल आधारहरू नागरिक सर्वोच्चता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ । बरु, ती मूल्यमान्यतालाई अझ सुदृढ र विस्तारित गर्दै संविधानप्रति नागरिकको अपनत्व र स्वामित्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

समितिलाई संविधान संशोधनका लागि आवश्यक विषय पहिचान गर्न बहुआयामिक जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिले संविधान निर्माणका क्रममा भएका विभिन्न आन्दोलन, सम्झौता र मागहरूको अध्ययन गर्ने, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र संघीयता सञ्चालनका चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्ने, तहगत सरकार, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग संवाद गर्ने, २०८२ भदौ २३–२४ मा ‘जेनेजी’ पुस्ताको आव्हानमा भएको आन्दोलनका मागहरूको अध्ययन गर्ने, निर्वाचन प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित संशोधन सम्बन्धी बुँदाहरूको समीक्षा गर्ने र  एक दशकको अनुभवका आधारमा सुधारका ठोस सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

समितिले पेश गर्ने सुझावका आधारमा कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो औपचारिक धारणा तय गर्ने जनाएको छ । त्यसपछि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विशेषज्ञ तथा सरोकारवालासँग बृहत् राष्ट्रिय संवादको पहल गर्ने योजना पार्टीले अघि सारेको छ ।

सरकारले पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई प्राथमिकतामा राख्दै पहल गरेकोमा कांग्रेसले स्वागत गर्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने कांग्रेसको संकेत छ ।

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक सहमति आवश्यक हुने भएकाले कांग्रेसले अध्ययन, संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । पार्टीले गठन गरेको विज्ञ समितिले दिने सुझावले राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्ने विश्वास लिइएको छ ।

पार्टीका का.वा. मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनमार्फत सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र नागरिक अधिकारको सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।