काठमाडौं, वैशाख २८ । प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकार चुनावमा रास्वपाले गरेको बाचा भन्दा ठिक विपरीत काम गर्न थालेको छ । चुनावमा स्वदेशमै रोजगारी दिने र विदेशमा रहेका नेपालीसमेत भित्र्याउने बाचा गर्दै चुपचाप घण्टी छापको नारा दिएको बालेन सरकारले सत्तामा पुगेपछि धमाधम विदेशी राष्ट्रसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हाल पाँचवटा गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल र मोरिसससँग श्रम सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने ओमानसँग नयाँ श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने देशको सूचीमा मलेसिया भर्खरै थपिएको हो । मलेसियासँग दुई वर्षदेखि सम्झौता नवीकरण हुन सकेको छैन । यसपटक पनि मुस्किलले सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय भएको श्रम मन्त्री रामजी यादवले बताउनु भएको छ ।

‘मलेसियामा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, तर त्यो देशसँगको श्रम सम्झौता नवीकरण हुन सकिरहेको थिएन । हामीले बारम्बार ताकेता गरेपछि मलेसिया श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न तयार भएको हो,’ मन्त्री यादवले संसदीय समितिमै भन्नुभएको छ । मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरण नहुनुमा सीमित म्यानपावर व्यवसायीको चलखेल रहेको थियो ।

अहिले पनि मलेसियाको रोजगारीमा चलखेल कायमै छ । खास गरी, श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा सीमित स्वास्थ्य संस्थाले सिन्डिकेट लादेका छन् भने सीमित म्यानपावरले मात्र मलेसियामा श्रमिक पठाइरहेका छन् । श्रम सम्झौता नवीकरण हुँदा अहिलेका विकृति हटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन लागिएको मन्त्री यादवको दाबी छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारी अनुसार श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि मलेसियाले केही सर्त राखेको थियो । ती सर्तले म्यानपावर कम्पनीबिच प्रतिस्पर्धा खुम्चने र श्रमिकलाई थप दुःख हुन सक्ने जोखिम देखिएको थियो । अहिले भने कूटनीतिक माध्यमबाट सबै समस्या हल गरेर मलेसियाको रोजगारीमा नेपाली श्रमिकको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति हुने गरी सिन्डिकेट तोडेर श्रम सम्झौता नवीकरण हुन लागेको छ ।

त्यस्तै, मोरिसससँग पनि श्रम सम्झौता सन् २०२२ मै सकिए पनि बल्ल नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । युरोपको आकर्षक र सुरक्षित श्रम बजारको खोजी गर्ने श्रमिकको रोजाइमा मोरिसस पर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको चैत महिनाको तथ्याङ्क अनुसार मोरिसस सबैभन्दा बढी श्रमिक जाने मुलुकको सूचीमा ११औँ स्थानमा छ ।

दक्षिण कोरिया र इजरायलमा भने ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट नेपाली श्रमिक आपूर्ति हुने गरेका छन् । कोरियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नेबारे गत माघमा निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढेको हो भने इजरायलसँग सम्झौता नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । ओमानसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्न गत पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।