काठमाडौं, जेठ १४ । नेपालमा विदेशी लगानीको क्षेत्रमा चीनले आफ्नो प्रभाव लगातार विस्तार गर्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालमा स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीनको रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

सर्वेक्षणअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म स्वीकृत विदेशी लगानीमध्ये ४८ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ । जसले नेपालमा चिनियाँ आर्थिक उपस्थितिलाई थप मजबुत बनाएको संकेत गर्छ।

नेपालको वैदेशिक लगानी संरचनामा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा अर्को छिमेकी मुलुक भारत भने निकै पछाडि परेको देखिएको छ। कुल स्वीकृत विदेशी लगानीमा भारतको हिस्सा १७.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने अन्य देशहरूको संयुक्त हिस्सा ३४.१ प्रतिशत छ। यसले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालतर्फ चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण उल्लेख्य रूपमा बढेको स्पष्ट देखाउँछ।

परियोजनाको संख्याका आधारमा पनि चीन अग्रस्थानमै छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल स्वीकृत परियोजनामध्ये ४५.५ प्रतिशत चिनियाँ लगानीका रहेका छन्। भारतको हिस्सा ११.९ प्रतिशत छ भने अन्य मुलुकहरूको हिस्सा ४२.६ प्रतिशत रहेको छ। यसले केवल लगानी रकममा मात्र होइन, परियोजना विस्तारमा पनि चीनको प्रभाव बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।

नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रणाली हाल दुई माध्यमबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। एउटा ‘अटोमेटिक रुट’ र अर्को ‘अप्रुभल रुट’। उद्योग विभागमार्फत फागुन २०८२ सम्म अटोमेटिक रुटबाट ९ सय ६८ तथा अप्रुभल प्रक्रियामार्फत ६ हजार ९ सय ८३ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। यी दुवै प्रणालीमार्फत हालसम्म कुल ७ हजार ९ सय ५१ परियोजनामा ६ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको छ।

सरकारले यसबाट करिब ३ लाख ६२ हजार ५ सय ४५ जनालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरेको छ। नेपालजस्तो रोजगारी अभाव झेलिरहेको मुलुकका लागि विदेशी लगानीले रोजगार सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्रै ५ सय ५४ परियोजनामा ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। तीमध्ये ३ सय ७७ परियोजना अटोमेटिक रुटमार्फत स्वीकृत भएका छन् भने १ सय ७७ परियोजना अप्रुभल प्रक्रियाबाट अघि बढेका छन्।

यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा लगानी रकम भने केही घटेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ४ सय २७ उद्योगमा ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो। यस वर्ष परियोजनाको संख्या बढे पनि लगानी रकम घट्नुले साना तथा मध्यम स्तरका परियोजनामा लगानी बढी केन्द्रित भएको संकेत गर्छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सेवा क्षेत्र विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य आकर्षण बनेको छ। कुल स्वीकृत विदेशी लगानीमध्ये २८.३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा गएको छ। त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा २३.०३ प्रतिशत लगानी स्वीकृत भएको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १३.१८ प्रतिशत विदेशी लगानी आएको छ।

नेपाल सरकारले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न नीतिगत सुधार गरिरहेका बेला सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुनु अर्थतन्त्रको उत्पादनमुखी संरचना विस्तारमा अझै चुनौती रहेको संकेत पनि हो।

खनिज उद्योगमा भने विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून देखिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार खनिज क्षेत्रमा कुल विदेशी लगानीको हिस्सा मात्र १.३ प्रतिशत छ। पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टता, पूर्वाधार अभाव र अन्वेषणमा कमजोर लगानीका कारण यो क्षेत्र विदेशी लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्नुका पछाडि भौगोलिक निकटता, चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गतको रणनीतिक चासो तथा नेपालमा पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा बढ्दो सम्भावना प्रमुख कारण हुन्। पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत्, होटल, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ।

तर विदेशी लगानीको मात्रा बढ्नु मात्रै पर्याप्त नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन्। लगानी कार्यान्वयन, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा त्यसको वास्तविक प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिमा सुधार गरे पनि प्रशासनिक झन्झट, कानुनी जटिलता, नीतिगत अस्थिरता र परियोजना कार्यान्वयनको सुस्त गतिका कारण अझै अपेक्षित स्तरमा लगानी आउन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। यद्यपि, पछिल्लो तथ्यांकले नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि क्रमशः आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको संकेत भने स्पष्ट रूपमा दिएको छ।