काठमाडौं, जेठ १६ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले ऊर्जामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएर जनताको ढाड सेक्ने निर्णय लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका घिसिङले उर्जामा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय जनताबिरोधी भएको बताउनु भयो । घिसिङले सो निर्णय गलत रहेकोले तत्कालै फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि घिसिङले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो ।

‘यो निर्णय आम उपभोक्ता, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ । यो अतिरिक्त कर तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ,’ ’ घिसिङले भन्नुभयो । विगत आठ वर्षमा आफ्नै पहलमा उपभोक्तालाई राहत दिन तीन पटकसम्म गरेर विद्युत महसुल २५ प्रतिशतले घटाएको भन्दै उहाँले सरकार जनतामारा नीतिसहित उल्टो बाटो हिडेको बताउनु भयो ।

‘बिद्युत प्राधिकरणले महसुल घटाएर आन्तरिक खपत बढाउन खोजिरहेका बेला सरकारले उल्टै नयाँ करको बोझ थपेर विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ । अहिले सरकारले नै नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर ट्याक्स लगाइदियो, संसारमा कहीँ पनि नभएको ऊर्जा (विद्युत) मा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने काम नेपालमा गरियो, छिमेकी भारतमा समेत ऊर्जामा यस्तो भ्याट लगाउने व्यवस्था छैन,’ घिसिङले भन्नुभयो ।

उहाँले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकहरू नै प्राधिकरणको मुख्य स्रोत भएको बताउनु भयो । ‘हाम्रो कुल राजस्वमध्ये वार्षिक करिब १ खर्ब (९० अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँ) रकम यही ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकहरूबाटै उठ्छ’ उनले भने ,‘मध्यम वर्गका सबै ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्छन्। अहिले काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रका शतप्रतिशत र गाउँका पनि धेरैजसो उपभोक्ता यसको दायरामा पर्छन । गाउँमा थोरै खपत गर्ने केही ग्राहक भए पनि उनीहरूको हिस्सा धेरै हुँदैन,’ घिसिङले थप्नुभयो ।

यस्त उहाँले सरकारको यो निर्णयले विद्युत प्राधिकरणको भविष्यमाथि नै गम्भीर असर पर्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ ।