काठमाडौं, असार १२। नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाँक्रीले मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक कार्यक्षेत्रबारे अब नयाँ ढङ्गले बहस आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।

उहाँले आन्दोलनका नाममा भएका घटनाको योजनाकार, निर्देशन दिने व्यक्ति तथा प्रत्यक्ष संलग्नहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सुनियोजित रूपमा देशमा अशान्ति फैलाउने र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने जोसुकैलाई न्यायिक प्रक्रियामार्फत कारबाही गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

बैठकमा बोल्दै सांसद झाँक्रीले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रका बारेमा अब गम्भीर बहस हुनुपर्छ। भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे सरकारले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो, निर्देशन कसले दियो र फिल्डमा गएर देश जलाउने काम कसले गर्‍यो भन्ने यथार्थ बाहिर आउनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर नेपालको स्वाभिमान जोगाउनुपर्छ।’

सांसद झाँक्रीले वर्तमान सरकारले मुख्यतः मध्यम वर्ग र विदेशी दलालहरूको हितमा मात्र काम गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। न्यून आय भएका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका नागरिकहरूले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने समय आएको उहाँको भनाइ थियो।