काठमाडौं, असार १२ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली राजनीतिमा ‘पुराना दलभन्दा फरक’ हुने दाबीका साथ उदाएको राजनीतिक शक्ति हो। पुराना दलहरूमा देखिएको गुटबन्दी, अव्यवस्था, भागबण्डा, कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेपको आलोचना गर्दै उसले आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्‍यो। यही सन्देशका कारण छोटो समयमै पार्टीले उल्लेखनीय जनसमर्थन पनि प्राप्त गर्‍यो।

तर कुनै पनि राजनीतिक दलको वास्तविक परीक्षा चुनावी भाषण, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता वा जनसभामा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताले मात्र हुँदैन। एउटा दल कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा उसको आफ्नै संगठन सञ्चालन, आन्तरिक निर्वाचन, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारी निर्वाहबाट मापन हुन्छ। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा रास्वपाको आज सम्पन्न महाधिवेशनले अनेकौँ गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पदाधिकारी निर्वाचनमा भएको न्यून सहभागिताले उठाएको छ। ४ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि रहेको महाधिवेशनमा अन्ततः जम्मा १ हजार २८९ जनाले मात्र मतदान गरे। अर्थात् दुईतिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिए।  पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह लगायतका नेताले नै पदाधिकारी निर्वाचन वहिष्कार गर्नुभयाे । उहाँहरु मतदानमा सहभागि हुनुभएन ।

यो तथ्यांक केवल एउटा चुनावी विवरण होइन; यसले पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, व्यवस्थापन क्षमता र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वास्थ्यबारे गम्भीर बहस गर्न बाध्य बनाएको छ। पार्टीका नेताहरुकाे नैतिकता माथि प्रश्न उठाएकाे छ ।

सहभागिताविनाको लोकतन्त्र कति बलियो ?

लोकतन्त्रको पहिलो शर्त सहभागिता हो। निर्वाचनको उद्देश्य केवल विजेता घोषणा गर्नु मात्र होइन, व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पनि हो। जब प्रतिनिधिहरूको ठूलो बहुमत मतदान प्रक्रियामा नै उपस्थित हुँदैन, त्यस्तो निर्वाचनले कानुनी वैधता पाए पनि नैतिक वैधताको प्रश्नबाट बच्न सक्दैन।

कानुनी हिसाबले पार्टी विधानले आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेको अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न भएको मान्न सक्छ। तर राजनीति केवल विधानको शब्दमा सीमित हुँदैन। राजनीति विश्वास, नैतिकता र जनस्वीकृतिको विषय पनि हो।

यदि चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिमध्ये करिब एकतिहाइले मात्र नेतृत्व चयन गरेका छन् भने बाँकी दुईतिहाइ प्रतिनिधिको मत, धारणा र सहभागिताको प्रतिनिधित्व कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले अहिले बहस केवल को विजयी भयो भन्ने होइन, त्यो विजय कति प्रतिनिधिमूलक छ भन्ने हो।

तीन दिनको महाधिवेशन किन ७ दिनसम्म पुग्यो ?

महाधिवेशन सुरु गर्दा पार्टीले तीन दिनमै सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर व्यवहारमा त्यो सम्भव हुन सकेन। कार्यक्रम लगातार लम्बिँदै ७ दिनसम्म पुग्यो।

महाधिवेशन लम्बिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन। यसले योजना निर्माण, समय व्यवस्थापन, निर्वाचन सञ्चालन र समग्र संगठनात्मक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

देशभरिबाट आएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो समय, आर्थिक स्रोत र व्यक्तिगत जिम्मेवारी व्यवस्थापन गरेर महाधिवेशनमा सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रम पटक–पटक लम्बिँदा धेरै प्रतिनिधि फर्किन बाध्य भए। अन्ततः मतदानकै दिन ठूलो संख्या अनुपस्थित रह्यो।

यदि महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न भएको भए सम्भवतः सहभागिता धेरै हुने थियो। त्यसैले कम मतदानको जिम्मेवारी प्रतिनिधिहरूमाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन; आयोजक नेतृत्वले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

प्रतिनिधिहरू पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त छैनन्

यद्यपि सम्पूर्ण दोष आयोजकमाथि मात्रै हाल्न पनि उचित हुँदैन। महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नु भनेको सम्मान मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो।

प्रतिनिधिहरू आफ्ना जिल्ला, पालिका वा संगठनको मत प्रतिनिधित्व गर्न महाधिवेशनमा पुगेका हुन्छन्। उनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी नेतृत्व चयन, नीति निर्माण र संगठनात्मक निर्णयमा सहभागी हुनु हो।

यदि मतदान नै नगरी बीचमै फर्किने हो भने आफूलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाउने कार्यकर्ताप्रतिको दायित्व कहाँ पूरा भयो ?

नेतृत्व चयन नै महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। त्यसलाई अन्तिमसम्म साथ नदिनु प्रतिनिधिको जिम्मेवारीप्रतिको कमजोरी पनि हो।

राजनीतिमा धैर्य, अनुशासन र जिम्मेवारी अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण हुन्। आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन अन्त्यसम्म धान्न नसक्ने नेतृत्वले भविष्यका कठिन राजनीतिक संघर्षमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

नयाँ राजनीति भन्ने, पुरानै कमजोरी दोहोरिने ?

रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक यात्राभरि पुराना दलहरूको आलोचना गरेको छ। महाधिवेशन समयमै गर्न नसक्ने, गुटगत विवादले ग्रस्त हुने, प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र संगठन व्यवस्थापनमा असफल हुने विषयमा उसले बारम्बार टिप्पणी गर्दै आएको थियो।

तर आफ्नै महाधिवेशनमा देखिएको अव्यवस्थाले अब त्यही प्रश्न रास्वपामाथि फर्किएको छ।

राजनीतिमा नैतिकताको सबैभन्दा ठूलो आधार एउटै हुन्छ-आफूले अरूलाई लगाएको मापदण्ड आफूमा पनि लागू गर्न सक्नुपर्छ।

यदि अरू दलको कमजोरीलाई आलोचना गर्ने हो भने आफ्ना कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यही नै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वास्तविक परिचय हो।

जितको उत्सवभन्दा आत्मसमीक्षा आवश्यक

महाधिवेशनपछि विजयी उम्मेदवारहरूले स्वाभाविक रूपमा खुसी मनाउनेछन्। पराजितहरूले पनि परिणाम स्वीकार गर्नेछन्।

तर अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता उत्सव होइन, आत्मसमीक्षा हो।

पार्टी नेतृत्वले केही गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नैपर्छ :

किन दुईतिहाइ प्रतिनिधि मतदानसम्म बस्न सकेनन् ?

महाधिवेशन किन निर्धारित समयभन्दा दोब्बर लम्बियो ?

व्यवस्थापनमा कहाँ कमजोरी भयो ?

आगामी महाधिवेशनमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन के सुधार गरिनेछ ?

यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजिएन भने भविष्यमा यस्तै समस्या दोहोरिन सक्छ।

लोकप्रियता र संगठन फरक कुरा हुन्

रास्वपाले छोटो समयमै उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ। त्यो उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर जनसमर्थन र संगठन सञ्चालन एउटै कुरा होइन।

लोकप्रिय नेता बन्न सजिलो हुन सक्छ, तर संस्थागत राजनीतिक दल निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनु एउटा कुरा हो, हजारौं प्रतिनिधिसहितको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नु अर्को कुरा हो।

लोकप्रियता भावनाले आउँछ, संगठन प्रणालीले चल्छ। यही कारण विश्वका सफल राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत करिश्माभन्दा संस्थागत क्षमतामा बलियो हुन्छन्।

नैतिक वैधताको प्रश्न किन उठ्छ ?

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कानुनी वैधता र नैतिक वैधता फरक विषय हुन्। कानुनी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हुन सक्छ। तर यदि प्रतिनिधिहरूको ठूलो हिस्सा मतदानमै सहभागी छैन भने निर्वाचित नेतृत्वले सम्पूर्ण प्रतिनिधिको विश्वास प्राप्त गरेको दाबी गर्न कठिन हुन्छ।

खसेको मतले विजेता र पराजित छुट्याउन सक्छ। तर दुईतिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिताविनाको परिणामले कति बलियो जनादेश दिन्छ ? यही प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ।

परिवर्तनको दाबी व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ

रास्वपाको उदय परिवर्तनको नारासँग जोडिएको हो। तर परिवर्तन केवल भाषण, नाराबाजी वा सामाजिक सञ्जालका अभियानबाट प्रमाणित हुँदैन। परिवर्तन आफ्नै संगठनभित्र देखिनुपर्छ।

समय व्यवस्थापन, अनुशासन, सहभागिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीमा पुराना दलभन्दा राम्रो अभ्यास प्रस्तुत गर्न सके मात्र नयाँ राजनीतिको दाबी विश्वसनीय बन्छ। यदि त्यही पुरानै कमजोरी दोहोरिने हो भने नयाँ र पुरानोबीचको भिन्नता क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ।

अब पार्टीले के सिक्ने ?

महाधिवेशन कुनै पनि दलका लागि केवल नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम होइन। त्यो संगठनको क्षमता परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो। यस महाधिवेशनले रास्वपालाई धेरै पाठ सिकाएको छ।

पहिलो, ठूलो जनसमर्थन मात्रै पर्याप्त हुँदैन; संगठनात्मक तयारी पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ।

दोस्रो, प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो, समयतालिका यथार्थपरक बनाउनुपर्छ र त्यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ।

चौथो, नेतृत्वले आलोचनाबाट भाग्ने होइन, त्यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

निष्कर्ष

रास्वपाको महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेको छ। यसले विजेता र पराजित पनि तय गरेको छ। तर त्योभन्दा ठूलो कुरा यसले केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि छाडेको छ।

चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिमध्ये १ हजार २८९ जनाले मात्र मतदान गरेको अवस्थाले पार्टीभित्रको संगठनात्मक अवस्था, व्यवस्थापन क्षमता र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि बहस सुरु गरेको छ।

खसेको मतले हार–जित छुट्याउला। तर दुईतिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधि मतदानमै सहभागी नभएको अवस्थामा त्यसबाट आएको परिणामको नैतिक बलबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

रास्वपाले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधि भन्ने दाबी गर्दै आएको छ। अब त्यो दाबीको परीक्षण भाषणमा होइन, आफ्नै संगठनभित्र देखिएको कमजोरी सुधार गर्ने क्षमताबाट हुनेछ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति आलोचना स्वीकार गरेर सुधार गर्ने संस्कार हो। यदि रास्वपाले यस महाधिवेशनबाट उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरी संगठनात्मक सुधारतर्फ अघि बढ्न सक्यो भने यो अनुभव भविष्यका लागि पाठ बन्न सक्छ। तर यदि यी प्रश्नहरूलाई सामान्य आलोचना ठानेर बेवास्ता गरियो भने नयाँ राजनीतिको दाबी क्रमशः कमजोर बन्दै जानेछ।