काठमाडौं, असार ३० । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसुरदार ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण प्रक्रिया अघि बढेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको हो।

यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई मुख्य कसुरदार ठहर भएका छन्। त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका व्यक्तिलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ।

अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई समेत सजाय निर्धारण प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै सजायपूर्वको प्रतिवेदनसहित आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध थुनामा रहेका तथा बाहिर रहेका कसुरदारले उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

कुल ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको उक्त मुद्दामा अदालतले १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने सात जनाले सफाइ पाएका छन्। अन्य प्रतिवादीका हकमा उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोग र संलग्नताका आधारमा फरक–फरक फैसला भएको जनाइएको छ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।