सन २००१ सेप्टेम्बर ११ मा ट्वीन टावर आक्रमण भएपछि अमेरिकाले सैनिक समाधानले मात्रै अमेरिका र अमेरिकी नागरिकहरुको सुररक्षा गर्न सम्भव छैन भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो । बिश्व आतंक र आतंकबादका आयामहरुमध्ये गरिवी, अशिक्षा, तानाशाही राज्य ब्यवस्था, मानवाधिकारलगायतका बिषय प्रमुख हुन भन्ने निष्कर्षसहित त्यस्ता मुलुकहरुमा अमेरिकी गैर डिपार्टमेन्टल सहयोग गर्ने भन्दै एमसिसी २००४ मा स्थापना भयो ।

यस सहयोग प्राप्त गर्न निश्चित २० वटा मापदण्ड तयार गरियो । जसमा मुख्य लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सकारात्मक आर्थिक सुचक, स्वतन्त्र ब्यापार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक पहल, पारदर्शितालगायतका मापदण्डमा बिश्वका मापक निकायहरुले तोकेको मानक अनुरुप दिएका अंकको आधारमा सो सहयोग प्राप्त गर्न लायक भएको निर्क्योल गर्यो । सहयोग लिने मुलुकले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा एमसिसीले सहयेग दिँदै आएको छ । यस सहयोग अन्तर्गत अहिलेसम्म ८२ मुलुकले आवेदन दिएकोमा हालसम्म ३३ मुलुकले सो सहयोग प्राप्त गर्ने मापदण्ड पूरा गरेका छन ।

नेपालले सन २०११ देखि झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शुशिल कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड हुँदै अन्ततः शेरबहादुर देउवाको पालामा आइपुगेपछि २० मध्य १६ मापदण्ड पूरा गरेर यो सहयोग लिन छनौट भयो । नेपालले संबिधान निर्माण गरेर राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेपछि मात्र सहयोग प्राप्त गर्न नेपाल छनौट भयो । नेपालले प्राथमिकतामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणको ६३० मिलियन डलरको आयोजना अघि सार्यो र एमसिसिले ५०० मिलियन डलरको सहायता सन २०१७ मा दिने सम्झौता भयो । यस फन्डिङ संसारका एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका लगायत ३० भन्दा बढी मुलुकले सहयोग लिएका छन । नेपाल दक्षिण यसियामा पहिलो मुलुक हो, जसले यो सहयोग प्राप्त गरेको छ ।

यो संगै अर्को बिषय आएको छ, इन्डो प्यासिफिक रणनीति । पछिल्लो चरण चीनले दक्षिण एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा अनुदान र लगानी बढाउदै लग्यो । यससंगै ब्यापार र कनेक्टिभिटी संजाल बिस्तार गर्न बिआरआइ अघि सार्यो । चीनको इन्डिअन ओसन वरिपरीका मुलुक श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तानलगायत अफ्रिकन मुलुकहरुमा ब्यापक लगानी बिस्तार गरेपछि भारतले पहिलो पटक यस क्षेत्रको अर्थ राजनीतिलाई ट्याकल गर्न “इन्डो प्यासिफिक” अवधारणा ल्याएको हो । यही रणनीतिपछि भारतिय प्रधानमन्त्री, जापानी प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपतिको संयुक्त बिज्ञप्तिमा सन २०१८ मा उल्लेख भयो । यसको मुल उदेश्य स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, कानुनी शाशन, स्वतन्त्र ब्यापार, सुरक्षा तथा आर्थिक उत्थानका बिषयहरु समेटियो ।

यी बिषयहरुमा मिलेर काम गर्ने भन्ने अवधारणा सार्बजनिक गरियो । यही बिषयलाइ इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेर अमेरिकाले २०१८ पछि भन्न शुरु गरेको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले अहिलेसम्म संसारको कुनै मुलुकमा लगानी गरेको पनि छैन, कार्यक्रम संचालन गरेको पनि छैन । आइपियसको कन्सेप्ट एमसिसी भन्दा १४ बर्ष पछाडि आएको हो । यसले कुनै संगठनको रुप समेत ग्रहण गरेको छैन । नेपालले एमसिसी हस्ताक्षर गर्दा आइपिएस भन्ने कुनै कन्सेप्ट आएको थिएन । एमसिसि र आइपियसको उदेश्य उस्तै उस्तै भएकोले सन्दर्भको रुपमा आन्तरिक डकुमेन्टमा कँही कतै उल्लेख गर्नु अर्कै कुरा, नेपालसंग आइपियसको गोरु बेचेको साइनो पनि लाग्दैन ।

आफै घुर्दै, आफै तर्सिदै गर्नेहरुले एमसिसीले फन्डिङ गरेका संसारका ३० मुलुक (जो इन्डो प्यासिफिक बाहेक पनि छन) हरुको उदाहरण त राख्नु पर्यो, जहा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको छ । चीन अमेरिकी रणनीति आइपियसको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिदैन, नेपालका सांसद आइपियसले चीन घेर्न आँट्यो भनेर उफ्रिपाफ्रि छ । अमेरिकी र चिनियाँ रणनीतिको अन्तिम ब्याख्याता नेपालका सांसद हुन खोजेका छन । काम पाइनस…पाडाको… कन्याउ भनेको यही हो ।