काठमाडौं, फागुन १० । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने समय नजिकिँदै गर्दा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान र निगरानीमा कडाई गरेको छ । गैरकानुनी माध्यमबाट अकूत सम्पति आर्जन गरी लुकाएर राखेका व्यापारी, नेता, कर्मचारीमाथि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

सन २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने भएको कारण सरकारले १६० भन्दा बढी विभिन्न निकायका पदाधिकारीको समिति बनाएर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेबिरुद्ध छानबिन अघि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)को रेटिङ गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीको समिति बनाई छानबिन र अनुसन्धानलाई तीव्र पारिएको छ ।

ती समितिहरुले कानुनी कागजात र एफएटीएफमा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु मिलाइरहेका छन । बिभागका अनुसार अहिले धमाधम ठूला व्यापारीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइएको छ । ‘विभागका अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग नपाउने हो भने ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने भय रहेको छ । टिमले सशक्त रूपमा काम गरिरहेको भए पनि ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने भय हटिसकेको छैन’ विभागका सूचना अधिकारी बिनोद लामिछानेले भन्नुभयो । यदि, नेपाललाई एफएटीएफले रेटिङ गर्दा ग्रेलिस्टमा राखे नेपालप्रति विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्ने, नेपाली विदेश जाने क्रममा अत्यधिक छानबिनमा पर्न सक्नेजस्ता समस्या आउँछ ।

सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबिन गरी सोसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानुनी प्रावधान छ । तर, अहिले पनि विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजुरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी पर्याप्त आउन सकेको छैन । पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारले नीतिगत रूपमा कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । केही दिन अगाडि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट गरिने वित्तीय लगानीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्न पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कार्य गर्दै आइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि पहिलोपटक आक्रामक कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।