काठमाडौं, कात्तिक ३

कोरोना महामारीका बेला जनप्रतिनिधिले दसैंभत्ता लिएको चर्चा यतिबेला चलिरहेको छ । सकरात्मक कदम भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि भनेका छैनन् । कोरोना महामारीले गर्दा आर्थिक अवस्थामा असर परिरहेका बेला सांसदले भत्ता लिनु कति उचित कति अनुचित यो चर्चाको विषय नै बन्नु हुदैन । भत्ता लिनु समेत यो बेला निक्कै असह्य कुरा हो ।

कतिपयले अर्थात भत्ता पाएको यतिका लामो समय हुँदा पनि दुई हातमा गन्न सकिने सांसदले मात्रै भत्ता फिर्ता गरेको घोषणा गरेका छन् । दसैंभत्ता र उपचार खर्चसहित महामारीका बेला पनि बैठक भत्ता लिएका सांसदले भन्दैछन्, ‘सरकारले सांसदको बदनाम गराउने षडयन्त्र गर्यो ।’ विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले यो विषय उठाउन थालेका छन् ।

के सरकारले सांसदको खातामा रकम जम्मा गरेको हो ? अर्थात सांसदको खातामा तलब, भत्ता लगायतको सुविधा कसले दिन्छ त ? यसमा सरकार दोषी हो कि सांसद आफै वा संसद सचिवालय ? यो विषय अहिले उठेको छ । यहाँ हामीले यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।

कोरोनाले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुन सक्ने थाहा पाएर नै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै सबै प्रकारका भत्ता कटौती गर्नुभएको थियो । ‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकबाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु’, उहाले बजेट भाषणमा भन्नु भएको थियो ।

अर्थात सरकारले क्लियर रुपमा बजेट भाषणमै भत्ता नदिने कुरा स्पष्ट गरेको छ त्यो पनि त्यही सार्वभौम संसदमा जहा अहिले दसैंभत्ता लिएका सांसद छन् । त्यस बेला सबैले ताली बजाएर सो कुराको स्वागत पनि गरेका थिए । जसमा अहिलेको नेपाली कांग्रेसका सांसद पनि रहेका थिए । सांसदको तलबभत्ता २०७३ सालमा वृद्धि गरिएको थियो । सांसदकै जोडबलमा त्यस बेला तलब वृद्धि गरिएको थियो ।

सांसदको तलबभत्ता निर्धारण गर्ने काम सार्वभौम संसदकै हो । त्यसका लागि संसदले नै ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ बनाएको छ । त्यसमा नै तलबभत्ता लगायतका सेवा सुविधा रहेका छन् । तर, यो पटकको दसैंभत्ता भने विगतको निर्णयलाई टेकेर लिएका छन् । वर्तमान सरकारले गतवर्ष सांसदकै दबाव थेग्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दसैंभत्ता दिने निर्णय गर्यो ।

विगतमा सरकारले दसैंभत्ता दिने निर्णय गरेको हो । तर, त्यसपछि नै सरकारले बजेट भाषणमै भत्ता नदिने उल्लेख गरिसकेको छ । बजेटमै नभएको व्यवस्था विपरित कसले दसैंभत्ता वितरण गर्यो । यहा सबालको घेरामा उभिएको छ, संघीय संसद सचिवालय ।

कांग्रेसका सांसदले अहिले यही निर्णयले आफुहरुको बदनाम गरेको बताएका छन् । उनिहरुले विगतको दसैंमा र अहिलेको दसैंमा कत्तिले फिर्ता गरे भन्नेबाटै देखाउछ । यहा भुल्न नहुने कुरा के छ भने, विगतमा सरकारले दसैंभत्ता दिने निर्णय गरेको हो । तर, त्यसपछि नै सरकारले बजेट भाषणमै भत्ता नदिने उल्लेख गरिसकेको छ । बजेटमै नभएको व्यवस्था विपरित कसले दसैंभत्ता वितरण गर्यो । यहा सबालको घेरामा उभिएको छ, संघीय संसद सचिवालय ।

सांसदको तलबभत्ता, सेवा सुविधा सबै सचिवालयले वितरण गर्ने गर्दछ । तर, बजेटमै नभएको व्यवस्थालाई कसरी कार्यन्वयन गर्यो, यो आफैमा आश्चर्यजनक विषय रहेको छ । कुन शिर्षकबाट त्यो रकम गयो भनेर सचिवालयले नै थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । सचिवालयले विगतको निर्णय अनुसार नै वितरण गरेको भनेको छ । तर, त्यसपछि त बजेटमै व्यवस्था भएको छ । त्यसलाई किन कार्यन्वयन गरेन ?

कोरोना महामारीमा जम्मा १५ दिनको तलब उपलब्ध गराएका सांसदले यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठबाट केही सिक्नु जरुरी रहेको छ । कोरोनाकाल भरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तलबभत्ता सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेकाले उहाको रकम जम्मा भईरहेको छ । नेकपाका प्रवक्ता समेत रहनु भएका श्रेष्ठले पनि अहिलेसम्म रकम लिनु भएको छैन ।

केही सांसद भने दसैंभत्ता फिर्ता दिनुको सट्टा सरकारले बदनाम गर्यो भन्दैमात्र हिडिरहेका छन् । कसैले बद्नाम नै गरेको भए सो रकम फिर्ता गर्न कसले रोक्यो ? संसदीय दलबाट निर्णय गरेर सो रकम किन फिर्ता गर्न सक्दैनन् । नेकपामा पनि केही सांसद रहेका छन्, जो रकम फिर्ता गर्ने विषयमा अहिलेसम्म बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जम्बो टोली रहेको राज्यको सम्पत्तिको दोहन गरेको अफवाह फैलाउने सांसदले पनि अहिलेसम्म दसैंभत्ता फिर्ता गरेका छ्रैनन् ।