नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले मुलुकको उन्नती रोक्न केही शक्ति अनेक खालका अभियान वा बहानामा राज्यमा अस्थिरता, द्वन्द्व र अन्योल उत्पन्न गर्ने कोणबाट लागेको ठोकुवा गर्नुभएको छ । मुलुकको समृद्धिमा सघाउनु पर्ने मिडिया पनि त्यही अराजक शक्तिको भुलभुलैयामा परेको तथ्यसमेत बस्नेतले राख्नुभएको छ । बिद्येयक निर्माणको बिषयमा अन्नपुर्ण पोष्टले आयोजना गरेका राउण्ड टेवलमा पूर्वउद्योगमन्त्री समेत रहनुभएका बस्नेतले अहिलेसम्म भइरहेको सरकारबिरोधी प्रचारबाजीको कडा प्रतिवाद गर्नुभएको छ ।

यस्तो छ बस्नेतको धारणा

विधेयकमार्फत कानुन निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हो। विगतमा पनि यसरी नै काम हुने गरेको हो। कानुन निर्माणको अधिकार विधायकलाई नै हुन्छ। सरकारले बनाएको कानुन ठीक छ कि बेठीक भन्नेमै हामी अल्झिरहेका छौं। सरकारले ल्याउने विधेयकको ड्राफ्ट कर्मचारीकै गृहकार्य प्रक्रियामा सांसदलाई पनि समावेश गराउने र प्रक्रिया सच्याउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

ऐन बनाउने क्रममा विज्ञको राय नै लिइएन भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन। विज्ञको रायमा कहींकतै पक्षपात भएको भए छलफल गर्न सकिन्छ। विविध विषयमा फराकिलो दायराका साथ विज्ञको राय नपुगेको हुन सक्छ। त्यो स्विकार्छु। विगतमा म आफैं मन्त्री हुँदा पनि विज्ञहरू र पेसागत संगठनहरूसँग पटकपटक छलफल गरेका छौं। सरकारले विज्ञको राय लिँदै लिएन भन्ने होइन।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक ड्राफ्ट हो। कानुन बन्ने प्रक्रियामा सदनले जे अभ्यास गर्छ, त्यो नै विधेयक बन्ने प्रक्रिया हो। सम्बन्धित विधेयकले सदनमा प्रवेश नपाउँदै बाहिर हल्ला उत्पन्न हुने र सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। अन्ततोगत्वा यसले यथास्थितिवादलाई सहयोग गर्छ। गुठी ऐन, २०३३ लाई नै कायम गर्नुपर्‍यो। यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, मिडिया, अधिकारीवादीबीच विश्वासको वातावरण हुनुपर्ने हो। जुन खालको विश्वासको वातावरण हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। सरकारप्रति अविश्वासको गाँठो कसरी फुकाउने हो भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ।

लोककल्याणकारी राज्यको सरकारले प्रस्ताव गरेका हरेक विषयलाई गलत नियतसँग जोडेर हेर्नु पर्दैन। मिडिया काउन्सिल विधेयकका सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघ र सत्तापक्षको संसदीय दलबीचमा सहमति हुनु खुसीको कुरा हो। मिडिया विधेयकबारेमा जेजे विषय उठाइएको छ, त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामा संशोधनको प्रक्रियाबाट टुंग्याउँछौं। यो नै सबभन्दा उपयुक्त विधि हो। गुठी विधेयकका सन्दर्भमा पनि उपत्यकाभित्रका नेवार समुदायबाट सडकमा जुन आक्रोश व्यक्त भयो, त्यसबारेमा सरकारले बुझाउन पहल नगर्नु कमजोरी हो। सरोकारवाला विज्ञ, गुठियारसँग बसेर यी यी बुँदामा असहमति देखियो। यसरी सम्बोधन गर्छौं भनेर बुझाएको भए यति ठूलो समस्या नै आउने थिएन। सहज ढंगले टुंगिन्थ्यो। सडकमा उठेका विषयलाई सरकार लचिलो ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो। कतिपय विषय सच्याउने र कतिपय स्पष्ट पार्ने गर्नुपर्थ्यो। यो सबै विश्वासको वातावरण कमी हुँदाको परिणाम हो।

मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक सन्दर्भमा पनि एउटा अंगले अर्को अंगको अस्तित्व कहिलेकाहीं अस्वीकार गरेजस्तो देखिन सक्छ। महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिको प्रसंगले पनि प्रश्न उठेका होलान्। यी विषयमा संवाद गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। दफावार छलफलका क्रममा संसदीय समितिले जुनसुकै विधेयकका बारेमा पनि सम्बन्धित पक्ष तथा विज्ञको राय लिएर त्यसलाई परिमार्जन गरेको छ। मुलुकी ऐनसँग सम्बन्धित र संविधानसँग बाँझिएका १६८ भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेक सबै विधेयक हामीले सर्वसम्मत पारित गर्‍यौं। नेकपा र कांग्रेस भनेर कहिल्यै पनि छुट्टिएनौं। असल परम्परा पनि अभ्यास गरेका छौं। यो पक्षको प्रचारप्रसार नै भएन। दुईतीनवटा प्रस्तावित विधेयकका दुईतीनवटा बुँदामा बढी प्रचार गरिएको छ। प्रक्रियामा समावेश नभई प्रचार गरिएको छ। सूचना प्रविधि विधेयकका बारेमा धेरै असहमति छ जस्तो लाग्दैन।

समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउने कि अराजक भन्ने प्रश्न छ। सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताबाट समाजलाई अराजक बनाउने, अनुशासनहीन बनाउने र अश्लीलता र गालीगलौजको संस्कृतितर्फ समाज जान खोज्दै छ। सूचना प्रविधि विधेयकले यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको हो। विधेयकलाई सही ढंगले पारित गरौं भन्ने कोणबाट धेरै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजबाट पनि कुरा नउठेका होइनन्। तर, केही शक्ति अनेक खालका अभियान वा बहानामा राज्यमा अस्थिरता, द्वन्द्व र अन्योल उत्पन्न गर्ने कोणबाट लागेका छन्। मुलुकी ऐनको अपराध संहिताका विषयमा पनि हतार भयो कि भन्ने विषय पनि आएका थिए। संविधान संशोधन गर्ने सवालमा अहिले पनि मधेसवादी दल र सत्तापक्षबीच एजेन्डाका रूपमा छलफल भइरहेको छ भने कानुन त संशोधन गर्न सकिन्छ। कतिपय कानुनले स्पष्ट गर्न नसकेका कुरा नियमावली बनाएर थप व्याख्या गरेर स्पष्ट गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा ठूलो विश्वासको वातावरणमा आएको कमी हो। हामी एकले अर्काको नियतमाथि शंका गरिरहेका छौं। सत्तामा अनेक खालका स्वरूप हुन्छन्। सत्ताधारी दलले सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतीकरण गर्‍यो भनेर आन्दोलन हुन्थ्यो। तर, अहिले सञ्चारसत्ता सरकारको हातमा छैन। सञ्चारसत्ता सरकारभन्दा बाहिर छ। त्यही भएर सत्ताको पनि आधुनिक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ। सञ्चारमाध्यम विरोधात्मक मात्र होइन कि रचनात्मक पनि हुनुपर्छ। नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गले सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसको अभाव छ। यसको सुरु गर्ने हो भने धेरै विषयको सम्बोधन हुन्छ।

कानुन निर्माण प्रक्रिया सदनको अधिकार हो। यस्ता विषय सरकारसँग भन्दा पनि सदनसँग जोडेर छलफल गर्नुपर्छ। सम्बन्धित समितिका सभापति, दलका सांसदसँग बसेर छलफल गर्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छन्। त्यसमा सरकार बाधक बन्छ जस्तो लाग्दैन।