काठमाडौं, असार २३ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधवार पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो । अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्नुभएका शर्माले बजेट निर्माणमै अर्बौं रुपैया घोटाला गरेको र देशको ढुकुटीमा लुटपाट मच्चाएको तथ्य दुई पत्रकारले बाहिर ल्याएपछि त्यस्को ठीक २३ दिनपछि पद छाडन बाध्य हुनुपरेको हो ।

अन्नपुर्ण पोष्टमा कार्यरत पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले अर्थमन्त्री शर्माले मध्यराती कसरी बिचौलियाको प्रवेश गराउनु भयो ? भन्ने तथ्य खोल्नुभएको छ । जेठ ३० गते काफ्ले र थापाले मन्त्री शर्माको बदमासी भण्डाफोर गरे पनि २३ दिन पदमा टाँसिन सके पनि छाडन बाध्य हुनुपरेको छ ।

पत्रकार काफ्लेले नेपालको नक्साको बिषयमा पनि काफी अनुसन्धान गरी समाचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । काफ्ले बिगत २५ बर्षदेखि पत्रकारितामा संलग्न हुनुहुन्छ । खोज पत्रकार काफ्ले प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । यस्तै पत्रकार थापा १० बर्षदेखि सक्रिय रुपमा खोज पत्रकारिता गर्दै आउनु भएको छ ।

यस्तो थियो खोज समाचार

मध्यराति बजेटमा जब ‘चुकुल’ लाग्यो…
काठमाडौं : जेठ १४ गते। मध्यरात ढल्किँदो थियो। अर्थ मन्त्रालयको अलिकति भागमा झलमल्ल बत्ती बलिरहेकै थियो। अर्थमन्त्री कार्यकक्षमै थिए। अर्को कक्षमा मन्त्रालयका वरिष्ठतम् अधिकारीहरू निसासिँदो व्यस्ततामा थिए। किनकि, भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीले वाचन गर्ने बजेट सिध्याउनु थियो।

अर्थमन्त्रीको निर्देशन, देशको आवश्यकता र विभिन्न मन्त्रालयका सिफारिसका आधारमा आय/व्यय विवरण तयार भइरहेको थियो। त्यसकै धपेडी थियो। राति १२:३० अर्थमन्त्रीले बजेट अन्तिम रूप दिइरहेको टिमलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए। टिममा थिए– १. सचिव– मधुकुमार मरासिनी २. सचिव– कृष्णहरि पुष्कर ३. सहसचिव– चक्रबहादुर बुढा (प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा) ४. सहसचिव– भूपाल बराल (प्रमुख, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा) अर्थमन्त्रीसँग एक व्यक्ति थिए।

चारै जना उच्च अर्थ अधिकारी मन्त्रीको कुनै निर्देशनको पर्खाइमा रहे। मन्त्रीले भने कसैलाई फोन गरेर बोलाए, ‘आउने बेला भएन ?’ केही मिनेटमै ती व्यक्ति अर्थमन्त्रीको कक्षमा प्रकट भए। उनी अलि हस्याङफस्याङ हालतमा थिए। मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीले बोलाउनासाथ आउने सर्तमा उनी त्यहीं कतै भएका हुन सक्छन्। भन्नासाथ स्याँस्याँ गर्दै आइपुगे।’ ‘त्यो चुकुल लाउनुहोस्’, अर्थमन्त्रीले पस्दापस्दैका तिनै व्यक्तिलाई अह्राए। र, उनीसँग पहिल्यै रहेका व्यक्तिको छेउमा बस्न इसारा गरे।

अर्थ मन्त्रालयमा वर्षौं सेवा गरी उपल्लो तहमा पुगेका चारै जना ती आगन्तुकलाई हेरेको हेर्‍यै भए। ‘नमस्कार’, ती व्यक्तिले चारै जनातिर फर्किएर हात जोडे। ‘नमस्कार’, सबैले अभिवादन फर्काए।

तिनलाई उनीहरूले नचिन्ने कुरै थिएन। ती थिए– रघुनाथ घिमिरे। घिमिरे तिनै व्यक्ति थिए, जसले अर्थ मन्त्रालयकै भन्सार विभागबाट २०७५ फागुन १ गते नायबसुब्बा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आराम–कुशलता सोधासोध भयो। औपचारिकतास्वरूप।

‘उहाँलाई तपाईंहरूसँग चिनाइरहनुपर्ने कुुरै भएन’, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी वरिष्ठतम् अधिकारीहरूतिर फर्किएर, घिमिरेतिर देखाएर भने। अनि, पहिल्यैदेखि रहेका अर्का व्यक्तिलाई भने चिनाए, ‘उहाँ सीए साप हुनुहुुन्छ।’

दुवै जना यति राति मन्त्रालयमा किन ल्याइए ? उच्च अधिकारीहरू छक्क परे। तर, अर्थमन्त्री शर्माले चारै जनातिर फर्किएर भने, ‘उहाँहरू राजस्व विज्ञ हुनुहुन्छ। राजस्वका दरबारे मेरातर्फबाट उहाँहरूले केही फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले जे–जे मिलाउनुहुन्छ, त्यसमै सही गरेर मकहाँ ल्याउनुहोला।’

स्रोत भन्छ, ‘एक जनाले आनाकानी गर्न खोजे। मन्त्रीले रोके।’

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अब समय कम छ। राति अबेला पनि भयो। धेरै सोचविचार गर्ने फुर्सद छैन। उहाँहरू विज्ञ हो। उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ, मेरो अवधारणा त्यही हो। यसमा प्लिज सवाल–जवाफ नगरौं।’ चारै जना उच्च अधिकारी चुपचाप उठेर गए। पछि–पछि लागे अर्थमन्त्रीका दुई जना ‘विज्ञ’। र, कथित विज्ञहरूबाट सुरु भयो बजेटका राजस्व दरमा निर्ममतापूर्वक तलमाथि। विश्लेषण–आकलन गरेर बजेट तयार पारेका विज्ञ अधिकारीहरू ‘आयातित विज्ञ’का सामु निरीह बने। मौन रहे।

को हुन् रघुनाथ ?
राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार अर्घाखाँची भूमिस्थान नगरपालिकाका बासिन्दा हुन् रघुनाथ। उनी २०५३ जेठ ८ गते नुवाकोट जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत गाविस सचिव (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी)का रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

त्यही वर्षको चैत १२ गते उनले कर कार्यालय काठमाडौंमा खरिदार पदमा सरुवा मिलाए। सामान्यत : पदस्थापनको दुई वर्षसम्म सरुवा नहुने नियम छ। उनका हकमा त्यसले छेकेन। त्यसमाथि गाविस सचिवबाट करमा सोझै पुग्न सके। यसले पनि देखाउँछ– उनी राजनीतिक शक्ति परिचालनमा पहिल्यैदेखि खप्पिस थिए।

त्यसयता उनले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान सबै निकायमा काम गरे। २०७५ फागुन १ गते सेवा अवधि करिब १० वर्ष बाँकी रहँदा राजीनामा दिए। त्यति बेला उनी भन्सार विभागमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायबसुब्बा पदमा थिए।

सामान्यत : कनिष्ठ पदका राजस्वका कर्मचारीले सेवा अवधि करिब १० वर्ष बाँकी छँदा राजीनामा गर्दैनन्। ‘रघुजी सानै पदमा भए पनि ठूला शक्तिसँग उठबस थियो। तर, किन हो कुन्नि, उनी सुटुक्क सेवाबाट बाहिरिएका थिए’, घिमिरेनिकट स्रोत भन्छ, ‘सत्ता परिवर्तन भयो। राजनीति फरक बाटोबाट हिँड्न थाल्यो। अनि, यति बेला मन्त्रीको कक्षमा बजेट मिलाउने औकातसहित पो झुल्किए।’

किन चाहिए खेताला ‘विज्ञ’ ?
अर्थतन्त्र बुुझेका जो–कोहीले भन्छन्, यो बजेट सेटिङमा ल्याइएको छर्लंगै छ। निजी क्षेत्रका व्यापारिक घरानालाई फाइदा र बेफाइदा हुने गरी हदैसम्म मिलाइएको छ। ‘लाभ पुर्‍याउनुपर्ने तिनै व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधि थिए अर्थमन्त्रीका खेताला विज्ञ’, स्रोत भन्छ, ‘बजेटमा राजस्वका दर अघिल्लो राति अबेला मिलाइने गरिन्छ। त्यही भएर ती पात्र त्यहाँ खटाइएका हुन्।’

ती खेतालाबारे अहिले अर्थमा खैलाबैला मच्चिएको छ। तिनकै दबाबमा कहाँ के मिलाइयो, हेरौं केही उदाहरण–

बिजुली गाडी : कसैलाई लाभ, कसैलाई हानि
देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गरेन भने हामी ‘श्रीलंका उन्मुख’ हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिइसकेका छन्। त्यसैलाई ध्यानमा दिएर बढ्दो मूल्यको इन्धन कम खपत गराउन सरकारले सातामा दुई दिन बिदा घोषणा गर्‍यो। त्यसको अर्थ इन्धन नलाग्ने विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो।

तर, बजेटले ठीक उल्टो गर्‍यो। अर्थमन्त्रीले २०७९/८० को बजेटमा सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सबैमा अन्त :शुल्क लाग्ने बनाए। अब १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र त्यसभन्दा माथिका गाडीलाई ६० प्रतिशत अन्त :शुल्क लाग्नेछ।

चालू आवमा सबै विद्युतीय सवारीका लागि भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत लाग्दै आएको छ। बजेटले १०० देखि २०० किलोवाटसम्म ३०, २०१ देखि ३०० सम्म ४५ र ३०० भन्दा बढीमा ६० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। हेर्दा जनप्रियजस्तो देखिए पनि यसको नेपथ्यमा एउटा नियत देखिन्छ– निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ र निश्चितलाई हानि पुर्‍याउने। बजेटसँगै चौधरी ग्रुपले नेटा भी कार नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। यो ७० किलोवाटको छ। यसलाई अन्त :शुल्क र भन्सारको वृद्धि लागू हुँदैन।

एमजीको विद्युतीय कार पछिल्लो वर्ष नेपाली बजारमा खुबै चल्यो। यसको आयातकर्ता विशाल ग्रुप हो। यो १३० किलोवाटको छ। यसले ५ सय कार बुक गरिसकेको थियो, जुन आउँदा ह्वात्तै मूल्य बढ्ने भएको छ। ‘ठूला, महँगा, विलासीताका रूपमा प्रयोग गरिने विद्युतीय गाडी आयातले करोडौं विदेशी मुद्रा ह्वात्तै घट्छ। मुद्रा बाहिरिन्छ। यस्ता विद्युतीय गाडीहरू टन्नै आएका छन्। छुट दिँदा झन् थुप्रिन्छन्। यो विलासिताको क्षेत्र हो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य भन्छन्।

यथार्थ भने ठीक फरक छ। ‘हामीले १३० किलोवाटको कार ५२ लाख रुपैयाँमा बेच्दै आएका हौं। तर, अन्य ब्रान्डले ७० किलोवाटको गाडी ५७ लाखमा बेच्दै आएका छन्। कतिपय ब्रान्डका १ सय किलोवाटका गाडीलाई ६० लाख रुपैयाँ पर्छ’, एमजी मोटर्सका महाप्रबन्धक सचिन अर्याल भन्छन्, ‘विलासी बढी क्षमताको ५२ लाख पर्ने गाडी भयो कि कम क्षमताको ६० लाख पर्ने ? मोटर क्षमतालाई मात्र मापदण्ड मानेर सरकारले बढाएको शुल्क अवैज्ञानिक छ।’

व्यवसायी मात्रै होइन वातावरणविद्हरू पनि सरकारले चालेको यो कदम गलत भएको औंल्याउँछन्। वायु प्रदूषणविद् डा. भुपेन्द्र दास सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय गाडीमा कर घटाउनुपर्नेमा उल्टै बढाउने गलत काम गरेको बताउँछन्। विद्युतीय सवारी नेपालका लागि एउटै मात्र विकल्प रहेको उनको ठहर छ।

बीवाईडी अटो उद्योग कम्पनीका आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले पनि यसमा आपत्ति जनाएको छ। विद्युतीय सवारीमा कर अवैज्ञानिक र तर्करहित रहेको उसले पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएको हो।

चाउचाउको स्वादै मिठो
चौधरी ग्रुपले वाईवाई चाउचाउ उत्पादन गर्छ। यसले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल त्यसमा प्रयोग गर्छ। बजेटले यी तेलमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल राखेको छ। यसअघि यो १५ प्रतिशत थियो।

त्यसैगरी ती तेल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्वदेशी घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने उद्योगीको भनाइ छ। ‘नेपालमा धेरै घिउ तेल उद्योग छन्। स्वदेशीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा एउटा व्यापारी घरानालाई पोस्ने गरिने यो नयाँ व्यवस्था गरिएको छ’, घिउ तेल उत्पादक संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

स्यानिटरीमा स्वदेशी उद्योग खुत्रुक्कै

स्यानिटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। यसले गर्दा स्वदेशी उद्योग जोखिममा पर्ने भएका छन्। नेपालमा ४० भन्दा बढी स्यानिटरी उद्योग छन्। तिनको क्षमता वार्षिक ९० करोड उत्पादन गर्ने छ।

हाल ३० करोड मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। केही आयातकर्ताको सेटिङमा स्वदेशी उद्योगलाई हतोत्साही गर्ने अभिप्रायले ९० प्रतिशत छुट व्यवस्था भएको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा भने ३० प्रतिशतसम्म भन्सार तोकेको छ।

टायलमा को टिलिक्क ?
सरकारले टायल्समा १० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ। त्योभन्दा पहिला ३० प्रतिशत थियो। अब ४० पुुगेको छ। हरेक निर्माणमा टायल चाहिन्छ।

नेपालमा वीरगन्जमा एउटा मात्रै टायल्स उद्योग छ। त्यही उद्योगको सेटिङमा टायल्समा भन्सार बढाइएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम सरकारले गरेको छ।

जुत्ता : मारमा उपभोक्ता
नेपालमा रहेका अधिकांश जुत्ता उद्योगले तलुवासहितका आयात गरेर एसेम्बल मात्रै गर्छन्। बजेटले जुत्ताको भन्सार ३० बाट ४० प्रतिशत बनाएको छ। जुत्तामा आत्मनिर्भर भएको भए यो व्यवस्थालाई ठीकै मान्न सकिन्थ्यो। तर, आत्मनिर्भर भएको अवस्था भन्सार बढाउँदा जुत्ताको दाम बढ्छ। उपभोक्ता नै मारमा पर्छन्। सीमित उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर उपभोक्ता मारमा पर्ने नीति बजेटमा ल्याइएको छ।

फलामभित्रको कालो कथा
स्वदेशी फलाम उद्योग प्रभावित हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। फलाम उद्योगले कच्चा पदार्थ भारतबाट नै आयात गर्नुपर्छ। फलामे तार उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जीआई वायर आयातमा भन्सारदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। प्रतिक्विन्टल अन्त :शुल्क २५ सयबाट बढाएर ४५ सय पुर्‍याइएको छ। व्यवसायीहरू भन्छन्, जगदम्बा ग्रुपको सेटिङमा यो निर्णय भएको हो। किनकि, जगदम्बा ग्रुपले नेपालमा तत्काल वायर रड बनाउने उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ।

विद्युत् महसुल छुटमा बिठ्याइँ
बजेटमा १० करोड वाटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा यति विद्युत् खपत गर्ने उद्योग सीमित छन्। ठूला केही उद्योगको सेटिङमै यो व्यवस्था भएको साना उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।

निकासीमा छानी–छानी नगद

नेपालबाट ८–९ सय वस्तु निकासी हुन्छन्। हाल २७ वटा वस्तुलाई २ देखि ५ प्रतिशत निकासी अनुदान दिइएको छ। जुत्ता, पानी, फलाम, सिमेन्टमा ८ प्रतिशत निकासी अनुदान दिइएको छ। गोल्डस्टार जुत्तालगायत सीमित कम्पनीलाई लक्षित गरेर यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यसको अर्को लाभ अजय सुमार्गीको पानी उद्योगलाई हुनेछ।

खोइ हदबन्दी ? बजेटले खायो
‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ। दीपक मल्होत्राको पहलमा गिरिबन्धुु टी–स्टेटको जग्गा रियल स्टेटमा ढाल्ने प्रपञ्चमा बजेटले साथ दिएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कमाउने भाँडो

सरकारले आफैं गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा कम्पनीलाई दिने बजेटले व्यवस्था गरेको छ। यसले निश्चित बिमा कम्पनीलाई लाभ पुग्नेछ।

मेडिकल कलेजलाई बम्पर उपहार सबैभन्दा विकृति रहेको व्यवसायका रूपमा चिनिन्छ– स्वास्थ्य शिक्षा। सरकारले भने यस्ता शिक्षण संस्थालाई वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ। ‘यो चोरलाई लिस्नो भनेजस्तो भयो’, एक चिकित्सक व्यंग्य गर्छन्। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बजेटमा विभेद रहेको बताउँछन्। ‘स्वार्थ समूूहबाट प्रभावित भयो नै त म भन्दिन। तर, बजेटमा विभेद भएको छ’, उनले भने। स्यानिटरी प्याड, विद्युतीय गाडीलगायतको करलाई उनले यसको उदाहरणका रूपमा देखाए।

को थिए ती ‘सीए साप’ ?
अर्थमन्त्रीले ‘सीए साप’ भनेका ती अज्ञात व्यक्ति खासमा को थिए ? मन्त्रालय उच्च अधिकारीहरूसमेतले चिन्न सकेनन्। खास ती सीए नै थिए ? वा अरू कोही, त्यो पनि खुलेको छैन। त्यसमै रहेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘चिनिएन। राजस्व दर मिलाउने काममा पनि उनी त्यति सक्रिय देखिएनन्, जति रघुनाथ घिमिरे सक्रिय रहे।’

विज्ञहरू भन्छन् : सेटिङ उत्कर्षमा
– डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद् : बजेटले गरेका कतिपय व्यवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। मान्छेका अनुहार हेरेर सुविधाका व्यवस्था गरिएका छन्। स्रोत तथा साधन विनियोजनमा पनि कमिसन र भ्रष्टाचार जोडिएका छन्। अहिले झन् यो पराकाष्ठा नै हो। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको चरमोत्कर्ष हो।

– सुमन शर्मा, पूर्वअर्थसचिव : बजेटमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाले एकपक्षलाई मात्रै लाभ हुने देखिन्छ। उदाहरण विद्युतीय सवारीमा तोकिएको भन्सार र अन्तःशुल्कलाई नै हेर्न सकिन्छ। एकातिर विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनियो तर खुला छोडिएन। यससँगै स्यानिटरी प्याडको कच्चापदार्थमा भन्दा तयारीमा बढी सहुलियत दिइएको छ।

– राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स : सरकारको नीति मुलुकको हितका लागि हुनुपर्छ। कतिपय नयाँ कुरा ल्याउने क्रममा सरोकारवालासँग छलफल गर्दा सही प्रतिक्रिया आउँछ। यसपटकको बजेटले विद्युतीय गाडीमा अन्याय गरेको छ। यसबाट सरकारले नगदै छिटो कमाउन खोज्यो। विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क नबढाएको भए पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्थ्यो। मुलुकलाई फाइदा हुन्थ्यो। पेट्रोलियम आयातमा करोडौं घाटा छ।

– रितेशकुमार शाक्य, महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग : सरकारले विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउनुको मुख्य कारण सामान्यभन्दा पनि विलासी गाडीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउनु छ। एकातिर धेरै क्षमताका विद्युतीय गाडीमा बढी डलर तिरेर ल्याउने, अर्कोतर्फ राज्यलाई राजस्व पनि नउठ्ने भएकाले सरकारले शुल्क बढाएको हो। यस्ता विद्युतीय गाडी टन्नै आएका छन्। छुट दिँदा झन् थुप्रिन्छन्। बरु कर लगाए राजस्व त बढ्छ।

– ध्रुव थापा, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स : नेपाल विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने, दर अचाक्ली शुल्क बढाउँदा बजारमा यसको मूल्य झन् आकासिने देखिन्छ। सरकारको भनाइ एकातिर र गराई अर्कोतर्फ भएको छ। बजारमा विद्युतीय सवारीको माग उच्च छ। त्यसअनुसार आपूर्ति छैन। अहिले झन् महँगो पर्न जान्छ।