जनता टाइम्स

१४ मंसिर २०७९, बुधबार १४:०३

जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर आफूलाई संबिधानभन्दा माथि ठान्ने महाभूल गर्दैछन मेयर बालेन


काठमाडौं, मंसिर १४ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह संबिधानबिरोधी गतिबिधि गरिरहेको ठोकुवा गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं महानगरले थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि अध्यक्ष निरौलाले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको संबिधानबिरोधी हर्कतको संज्ञा दिनुभएको हो ।  बालेनले सोमवार थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाउँदा दोहोरो झडप भएको थियो । बर्षौंदेखि त्यहाँ बस्दै आएका सुकुम्वासीहरुले घरेलु हतियारसहित प्रतिकारमा उत्रिएपछि अवस्था भयावह बनेको थियो । भूमि आयोगका अध्यक्ष निरौलाले महानगरको सो कामप्रति कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

‘थापाथलीमा जे भयो, त्यो अराजनीतिक मान्छेले अराजनीतिक ढंगले लिएको गलत निर्णय हो । त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यो महानगरपालिकाले गरेको हो, यसमा आयोगको कुनै भूमिका छैन,’ अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो, ‘महानगरपालिकामा अहिले स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हुनुहुन्छ । उहाँलाई संविधानमा के छ ? त्यो कसरी बनेको छ ? त्यसको मर्म के हो ? भावना के हो ? जानकारी भएजस्तो देखिँदैन । हाम्रो संविधानले भूमिहीनहरूलाई आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यो मौलिक हक हो । त्यो हकको मर्म के हो ? त्यो मेयरज्यूले बुझिदिनुभएको भए, आत्मसात गरिदिनुभएको भए यो सबै हुँदैनथ्यो ।’

निरौलाले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजरलगाउँदा मानवीय पक्षको बिल्कुलै ख्याल नदिइएको बताउनु भयो । ‘यो घटनामा भूमिहीनहरूको मानवीय पक्षलाई अत्यन्तै बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । यो खाली सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको गलत काम हो । सहरलाई सुन्दर बनाउने नाउँमा सुकुम्बासी, दलित र गरिबहरूमाथि अत्याचार गर्न पाइँदैन । यदि हटाउनुपर्ने भए पनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । कानुनबमोजिम जानुपर्ने हुन्छ ।’

निरौलाले महानगरपालिकाले आफूले गर्ने काम गर्दै नगरी आतंक सिर्जना गरेको तथ्य पनि खोल्नुभएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच यसअघि नै सुकुम्वासी पहिचानबारे सम्झौता भइसकेको छ । निरौलाका अनुसार त्यो सम्झौतामा प्रस्ट लेखिएको छ कि महानगरपालिकाले के काम गर्ने ? भूमि आयोगले के काम गर्ने ? भूमिहीन सुकुम्बासीले के गर्ने ? भनेर । तर महानगरले सम्झौताबमोजिम काम अघि नबढाई आतंक सिर्जना गर्नेतिर लागेको निरौलाले बताउनु भयो ।

हामीले महानगरपालिकासँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । अब सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने, छानबिन गर्ने, उजुरी लिने काम महानगरपालिकाको हो । त्यो पहिचानको प्रक्रियामा हाम्रा प्राविधिकहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ । तर, मूलतः महानगरपालिकाले त्यसरी पहिचान गरिसकेपछि बल्ल हामीले लालपुर्जा दिने काम गर्ने हो,’ अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो ।

मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संविधानमा के छ ? त्यो कसरी बनेको छ ? त्यसको मर्म के हो ? भावना के हो ? जानकारी भएजस्तो देखिँदैन 

कानूनअनुसार सर्वप्रथम सुकुम्वासी बस्तीमा बसेकाहरू को भूमिहीन हुन् ? को सुकुम्बासी हुन् ? को अव्यवस्थित बसोबासी हुन् ? तिनीहरूको पहिचान गर्ने हो । पहिचान गरिसकेपछि उनीहरु जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ जग्गा दिन मिल्ने हो कि नमिल्ने हो ? त्यो जमीनको पनि पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो भूमि सार्वजनिक प्रयोजनको हो र सुकुम्बासीहरूलाई दिन मिल्दैन भने त्यस आधारमा निर्णय गरेर उनीहरूलाई विकल्प दिएर हटाउने प्रक्रिया हुन्छ । निरौलाले भन्नुभयो, ‘तर, यी तमाम प्रक्रिया पूरा नगरी महानगरपालिकाले सुकुम्बासीको छाप्रामाथि डोजर कुदाउने जुन प्रयास भएको छ, यो गलत कार्य हो । संविधानको भावनाविपरीतको काम हो ।’