काठमाडौँ, १७ माघ । सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दा सङ्ख्याका आधारमा कार्यबोझ बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कार्यबोझ बढेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दरबन्दी र मुद्दाका अनुपातमा अहिले प्रतिसरकारी वकिलको कार्यबोझ २५७ पुगेको छ । सरकारी वकिलको कुल दरबन्दी ५२१ मा अहिले ५७ पद रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल दरबन्दीमध्ये विभिन्न अन्य निकायमा कार्यरतको सङ्ख्या ७३ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कार्यबोझ २३० रहेको थियो । २०७८र७९ को वार्षिक प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता डा। दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनअनुसार वर्षभरमा मातहत तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ५७ पटक कानुनी राय दिइएको छ ।

सबैभन्दा बढी कार्यबोझ विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेको छ । २० जना जनशक्ति रहेको विशेष सरकारी वकिलमा ३३०।५५ मुद्दा भाग परेका छन् । यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ३११, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा २५०, उच्चसरकारी वकिल कार्यालयमा २३८ मुद्दा एक सरकारी वकिलको भाग परेका छन् । सरकारी वकिलले सम्पादन गर्नुपर्ने मुद्दासम्बन्धी बयान, बकपत्रलाई एकाइ मान्दा प्रतिसरकारी वकिलको कार्यबोझ ७७१ पुग्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

अघिल्लो वर्ष विशेष सरकारीको ३२५, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ३१८, उच्च सरकारीको १९९, जिल्ला सरकारी वकिलको २२२ प्रतिमुद्दा कार्यबोझ रहेको थियो । मुद्दा, रिट सम्पूर्ण लगत र सम्पूर्ण जनशक्तिको अनुपातमा कार्यबोझ २३० रहेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दाको सङ्ख्या ९४ हजार ३३५ रहेको छ । यस्तै नेपाल सरकारउपर १२ हजार ५३ वटा रिट दर्ता भएका छन् भने अन्य निवेदन चार हजार ६४५ रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा कार्यालयले वर्षभर सम्पादन गरेको कार्य विवरण सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । फौजदारी कानुन सुधारका लागि दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १७ सुझाव र १७ वटै समस्या औँल्याइएको छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ र अन्य विशेष ऐनमा भएका कसुर र सजाय व्यवस्था दोहोरोपन रहेकाले एकरूपता कायम नहुँदा समस्या परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐनका व्यवस्था लागू नभएको, सुधारात्मक दण्ड प्रणालीका व्यवस्था सुरु हुन नसकेको, साक्षीको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा साक्षीले प्रतिकूल बकपत्र गर्ने र अनुपस्थित हुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

यस्तै कसुरको अनुसन्धानमा विशिष्टीकृत प्रहरी कर्मचारी नहुँदा सामान्य जनशक्तिबाट वैज्ञानिक रूपमा प्रमाण सङ्कलनमा समस्या भएको, विधिविज्ञान र प्रयोगशालामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि नहुँदा कतिपय अवस्थामा बर्हिक्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन सक्ने कसुर तथा सङ्गठित कसुरको अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलनमा कठिनाइ भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सरकारी निकायले समयमा कागजत उपलब्ध नगराउँदा प्रतिरक्षामा समस्या भएको, रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत–साधन कमी भएको, फौजदारी कानुन संशोधनको सुझाव कार्यान्वयन नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विशेष ऐन र अपराधसंहितामा भएका कसुर र सजाय व्यवस्थालाई एकरूपता बनाइनुपर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायमा बाल निगरानी कक्ष स्थापना गरिनुपर्ने पनि सुझाइएको छ । साक्षीको सुरक्षासम्बन्धी कानुन र सुधारात्मक दण्ड व्यवस्था लागू गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । अनुसन्धान र विधिविज्ञान परीक्षणमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतमा रहने कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तत्काल तर्जुमा गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । केबलकार, (याफ्टिङ र जिपलाइनजस्ता गतिविधि सञ्चालन र नियमित गर्ने कानुन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।