काठमाडौं, चैत्र ७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाइ राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारमा एक्लै भएको मौका छोपेर एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको माओवादीले विगतमै विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठेको विषयमा अहिले फेरि निर्णय गरेको हो । यसबारे विस्तृत खाका बन्न बाँकी रहेको बताउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार, अहिले प्रतिलडाकू २ लाख रुपैयाँ राहत दिने तयारी भएको बताउँछन् ।

५ मंसिर २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी लडाकू र हतियार व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रयसंघीय मिसन (अन्मिन) नेपाल आएको थियो । उसले १९ हजार ६०२ जना लडाकूहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । ४ हजार ९ जनालाई ‘मापदण्डमा नपरेको’ भनी अलग गरेको थियो । तिनैलाई अहिले सरकारले राहतको घोषणा गरेको हो । सबैलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिए राज्यकोषको ८० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

पहिलो, राज्यकोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला ठूलो भार पर्ने निर्णय भएको छ । दोस्रो, एमालेले सरकार छाडेको र कांग्रेस सरकारमा सामेल भइनसकेको अवस्थामा जनमत पार्टीका एक जनाबाहेक सबै माओवादी मन्त्रीहरु सम्मिलित मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो ।

तेस्रो, यसबारे प्रस्ताव तयार गर्ने गृहमन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले गरेका छन् । र, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता सहित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको सरकारले द्वन्द्वप्रभावित विभिन्न पक्षमध्ये एउटा पक्षलाई मात्रै लाभ हुने र अर्को पक्षलाई अन्यायमा परेको महसुस हुने निर्णय भएको छ ।

सेना समायोजन विशेष समितिका संयोजक बनेर काम गरेका पूर्वउपरथी बालानन्द शर्मा केही आधारभूत विषयमा नै स्पष्ट नभई सरकारले निर्णय गरेकाले विवाद सुरु भएको बताउनु भएको छ । उहाँले ‘अयोग्य लडाकूहरुको रेकर्ड अहिले कोसँग छ ? तिनलाई कसले प्रमाणीकरण गरेको हो ? के आधारमा यिनलाई रकम दिने ? कुन निकायमा त्यो अभिलेख छ ?

आज ती व्यक्ति कहाँ छन् र कसरी पहिचान गर्ने भन्ने प्रश्नहरु हाम्रो सामु छन्’, उहाँले भन्नुभयो , जनताले तिरेको करको राज्यकोषबाट परिचालन हुने रकमको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।’ कर्मचारीहरुलाई एक/दुई महिनाबाहेक तलब खुवाउन नसकिने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने प्रकृतिको निर्णय गरेको हो । करिव एक दशकअघि शिविरमा रहेका लडाकूहरुका लागि विनियोजन भएको रकम दुरुपयोगको विषयमा उठेको प्रश्नको कुनै जवाफ नदिएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला यस्तै निर्णय गरेको हो ।

सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षमता विकास बाहेक नगदमा आधारित राहत रकम दुरुपयोग हुने जोखिम भएकाले सधै प्रश्न उठ्ने गर्छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने बेलामा शान्ति कोषमार्फत सहयोग गरेका दातृ निकायहरुले समेत ‘स्वेच्छिक अवकाश’मा जाने लडाकूहरुलाई अनुदान दिन तयार भएका थिएनन् । त्यतिबेला १९ हजार ६०२ जना लडाकूमध्ये १५ हजार ६३० जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किएका थिए । बाँकी समायोजनमा गएका थिए ।

सरकारले गरेको निर्णय शंकाको घेरामा पर्नुको अर्को कारण अहिलेसम्म निरुपण हुन नसकेको एक दशकअघिको ‘लडाकू भत्ता प्रकरण’ पनि हो । त्यो घटनामा माओवादी जवाफदेही नभएकाले राज्यकोषबाट भुक्तान गरेको रकम वास्तविक पीडितसम्म पुग्दैन कि भनी अहिले पनि शंका भएको हो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म राज्यकोषको खर्चमा माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन भएको थियो । शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनस्र्थापना लगायतमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यतिबेला माओवादीका तत्कालिन अध्यक्ष प्रचण्डले गोप्य प्रशिक्षण दिदाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी थप विवादमा पर्नुभएको थियो ।

भिडियोमा उहाँले भन्नुभएको थियो , ‘क्यान्टोनमेन्टमा हामी थोरै थियौं । ७/८ हजारको विचमा पुगिसकेका थियौं । त्यति नै राखेको भए प्रमाणीकरण हुँदा ४ हजार बाँकी रहन्थ्यौं । अब हामीले ३५ हजार लगेर राखिदिएको, २० हजारमा त आयो । हाम्रो लिडरसिपले बुद्धि पुर्‍याएर ७ हजारलाई २१ हजार त बनायो नि ।’

लडाकूहरुको भत्ता रकम पार्टीका शिर्ष नेता र कमाण्डरहरुले बुझेपछि त्यसबैलै प्रश्न उठेको थियो । त्यसबारे छानबिन गर्ने राज्यका निकायहरु निस्तेज भएका थिए । माओवादीले नेता पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । लडाकू भत्ता प्रकरणबारे माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण, खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।