काठमाडौँ, ९ भदौ । प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा स्थानीय तहमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले दरबन्दी भएकै ठाउँमा धमाधम फिर्ता पठाउन थालेका छन्।

सरुवा भई जाने र आउने प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा भएका कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी भएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले ती कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै कार्यालयमा फिर्ता पठाउन थालेका हुन्।

स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता गर्दा ती कर्मचारी समस्यामा परेका छन्। अहिले ती कर्मचारीको कुन कार्यालयमा गएर कामकाज गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारीमा स्वास्थ्य, लेखा र प्रशासन सेवाका धेरै भएको जनाएको छ। देशैभरमा गरी त्यस्ता कर्मचारी चार हजार जनाभन्दा बढी छन्।

मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईले समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः स्थानीय तहले सरुवाका लागि सहमति दिने अनि कामकाज नगराई पुनः समायोजित ठाउँमा फिर्ता पठाउँदा मन्त्रालयका लागि प्रमुख समस्या भएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले सुगम ठाउँमा आउनका लागि दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पनि विभिन्न शक्तिको प्रयोग गरी सरुवा भएर आउने र स्थानीय तहले पनि त्यस्ता कर्मचारीलाई सरुवाको सहमति दिँदा अहिले समस्या भएको हो।” अहिले ती कर्मचारी कुन कार्यालयमा गएर कामकाज गर्ने भन्ने निवेदनसहितको गुनासो मन्त्रालयमा आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक रावलले दोहोरो सहमतिका आधारमा स्थानीय तहमा कामकाज गर्नका लागि सरुवा भएका कतिपय कर्मचारीको सम्बन्धित स्थानीय तहले फिर्ता गर्न थालेपछि अहिले ती कर्मचारी मर्कामा परेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार ती कर्मचारीको काज फिर्ता गर्ने गरी भएका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गरेका निर्णय अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न कर्मचारी युनियनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले सरुवाको सहमति दिएर सरुवा भएका कर्मचारीको हकमा स्थानीय तहले फिर्ता होइन, ती कर्मचारीको नै जिम्मा लिनुपर्छ।” नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले कर्मचारी सुगमका कार्यालयमा आउन विभिन्न शक्तिको प्रयोग गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिएर सरुवा हुने प्रवृत्तिले अहिले समस्या आएको बताउनुभयो। ती कर्मचारीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह मिलेर दिगो समाधानको उपाय खोजी गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रालयका उपसचिव राईले भन्नुभयो, “अब ती कर्मचारी समायोजन भएको समयमा जहाँ दरबन्दी छ, त्यहीँ गएर काम गर्नुको विकल्प हुँदैन।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोक सेवामार्फत पूर्ति गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। अहिले कतिपय प्रदेश आफैँले प्रदेश लोक आयोग सेवामार्फत स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्दै आएका छन्। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।