काठमाडौं, असोज ९

अत्याधिक नाफामा रहेका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग मनपरि रकम असुल्न नपाएपछि सरकारलाई कलेजको चावी बुझाएका छन् । लामो समयदेखी एउटै विषयमा फरक फरक शुल्क लिदै आएका उनिहरुलाई सरकारले शुल्कको सिमा तोकिएपछि आन्दोलनमा रहेका हुन् ।

यसैक्रममा सत्तारूढ नेकपा निकट अनेरास्ववियूले सरकारलाई निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिएर आफैं सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । बिहीबार अनेरास्ववियूका केन्द्रीय संयोजक ऐन महरले विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति नियम नमान्ने हो भने सरकारले त्यस्ता कलेजको स्वामित्व लिएर संचालन गर्न माग गर्नुभएको हो । ‘राज्यको नीति नियममा बसेर साँच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान समेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजहरुको जिम्मा लिएर आफैं सञ्चालन गर्न वा राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिन नेपाल सरकारलाई आहृवान गर्दछौं’, महरले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तोकिदिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने र कलेजको साँचो सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४(७५ मा मात्रै मुलुकका १४ निजी मेडिकल कलेजको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो तथ्यलाई संसदीय समितिको छानबिनका क्रममा उनीहरू आफैंले स्विकारेका पनि छन् । तर विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।